काठमाडौँ — बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी–इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइबुनल) ले सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

उनीमाथि गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा बंगलादेशमा भएको जनविद्रोह दबाउन मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भन्दै पाँच अभियोग लगाइएको थियो ।

जसमा प्रदर्शनकारीलाई हत्या गर्न आदेश दिएको, प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न घातक हतियार, हेलिकोप्टर र ड्रोन प्रयोग गर्न आदेश दिएको, हिंसाका लागि उक्साएको, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको, हत्यापछि विद्यार्थीहरूको शव जलाएको लगायत छन् । भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेकै बेला उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो ।

न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजुम्दारको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले सोमबार हसिनासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । हसिनालाई लगाइएका पाँच अभियोगमध्ये दुई वटामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको हो । अन्य अभियोगमा भने उनलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको छ । हसिनासँगै बंगलादेशका पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । न्यायाधिकरणले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

७८ वर्षीया हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । भारतबाट फर्केर बयान दिनका लागि गरिएको आग्रहलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । हसिनाविरुद्ध पक्राउ आदेश पनि जारी भएको थियो । फैसलापछि हसिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको बताएकी छन् । उनले निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नदिएकाले बयानका लागि उपस्थित नभएको बताइन् । त्यस्तै, ‘असल नियत’ राखेर अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको उनको दाबी छ । प्रजातान्त्रिक जनादेशविपरीतको सरकारले नियुक्त गरेको न्यायाधिकरणले निर्णय लिएको पनि उनले आरोप लगाइन् ।

न्यायाधिकरणको स्थापना २०१० मा हसिना सरकारले नै गरेको थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका क्रममा भएका हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कानुन १९७३ मै तयार भए पनि यसको स्थापनामा भने ढिलाइ भएको थियो । ४ सय ५३ पृष्ठ लामो फैसला पढ्नुअघि न्यायाधिकरणका अध्यक्ष मजुम्दारले ६ भागमा फैसला सुनाइने बताएका थिए । मजुम्दारले फैसला वाचन गरेको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । हसिनामाथि विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा गत वर्ष १५ जुलाईदेखि ५ अगस्टसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा करिब १ हजार ४ सयको हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

प्रदर्शनमा २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको पनि अभियोजनपत्रमा उल्लेख रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हसिनाको पार्टीका नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहम्मद अली अराफतले फैसला सुनियोजित रहेको बताएका छन् । उनले अवामी लिग र हसिनाविरुद्ध प्रतिशोध साधिएको बताउँदै भने, ‘आज आईसीटीमा जे भयो, त्यसको कथा पहिल्यै तयार भइसकेको थियो । यो सबै प्रक्रिया देखावटी मात्रै हो ।’

बुबाको हत्यापछि राजनीतिमा

हसिनाका पिता शेख मुजिबर रहमान बंगलादेशको स्वतन्त्रता युद्धका सबैभन्दा प्रभावशाली राजनेता मानिन्छन् । कोलकातामा पढ्दा १९४३ देखि नै उनी भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा होमिएका थिए । भारतको स्वतन्त्रतापछि बंगाल दुई क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अहिलेको बंगलादेश) र पश्चिम बंगाल (भारतको राज्य) मा बाँडियो । मार्च १९४८ मा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले उर्दूलाई पाकिस्तानका सबै हिस्सामा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा लागू गरिने घोषणा गरे । यस अभिव्यक्तिले पूर्वी पाकिस्तानमा आक्रोश जन्मायो । त्यसपछि ढाका विश्वविद्यालयमा भाषा आन्दोलन सुरु भयो । अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्थापना भयो । त्यसको केही समयपछि शेख मुजिबर रहमान संस्थापक राष्ट्रपति चुनिए ।

१५ अगस्ट १९७५ मा रहमान र उनका परिवाका अधिकांश सदस्यको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको थियो । हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहाना यतिबेला भारतमा भएकाले बाँचे । बंगलादेशमा बढ्दो तनाव र परिवारमाथि आउन थालेको धम्कीले हैरान भएर रहमानले आफ्ना दुई छोरीलाई अगस्ट पहिलो साता नै त्यहाँ पठाएका थिए । घटनापछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यी दुई दिदीबहिनीलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गरिदिएकी थिइन् ।

बंगलादेशको शासनसत्ता सेनाले हातमा लियो । बुबाको मृत्युअघिसम्म राजनीतिमा थोरैमात्र रुचि राख्ने दिदी–बहिनी अब क्रमशः यसबारे जानकार हुन थाले । १९८१ मा अवामी लिगका कार्यकर्ता तथा नेताले दिल्लीमै भेला भएर हसिनालाई पार्टी अध्यक्ष चुने, उनी आजसम्म पनि यो पदमा बहाल छिन् । १९८१ मा बंगलादेश फर्किएपछि उनको नेतृत्वमा अवामी लिगले प्रजातान्त्रिक पुनःस्थापनाको अभियान चलाएको थियो, सैन्य शासक हुसैन महुम्मद इर्सादविरुद्ध पार्टी कार्यकर्ता निर्भीकतापूर्वक लडे । हसिना देशभर लोकप्रिय बनिन् ।

१९९० मा जनआन्दोलन सफल भएर बंगलादेशमा संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो र १९९१ मा आमचुनाव गरियो । यस चुनावमा खालिदा जिया (स्वतन्त्रता सेनानी जनरल जिउर रहमानकी पत्नी) नेतृत्वको बंगलादेश नेसनल पार्टीले अवामी लिगलाई थोरै सिटले पछि पार्‍यो । हसिनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएर केही समय संसद् बहिष्कार गरिन् । विपक्षीको निकै ठूलो अवरोधपछि अन्ततः खालिदा जियाले राजीनामा गरिन् र अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गर्न दिइन् । जुन १९९६ मा अन्तरिम सरकारले गरेको यस निर्वाचनमा अवामी लिगले बहुमत ल्यायो, हसिना पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भइन् ।

जुलाई २००१ मा उनले गराएको निर्वाचनबाट फेरि बंगलादेश नेसनल पार्टी पहिलो भयो र खलिदा जिया दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनिन् । राजनीतिक परिवारको विरासत बोकेका यी दुवै महिलाले राजनीतिमा यसबेलासम्म पक्ष–विपक्षमा बंगलादेशको राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गरिरहेका थिए । यी दुईबीचको सत्ता हानथापबीच बंगलादेशमा हत्या, हिंसा र बम विस्फोटका घटना सामान्य भइसकेका थिए । २१ अगस्ट २००४ मा हसिना आफैं बम हमलाको सिकार भइन् ।

तथापि, हसिनाको राजनीतिक सक्रियता कम भएन । डिसेम्बर २००८ मा भएको निर्वाचनमा संसद्का कुल ३ सय ५० सिटमध्ये ३ सय सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थियो । जसमा हसिनाको अवामी लिगले २ सय ३० सिट जितेपछि उनी फेरि सत्तामा आइन् । त्यसयताका सबै निर्वाचन जितेर उनी २०२४ मा आन्दोलन हुनुअघिसम्म सत्तामा थिइन् । उनको कार्यकालमा बंगलादेशले निकै राम्रो आर्थिक वृद्धि गर्‍यो । ठूलो संख्यामा कपडा उद्योग खुले । तर, यसक्रममा विपक्षीलाई थुन्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेलगायत काम उनको सरकारले गर्‍यो । भ्रष्टाचार र कार्यकर्ताको पक्षपोषण मौलायो ।

१९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका परिवारलाई १९७२ देखि बंगलादेशमा विशेष आक्षरण दिइँदै आइएको थियो । हसिना सरकारले यसलाई निरन्तर बढाउँदै लग्यो । २०१८ मा विद्यार्थी आन्दोलन हुँदा ५६ प्रतिशत सरकारी जागिर स्वतन्त्रता संग्रामका योद्धाका सन्तान, महिला, अल्यसंख्यक र क्षेत्रगत रूपमा बाँडिएको थियो । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने गरी यस कोटालाई खारेज गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी निकायमा सर्कुलर जारी गरेको थियो । यद्यपि, जुन २०२४ मा उच्च अदालतले यस सर्कुलर अवैध रहेको भन्दै पुरानै कोटा प्रणाली फर्काइदियो ।