वासिङ्टन —  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष विश्वव्यापी बजारमा प्रभाव पर्ने भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) को संरक्षण सुनिश्चित गर्न द्रुत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । तल्लो अदालतको फैसलाले पहिले नै व्यापार वार्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ । 

‘राष्ट्रपतिको भन्सार शुल्कको पूर्ण कानुनी स्थिति छिटो पुष्टि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस मुद्दाको समाधान सकेसम्म द्रुत गतिमा गर्न आवश्यक छ,’ महान्यायाधिवक्ता जोन सोअरले अदालतसमक्ष भने । यो याचिका अमेरिकी पुनरावेदन अदालत (कोर्ट अफ अपिल्स फर द फेडरल सर्किट) को ७–४ बहुमत (न्यायाधीश) को फैसलापछि दायर गरिएको हो । ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाउने क्रममा आफ्नो अधिकार सीमा नाघेको पुनरावेदन अदालतले उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि, न्यायाधीशहरूले अक्टोबर मध्यसम्म लेभीहरू लागू गर्न अनुमति दिएका छन्, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न समय दिएको छ । 

राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि ट्रम्पले युरोपेली संघ (ईयू), जापान र अन्य दर्जनौं अर्थतन्त्रका लागि १० प्रतिशत आधारभूत दर र उच्च दरसहित लगभग सबै अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमाथि ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क लगाएका थिए । साथै, अमेरिकी राष्ट्रपतिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा घातक लागूऔषधको प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि अतिरिक्त कर लगाउने समान अधिकारको पनि प्रयोग गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले आपत्कालीन ऐन प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार नाघिएको फैसला गरेको थियो ।

यस फैसलाले ईयू जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग ट्रम्पले गरेका सम्झौतामा शंका सिर्जना गरेको छ । यदि कन्जरभेटिभको बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दिएन भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले संकलन गरेको अर्बौं डलरको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । याचिकामा वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले पुनरावेदन अदालतको निर्णयले प्रशासनलाई ‘पर्याप्त वार्ताको लाभ’ लिन रोक लगाएको चेतावनी दिएका छन् ।