किभ — रुस र युक्रेनबीच युद्धविराम गराउने उद्देश्यसहित अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच आगामी शुक्रबार अमेरिकाको अलास्कामा महत्त्वपूर्ण शिखर वार्ता हुने भएको छ । अलास्कामा हुने शिखर वार्तालाई रुस र युक्रेनबीच शान्ति स्थापनाका लागि निर्णायक कदम हुने मानिएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने अलास्का बैठकमा आफ्नो सरकारलाई सहभागी नगराइनुले दीर्घकालीन शान्ति सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

जेलेन्स्कीले भनेका छन्, ‘हामीबिना गरिने कुनै पनि निर्णय हाम्रा विरुद्धमा गरिएका हुनेछन्, ती कहिल्यै लागू हुने छैनन् । ती निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।’ युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि युद्धरत एक पक्ष युक्रेनको संलग्नताबिना नै हुने शान्ति वार्ताले सकारात्मक परिणाम नदिने भन्दै ट्रम्प र पुटिनको प्रत्यक्ष वार्तालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ईयूका अध्यक्षसहित फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड र बेलायतका शीर्ष नेताहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको शनिबारको विज्ञप्तिमा किभका लागि ‘न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति’ को आवश्यकतामा जोड दिइएको छ भने यसका लागि बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू हुनुपर्ने सर्त राखिएका छन् । 

‘युक्रेनलाई आफ्नो भाग्यका बारेमा फैसला गर्ने स्वतन्त्रता छ । अर्थपूर्ण वार्ता युद्धविरामका लागि वा शत्रुता अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा मात्र सम्भव हुन सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युक्रेनमा शान्ति स्थापना युक्रेनबिना तय गर्न सकिँदैन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू बल प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध छौं ।’ विज्ञप्तिमा युक्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाहरूलाई जबर्जस्ती परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै युक्रेनको सार्वभौमिकतासम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा उसको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

जेलेन्स्कीले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउने युरोपेली सहयोगीहरूलाई आइतबार धन्यवाद दिँदै भनेका छन्, ‘युद्धको अन्त्य निष्पक्ष हुनुपर्छ र म युक्रेन र हाम्रा जनताको साथमा उभिने सबैप्रति आभारी छु ।’ यसअघि शनिबार पनि उनले रुसलाई आफ्नो भूमि दिनुपर्ने सर्तबारेमा आपत्ति जनाउँदै भनेका थिए, ‘रुसलाई उसले गरेको हमलाको पुरस्कारस्वरूप युक्रेनले आफ्नो भूमि दिने छैन, न युक्रेनीहरूले आफ्नो भूमि कब्जाकर्तालाई दिनेछन् ।’

यस साताको सुरुमा क्रेमलिनले युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ताको बदलामा युक्रेनले पनि आफ्नो क्षेत्र त्याग्नुपर्ने, नाटोमा सामेल हुने प्रयास त्याग्नुपर्नेलगायतका मागलाई दोहोर्‍याएको थियो । शान्ति स्थापनाका लागि युद्धविराम कार्यान्वयन गर्न युक्रेनबाट रुसी सेनाको फिर्ता, सुरक्षा प्रत्याभूति र विवादित भूभागहरूको स्वामित्वलाई लिएर जटिलता निकै छ । यदि कुनै सम्झौता भइहालेमा पनि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनाले त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन सक्नेमा विज्ञहरू शंका व्यक्त गर्छन् । 

त्यसो त ट्रम्प र पुटिन दुवैले यसअघि नै आफ्ना फरक–फरक अडान सार्वजनिक गर्दै आएकाले उक्त वार्ताले ठोस प्रगति निकाल्नेमा विशेषज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाका केही प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरूले पनि युक्रेनको सहभागिताबिना हुने कुनै पनि सम्झौताले वैधता नपाउने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफको हालैको मस्को भ्रमणपछि पुटिनसँगको अलास्का वार्ताको योजना सार्वजनिक भएको हो । 

‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ अनुसार, पुटिनले हालै युक्रेनले केही भूभाग छोड्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि रुसको यस दाबीलाई मान्यता दिनुपर्ने सर्तसहित ट्रम्प प्रशासनलाई युद्धविरामको प्रस्ताव दिएका थिए । ट्रम्पले पनि रुसले राखेको भू–स्वामित्व ‘आदानप्रदान’ को मागमा सकारात्मक संकेत दिएपछि वार्ताको वातावरण बनेको बताइएको छ ।

यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले भने रुससँग वार्ताअघि कुन स्तरको भद्र सहमति भएको हो भन्ने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर युक्रेन र उसका साझेदार राष्ट्रहरूले भने रुसलाई केही भूभाग छोड्नुपर्ने मागमा असन्तोष जनाएका छन् । यसले किभलाई भूमि त्याग्न वा उसको सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष असर पुग्ने प्रतिबन्धहरू स्वीकार गर्न दबाब दिन सक्ने डर बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेका छन् । 

यस शिखर बैठकले युक्रेन संकट समाधानतर्फ सार्थक प्रगति गर्छ वा हालको जटिल अवस्थालाई अझै गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा दुवै राष्ट्रपतिबीचको संवादले तय गर्नेछ । विश्वासको अभाव र कठोर अडानबीच, युद्धविराम सम्भव भए पनि सहज हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धविरामका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विगत एक महिनादेखि निकै कसरत गरे पनि परिणाम निस्कन सकेको थिएन ।

यसअघि युद्धविराम सम्झौताका लागि २३ जुलाई २०२५ मा टर्किएको इस्तानबुलमा भएको रुस–युक्रेन अधिकारीबीचको वार्ताले कुनै ठोस सहमति गर्न नसकेफछि त्रेमलिनले रुस र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच प्रत्यक्ष वार्ताबिना शान्ति सम्झौता टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो । अन्ततः दुई राष्ट्रपतिबीचको प्रत्यक्ष वार्ता २०२१ पछि सम्भव हुन लागेको हो ।

शान्ति सम्झौताका लागि ट्रम्पले अघि सारेको प्रस्तावमा किभले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि क्रेमलिनले भने विभिन्न सर्त राख्दै युक्रेनमा हमला तीव्र पारेको थियो । जसले गर्दा पुटिनसँग चिढिएका ट्रम्पले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिनुका साथै उसका व्यापारिक साझेदार मुलुकलाई पनि रुसबाट तेल खरिद नगर्न बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए ।