अमेरिकाले लामो समयदेखिको व्यापार घाटा भोगेको भन्दै ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ घोषणा गरेका थिए । तर भन्सार शुल्क तोक्नु राष्ट्रपतिको जनादेशभित्र नभएको अदाललको निष्कर्ष छ ।
What you should know
काठमाडौँ — भारतमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार कर) लागु गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहादा अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको भन्सार दर अवैध ठहर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार शुक्रबार वासिङ्टन डीसीस्थित संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पले लगाएको भन्सार कर अवैध भनेको हो ।
ट्रम्पले गत अप्रिलमा अमेरिकाले व्यापार घाटा बेहोरेका देशमा ५० प्रतिशतसम्म र अन्य देशमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार कर तोकेका थिए । अमेरिकी कंग्रेस (संसद्) को स्वीकृतिबिना ट्रम्पले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत भन्सार कर लागु गरेका थिए ।
अमेरिकाले लामो समयदेखिको व्यापार घाटा भोगेको भन्दै ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ घोषणा गरेका थिए । तर भन्सार शुल्क तोक्नु राष्ट्रपतिको जनादेशभित्र नभएको अदाललको निष्कर्ष छ ।
७–४ बहुमत (न्यायाधीश) को निर्णयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुनले आफूलाई ट्यारिफ लगाउन अनुमति दिएको भनेर गरेको तर्कलाई ‘अमान्य’ भनिदिएको बीबीसीले जनाएको छ । १२७ पृष्ठ लामो आˆनो फैसलामा ‘न त ट्यारिफ (वा समानार्थी अन्य शब्द) बारे बोलेको, न त राष्ट्रपतिले ट्यारिफ लागु गर्दा राखिने कुनै प्रक्रियागत सुरक्षाका बुादाबारे उल्लेख गरेको’ भनिएको छ ।
यद्यपि ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जान पाउने मौका छ । अक्टोबर १४ सम्मका लागि यी करलाई यथावत् राख्न पाइनेछ ।
ट्रम्पले फैसलामाथि आलोचना गर्दै अमेरिकाले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । ‘यसलाई कायमै राखियो भने, यो निर्णयले ‘शाब्दिक रूपमा’ (लिटरल्ली) संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ध्वस्त पार्नेछ,’ सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा उनले लेखेका छन् ‘... यदि यी शुल्कहरू हटाइएमा, यो देशका लागि पूर्ण विपत्ति हुनेछ । यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।’
अमेरिकालाई असर पार्छ ?
ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा भन्सार दरलाई प्रमुख हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । तर यो आदेशसागै अमेरिकामा आर्थिक संकट आउन सक्ने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ ।
बीबीसीका अनुसार फैसला आउनुअगाडि हृवाइट हाउसका वकिलहरूले ट्यारिफलाई अमान्य घोषित गरियो भने सन् १९२९ कै जस्तो वित्तीय विनाश निम्तने दाबी गरेका थिए । ती वकिलले पत्रमा लेखेका थिए–‘आईईईपीएअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई प्राप्त ट्यारिफ अधिकार अचानक खोस्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति तथा अर्थतन्त्रमा विनाशकारी परिणाम आउने छ ।’
सन् १९२९ मा अमेरिकामा स्टक बजारको गिरावटपछि ग्रेट डिप्रेसन नामक चरम आर्थिक मन्दी भएको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यही निर्णयलाई सदर गर्यो भने अमेरिकाले गत जुलाईसम्म उठाएका रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ । तर पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पलाई पराजित गरे पनि हृवाइट हाउस भने सर्वोच्चले यो निर्णय बदर गर्नेमा आश्वस्त छ ।
बीबीसीका अनुसार सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश रिपब्लिकनले नै नियुक्त गरेका थिए, जसमध्ये तीन जना त ट्रम्प आफैंले नियुक्त गरेका थिए । त्यसकारण पनि सर्वोच्चमा उनले यो निर्णय उल्ट्याउन सक्छन् । – एजेन्सीहरूको सहयोगमा
