भारतले इन्धन खरिदलाई निरन्तरता दिएसँगै बुधबारदेखि चर्को ट्यारिफ लागू भएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार महसुल) लागू गरेसँगै यसले ठूलो तरंग ल्याएको छ । भारतले रुसी तेल खरिद गर्न नछोडे २७ अगस्टदेखि भारतबाट अमेरिका भित्रिने वस्तुहरूमा ट्यारिफ बढाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्की दिएका थिए । भारतले इन्धन खरिदलाई निरन्तरता दिएसँगै बुधबारदेखि चर्को ट्यारिफ लागू भएको हो ।
यसबीच भारतले ‘स्वदेशी अभियान’ मजबुत बनाउने र जतिसुकै दबाब आए पनि सामना गर्ने अठोट लिएको छ । अमेरिकी सरकारको चर्को दबाबबीच विगत केही वर्षयता तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राखेका दुई छिमेकी भारत र चीन भने नजिकिएको विश्लेषण भारतीय र अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको छ ।
भारतले सस्तोमा रुसी तेल किनेर युक्रेनसँगको युद्धमा रुसलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ । भारतले यो तर्कहीन भएको र ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउनु अनुचित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसअघि घनिष्ठ सम्बन्ध भएका राष्ट्रका रूपमा चिनिएका अमेरिका र भारत हाल आमनेसामने भएका हुन् ।
अमेरिकी धम्कीको भारतले डटेर प्रतिउत्तर दिइरहेको छ भने भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् । उनले अमेरिकी ट्यारिफले पार्ने आर्थिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भारतमा करका दर घटाउने वाचासमेत गरेका छन् ।
मोदीले दिवालीको समयमा सबैलाई करमा उल्लेख्य छुट उपहार दिने बताएका छन् । यसबाट साना व्यापारी र आम मानिसलाई राहत हुने उनको अपेक्षा छ । उनले भारतलाई आफ्नै बलबुतामा निर्भर बनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।
बुधबार अहमदाबादमा बोल्दै उनले भारतको आर्थिक शक्ति मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । ‘जतिसुकै दबाब आए पनि हामी त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता बढाउँदै जानेछौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘भारतलाई आफ्नो रणनीतिक निर्णय त्याग्न कसैले दबाब दिन सक्दैन ।’ उनले भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।
भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर रुस–युक्रेन युद्धलाई सघाइरहेको अमेरिकाको आरोप छ । आफूहरूले स्पष्ट आपत्ति जनाउँदासमेत भारतले तेल खरिदलाई निरन्तरता दिएको भन्दै ट्रम्पले बुधबार भारतीय वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका हुन् । यस घोषणाले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशतले संकुचन आउन सक्ने भारतीय अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको ‘द इकोनमिक टाइम्स’ ले जनाएको छ ।
यसअघि ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी तेल किनिरहेको मात्र छैन, त्यस तेलको धेरै हिस्सा खुलेआम बजारमा बेचेर ठूलो नाफा कमाइरहेको छ । त्यसकारण म भारतले अमेरिकातर्फ तिर्ने भन्सार महसुललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बढाउनेछु ।’
२०२४ मा भारतले ८७ अर्ब डलर बराबरका वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उच्च ट्यारिफका कारण अमेरिकी उपभोक्तालाई भारतीय लत्ताकपडा, गरगहना, सी फुडलगायत महँगो पर्ने भएको छ । सोहीकारण भारतका निर्यात व्यापारीहरूको अर्डर रद्द हुन थालेको, कारखानाको उत्पादन घट्नुका साथै रोजगारी गुम्ने क्रम बढेको ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा सौम्य भौमिकले लेखेका छन् ।
‘भारतले रुसबाट छुटमा तेल किनेर पुटिनलाई युक्रेनसँगको युद्धमा सघाएको वासिङ्टनको आरोप छ तर यो हिसाब मिलेको छैन,’ पत्रकार भौमिकले लेखेका छन्, ‘भारतले रुसबाट सस्तो तेल किनेर वार्षिक ३–४ अर्ब डलर मात्रै बचत गर्छ । तर, यसको बदलामा अमेरिकालाई हुने निर्यातबाट आउने आम्दानीमा भने त्यसको १० गुणाले कमी आउने जोखिम छ । यसबाट के बुझिन्छ भने भारतलाई रुसबाट सस्तोमा तेल किन्नु फाइदाभन्दा बढी घाटा छ ।’
भारत सरकारको अनुमानमा अमेरिकी ट्यारिफका कारण ४८ अर्ब डलरको निर्यात प्रभावित हुनेछ । अमेरिकाले अघिल्लो महिना मात्रै भारतीय वस्तुमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकेको थियो । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवले द हिन्दुसँगको कुराकानीमा अमेरिकी ट्यारिफलाई ‘भारतको निर्यातमा आधारित विकास मोडलमाथिको रणनीतिक प्रहार’ को संज्ञा दिएका छन् ।
यसले भारतमा व्यापक रोजगारी कटौती हुने र उत्पादन क्षेत्रमा संकुचन आउने उनको अनुमान छ । यो शुल्कका कारण चालु आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने आकलन गरिएको छ ।
सुरत, तिरुपुर र विशाखापट्टनमका निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी अर्डरहरू उल्लेख्य रूपमा रद्द भएको बताएका छन् । आन्ध्र प्रदेशका स्रिम्प (झिँगे माछा) व्यापारीहरूले २४ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा हुने भय व्यक्त गरेका छन् । फेडेरेसन अफ इन्डियन अर्गनाइजेसनले यो परिस्थितिसँग जुध्न सरकारलाई आपत्कालीन राहत योजना ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
ट्रम्पको ‘ट्यारिफ वार’ को असर दक्षिण एसियासम्म फैलिने अनुमान गरिएको छ । भारतसँग निकट व्यापारिक आपूर्ति शृंखलामा निर्भर नेपालजस्ता देशमा कच्चा पदार्थको प्रवाहमा अवरोध हुने कतिपयको विश्लेषण छ । साथै, नेपाली वस्तुको मागमा कमी आउने चेतावनी पनि कतिपय विश्लेषकहरूले दिएका छन् । तर केहीले यसलाई अवसरका रूपमा देखेका छन् । विशेषगरी नेपाली पहिरन र हस्तकला सामग्री निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारमा नयाँ अवसर पाउन सक्ने तर्क गरिएको छ । – एजेन्सीको सहयोगमा
