विदेशी कामदारहरूमाथि कडाइ गर्दै अमेरिकी श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिसँग मेल खाने गरी यो प्रोजेक्ट लागू गरिएको हो । अमेरिकाले एच-वानबी भिसाको शुल्क बढाएर एक लाख डलर पुर्याएको छ ।
काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले शुक्रबारदेखि ‘प्रोजेक्ट फायरवाल सुरु गरेको छ । एच-वानबी भिसा कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्न भन्दै त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले प्रोजेक्ट फायरवाल सुरु गरेकै दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच-वानबी भिसाको शुल्क बढाएर एक लाख डलर तिर्नुपर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रोजेक्ट फायरवालमार्फत विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति भर्ती गर्ने कम्पनीहरूलाई कडाइका साथ निगरानी गर्न लागिएको छ । विदेशी कामदारहरूमाथि कडाइ गर्दै अमेरिकी श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिसँग मेल खाने गरी यो प्रोजेक्ट लागू गरिएको हो ।
अमेरिकामा यसलाई रोजगारी विस्थापनविरुद्धको सुरक्षा उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, भिसा शुल्क बढाउने, कडा निगरानी एवं कारबाहीका प्रावधानले विदेशी कामदारलाई निरुत्साहित पार्ने र यसले अमेरिका उपभोक्त्तालाई नै महँगीमा पार्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । प्रोजेक्ट फायरवालका कारण विशेष गरी भारतीयहरू बढी प्रभावित हुने बताइन्छ । यस्तो भिसा लिनमध्ये करिब तीन चौथाइ भारतीय हुने गरेका छन् । दोस्रोमा चिनियाँहरूले यस्तो भिसा धेरै लिने गरेका थिए ।
यसको मुख्य लक्ष्य भनेको उच्च-दक्षता आवश्यक पर्ने पदहरूमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस् र भिसामा रहेका विदेशी कर्मचारीहरूको वर्चस्व नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नु हो । यस पहल अन्तर्गत, कम्पनीहरूले एच-वान बी भिसाको दुरुपयोग गरेमा उनीहरूमाथि कडाइका साथ अनुसन्धान गरिनेछ । कुनै कम्पनीले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा जरिवाना र अन्य कडा कारबाही हुन सक्छ ।
सिलिकन भ्यालीका ठूला कम्पनीहरू र आईटी सेवा प्रदायक फर्महरूको लागि यसले बढी खर्च र विशेष इन्जिनियर तथा प्रोग्रामरमा भर पर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा ढिलाइ निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले अझै आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगरेका कारण यस्तो कठोर निर्णयले दक्ष जनशक्ति अभावलाई झन् गहिरो बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको एआई, सेमिकन्डक्टर र अत्याधुनिक प्रविधि विकासमा यस्तो निर्णयले अमेरिकाको नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी पनि छ ।
यस अभियानको नाममै सूचना प्रविधिसम्बन्धी शब्दावली ‘फायरवाल’ राख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘फायरवाल’ भनेको ह्याकर, भाइरस, अनावश्यक ट्राफिकजस्ता कम्प्युटर नेटवर्कलाई हानि पुर्याउने खतराहरूबाट जोगाउने सुरक्षा प्रणाली हो । अमेरिकी सरकारले आफ्नो रोजगारी बजार र विशेष गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशी कामदारहरूबाट हुने सम्भावित ‘जोखिम’ बाट बचाउन खोजिरहेको आशय प्रकट गरेको छ ।
अमेरिकाको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफूहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै भारतीयहरूले भने मोदी सरकारलाई यसबारे अमेरिकी नेतृत्वलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । भारतका प्रमुख आईटी कम्पनीहरूले यो कदमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो नीतिले भारतीय प्राविधिक कामदारहरूको अमेरिका प्रवेशमा बाधा पुर्याउनेछ ।
केही विशेषज्ञहरूले भने यस किसिमको कडाइले गर्दा भारतीय कम्पनीहरूले अमेरिकाभन्दा बाहिर युरोप र अन्य देशहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्छन् र त्यसले विश्वव्यापी अवसरहरू बढ्नेछ । यसले भारतमा बौद्धिक पलायन रोक्ने मोदीको टिप्पणीलाई भने विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।
