श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिंघे धरौटीमा रिहा

विक्रमासिंघेमाथि सन् २०२३ मा लन्डनमा आफ्नी श्रीमतीको स्नातक समारोहमा भाग लिन सार्वजनिक कोष प्रयोग गरेको आरोप छ।

भाद्र १२, २०८२

एपी

Former Sri Lankan President Wickremesinghe released on bail

What you should know

कोलम्बो — पदमा रहँदा सार्वजनिक कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेलाई मंगलबार धरौटीमा रिहा गरिएको छ । विक्रमासिंघे पक्राउ पर्ने पहिलो श्रीलंकाली पूर्वराष्ट्रप्रमुख हुन् ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको छानबिनमा धेरैजसो उच्चस्तरीय पूर्वमन्त्री र राजनीतिक नेताहरू छन् । उनीहरूमध्ये विक्रमासिंघे सबैभन्दा चर्चित नेता हुन् । विपक्षी दलका वरिष्ठ नेता एवं विक्रमासिंघेका सहयोगी दनुष्का रामानायकका अनुसार उनलाई कोलम्बोको मजिस्ट्रेट अदालतले जमानत दिएको हो । तर निर्णयको थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

शुक्रबार पक्राउ परेका पूर्वराष्ट्रपति अहिले कोलम्बो राष्ट्रिय अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । उनलाई डिहाइड्रेसन र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएपछि शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पताल निर्देशक डा. प्रदीप विजेसिंघेले सोमबार मिडियालाई विक्रमासिंघेको स्वास्थ्य स्थिर रहेको बताएका थिए ।

विक्रमासिंघेमाथि सन् २०२३ मा क्युबा र अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणपछि लन्डनमा आफ्नी श्रीमतीको स्नातक समारोहमा भाग लिन सार्वजनिक कोष प्रयोग गरेको आरोप छ । तर उनको पार्टीले यसलाई आधिकारिक हैसियतमा प्राप्त निमन्त्रणाअनुसार भएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।

जमानत सुनुवाइका क्रममा उनका हजारौं समर्थक सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक विच हन्ट’ (आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई खोजी खोजी प्रतिशोध लिने) भन्दै विरोध जनाएका थिए । ६९ वर्षीय समर्थक समरासिरी कुरुविताराच्चीले सरकार जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न असफल भएको र अहिले ‘राजनीतिक विरोधीहरूलाई दबाउन खोजिरहेको’ आरोप लगाए । ‘देशका लागि धेरै योगदान पुर्‍याएका विक्रमासिंघेको गिरफ्तारीको हामी कडा निन्दा गर्छौं । हामी उहाँलाई न्याय दिलाउन भेला भएका हौं,’ समरासिरीले भने ।

विपक्षी सांसद तथा नेताहरूले सरकारको यो कदमले श्रीलंकाको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । तर यातायातमन्त्री विमल रत्नायकेले भने आरोप अस्वीकार गर्दै विक्रमासिंघेको गिरफ्तारी कानुनअनुसार भएको बताए । उनले सोमबार स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भने, ‘सरकारलाई अघिल्लो सरकारको अनियमितताको छानबिन गर्ने जनादेश छ र कानुन सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ ।’

सन् २०२२ मा आर्थिक संकटले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर विक्रमासिंघे सत्तामा आएका थिए । उनको नेतृत्वमा मुद्रास्फीति घटेको, स्थानीय मुद्रा बलियो बनेको र विदेशी भण्डार बढेको दाबी गरिन्छ । तर मितव्ययिताका कठोर नीतिहरूका कारण उनको सरकार आलोचनाको चपेटामा परेको थियो ।

एपी

Link copied successfully