ब्राजिलसँग पनि तनाव, डब्लूटीओ*मा पुग्ने तयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलबाट आयात गर्ने कफी, मासु र पेट्रोरसायन पदार्थहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध चिसिएको हो ।

श्रावण २१, २०८२

एजेन्सी

Tensions with Brazil too, preparation to reach WTO*

What you should know

ब्रासिलिया — अमेरिकाले ब्राजिलका केही निर्यात वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क घोषणा गरेपछि ब्राजिल सरकारले यसबारे गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । उसले यस समस्याको समाधानका लागि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) गुहार्ने तयारी गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलबाट आयात गर्ने कफी, मासु र पेट्रोरसायन पदार्थहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध चिसिएको हो ।

ट्रम्पको उक्त घोषणा आगामी बुधबारदेखि लागू हुने बताइएको छ । यस निर्णयले ब्राजिलको करिब ३५ प्रतिशत अमेरिकी निर्यात प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू जस्तै– ऊर्जा सामग्री र निश्चित खनिजहरू भने यसबाट अलग राखिएका छन् । 

यस सन्दर्भमा ब्राजिलको वैदेशिक व्यापार चेम्बरले डब्लूटीओसँग प्रारम्भिक परामर्श प्रक्रिया थालनी गर्न प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भासमक्ष पेस गरिएको छ, जसले उजुरी कहिले र कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय लिनेछन् । उपराष्ट्रपति जेराल्डो आल्कमिनले ब्राजिल सरकार उक्त भन्सार शुल्कका सम्भावित असरहरू न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । उनले कृषि क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने कार्य अघि बढिरहेको बताए । 

अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदादले ब्राजिल सधैं वार्ताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै ‘बराबरीका आधारमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको’ बताए । उनले उक्त शुल्क वृद्धिलाई ‘अत्यधिक’ र ‘अव्यावहारिक’ भनी टिप्पणी गर्दै सकारात्मक सहकार्यका सम्भावना अझै खुला रहेको संकेत गरे । विशेष गरी दुर्लभ खनिज, प्रविधि र डाटा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा आपसी सहकार्यको अवसर पहिचान गर्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो । 

सरकारले आगामी दिनमा प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष सहयोग प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ । यसमा कर्जा सहायतालगायतका उपायहरू समावेश हुनेछन् । यद्यपि, यसले बजेटमा केही असर पार्न सक्ने भए पनि त्यसलाई विद्यमान वित्तीय अनुशासनभित्र व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

 यस समाचारमा यसअघि 'डब्लूटीओ' हुनु पर्नेमा 'डब्लूएचओ' हुन गएकोले सच्याइएको छ । -सम्पादक

एजेन्सी

Link copied successfully