काठमाडौँ — चिनियाँ र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री अफगानिस्तान पुगेका छन् । काबुलमा हुने चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको त्रिपक्षीय वार्ताका लागि उनीहरू अफगानिस्तान पुगेका हुन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशहाक दारलाई तालिबान अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, काबुलले आयोजना गरेको यस वार्तामा राजनीतिक, आर्थिक र क्षेत्रीय सहयोग लगायतका बृहत् विषयहरूमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि बैठकमा व्यापार विस्तार, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुधार र आतंकवादविरुद्ध संयुक्त प्रयासलाई सुदृढ पार्ने विषयमा केन्द्रित रहने जनाएको छ ।

मार्च २०२२ मा भएको अप्रत्याशित भ्रमणपछि वाङ पहिलोपटक अफगानिस्तान पुगेका हुन् । यस बैठकपछि उनी पाकिस्तानको तीन दिने भ्रमणमा जाने रहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । उनले पाकिस्तानी उपप्रधानमन्त्री तथा आफ्ना समकक्षी इशहाक दारसँग थप वार्ता गर्ने छन् ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, बैठकको मुख्य एजेन्डा आतंकवाद नियन्त्रणका प्रयासहरू र चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) लाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने रहेको छ । सीपीईसी चीनको महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' बीआरआई अन्तर्गतको एक प्रमुख परियोजना हो ।

यो बैठकले क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक एकीकरण र स्थायित्वका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

विश्वले तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन । तर चीन र पाकिस्तानले भने तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।

बेइजिङले आवश्यकता अनुसार अफगानिस्तानलाई सहायता गर्दै आएको छ । गत मे महिनामा बेइजिङमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले अफगानिस्तानलाई सीपीईसीमा सामेल हुन औपचारिक रूपमा निम्तो दिएका थिए ।

त्यस्तै, पाकिस्तानले सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पहिलो पटक काबुलमा आफ्नो राजदूत पठाएको थियो । यद्यपि चीन र पाकिस्तान दुवैले तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

सुध्रिँदै तालिबानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

हालै रुस तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ। रुस बाहेक अन्य कुनै पनि देशले औपचारिक मान्यता नदिए पनि चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशहरूसँग तालिबानले उच्चस्तरीय वार्ता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । यसले तालिबानको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता बढ्दै गएको देखाउँछ ।

गत महिना मात्रै दुई देशका उप-वाणिज्य मन्त्रीहरूले कृषि निर्यातमा कर कटौती गर्ने व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानले मध्य एसियालाई पाकिस्तानी बन्दरगाहहरूसँग जोड्ने रेलवे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति जनाएका छन्, जसले सीपीईसीसँग पनि जोड्नेछ ।