रुसी इन्धन खरिदलाई लिएर भारत–अमेरिका आमनेसामने

भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर युक्रेन युद्धलाई सघाइरहेको भन्ने अमेरिका र युरोपको आरोप तर्कहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

श्रावण २१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

India-US face-to-face over Russian fuel purchase

What you should know

काठमाडौँ — भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयमा अमेरिकाले आपत्ति जनाएपछि दुई देशबीच विवाद चर्किंदै गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्सार युद्ध छेडेपछि यो मामिलालाई सकेसम्म नरम शैलीमा र कुराकानीमार्फत मिलाउन खोजेको र खासै कडा प्रतिक्रिया नजनाएको भारतले मंगलबार भने लगभग ट्रम्पले बोलिरहेकै भाषामा प्रत्युत्तर दिएको छ ।

भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर युक्रेन युद्धलाई सघाइरहेको भन्ने अमेरिका र युरोपको आरोप तर्कहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । 

ट्रम्पले हालैका केही सातामा रुससँग भारतको व्यापार सम्बन्धलाई लिएर आक्रामक प्रतिक्रिया र अतिरिक्त ट्यारिफको घोषणा गरेका थिए । सामान्यतया ट्रम्पको ट्रुथ सोसलमा भर पर्ने गरेको अमेरिकाको ‘ट्यारिफ डिप्लोमेसी’ मा ट्रम्पले मंगलबार भारतको प्रतिक्रिया दिन भ्याइसकेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘भारत राम्रो व्यापार साझेदार नै होइन, त्यसैले पनि हामी उसँग खासै व्यापार गर्दैनौं । हामी उसलाई २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने भनेर यसअघि नै घोषणा गरेका थियौं, तर मलाई लाग्छ, अबको २४ घन्टौंभित्रमा हामी यो भन्दा निकै धेरै ट्यारिफ लगाउने छौं ।’ 

रुसले अमेरिकाको धम्कीलाई गैरकानुनी भन्दै अमेरिकामाथि ‘नयाँ किसिमको साम्राज्यवाद’ लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ । यस्तै कतिपय अवस्थामा भारतको विरुद्ध रहने गरेको चीनले यो मामिलामा स्पष्ट रूपमा भारतकै लाइनमा बोलेको छ । बलपूर्वक र दबाबले सबै चिज हल नहुने भन्दै चीनको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो देशमा ऊर्जाको स्रोत आफ्नै तवरले सुनिश्चित गर्नु आफ्नो राष्ट्रिय हितको विषय भएको र अमेरिकाले अघि सारेको १०० प्रतिशत भन्सार शुल्कको धम्कीलाई आफूले अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको हो । 

रुस र युक्रेन युद्धको सुरुवातबाट नै अमेरिकाले नियमित रूपमा रुस र इरानसँग पेट्रोलियमलगायतका वस्तु खरिद गर्दै आएका देशहरूमाथि त्यसो नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो । त्यो क्रम ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि झनै बढेको थियो । रुस–युक्रेन युद्धमा आफूले भनेजस्तो नभएपछि ट्रम्पले पुटिनमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेका थिए । उनले गत शुक्रबार भारतले रुससँग के गर्छ भनेर आफूलाई वास्ता नभएको भन्दै ‘दुई देश आफ्ना अर्थतन्त्र बोकेर जतासुकै जाऊन्’ भन्ने शैलीको सन्देश पोस्ट गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा भारतका उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले आफ्नो देश विश्वकै तीव्र बढिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक रहेको र केही वर्षमै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ट्रम्पले त्यसमै दबाब थप्दै भारतले केही वर्षमा पाकिस्तानबाट तेल किन्न सक्ने शैलीको तर्क अघि सारेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले आफ्नो देशले कहाँबाट के किन्छ भन्ने विषय आफूहरूको परिस्थिति र आर्थिक पाटो हेरेर निर्धारण हुने र कुनै तेस्रो देशसँगको सम्बन्धको आँखाले भारतको कूटनीतिलाई हेर्न नहुने जवाफ फर्काएका थिए । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ट्रम्पको निरन्तरको दबाब र आक्रामक कूटनीतिको घुमाउरो भाषामा जवाफ दिएको र उचित जवाफ फर्काउन नसकेको भन्दै भारतीय विपक्षी दलले आलोचना गरिरहेका छन् । यसबीच ट्रम्पले फेरि अर्को ट्रुथ सोसल पोस्ट थपेका थिए ।

उनले भारतलाई आफ्ना लागि मात्रै अत्यन्तै ठूलो परिमाणमा रुसी तेल किनेको र त्यसलाई नाफा गरेर बिक्रीसमेत गरेको तथा रुसी युद्ध मेसिनलाई सघाएको आरोपसमेत लगाए । भारतले गरिरहेको यस्तो कदमबाट कति जनधनको क्षति हुन्छ भन्नेमा वास्ता नगरेको भन्दै आगामी दिनमा भारतले अमेरिकी बजार प्रयोग गर्दा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । ट्रम्पको एकपछि अर्को आक्रमणपछि भारतले अन्त्यमा आधिकारिक रूपमै मुख खोलेको छ र उल्टो अमेरिका र युरोपेली संघलाई आफैं रुससँग ठूलो परिमाणमा व्यापार गरिरहेको पाठ पढाएको छ । 

आफूमाथि अमेरिका र अन्य देशले गरेको पछिल्लो आक्रामक व्यवहार अन्यायपूर्ण र बिनाकारणको भएको भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा ६ बुँदामा भारतले किन रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात जारी राखेको हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सो विज्ञप्तिमा सोही द्वन्द्वका कारण इन्धनका परम्परागत स्रोतहरू युरोपतर्फ मोडिन थालेपछि आफूहरूले रुसबाट इन्धन आयात गर्नुपरेको र अमेरिकाले नै सो समयमा त्यसो गर्न उक्साएको उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो रुससँगको व्यापार नितान्त रूपमै आफ्ना देशका उपभोक्ताका लागि इन्धनको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि भएको भन्दै भारतले यो सम्बन्धमा आफ्नो आलोचना गर्ने देशहरू नै आफैं रुससँग उल्लेख्य व्यापार गरिरहेको दाबी गरेको छ । भारतीय पक्षले अमेरिका मात्र नभएर युरोपेली संघले भारतभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यापार रुससँग जारी राखेको भन्दै आफ्नो आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितअनुरूप आगामी कदमहरू उठाउने जनाउ दिएको हो । 

ट्रम्पको अघिल्लो धम्कीपश्चात् भारतले रुससँगको आफ्नो इन्धन आपूर्ति कम गरेको र आबुधाबीसँगै पश्चिम अफ्रिकाका केही देशको इन्धन विकल्पका रूपमा हेरिरहेको हल्ला सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा चलेका थिए । भारतको पछिल्लो अभिव्यक्तिले हालका लागि उसको आधिकारिक नीतिमा कुनै परिवर्तन नआएको जनाउ दिएको छ ।

विभिन्न कार्यक्रममा ट्रम्पका लागि खुला प्रचार नै गरेका र ट्रम्पलाई आफ्नो अभिन्न मित्र बताउने मोदी र अमेरिका सम्बन्धमा भने ट्यारिफको हल्ला र घोषणायता नै चिसोपना आएको थियो । त्यसयता भारत र अमेरिकाबीच विभिन्न चरणमा व्यापार सम्झौता टुंग्याउन प्रयासरत भए पनि भारत–पाकिस्तान युद्ध आफूले मिलाइदिएको भनेर नोबेल पुरस्कार दाबी गर्दै हिँड्ने ट्रम्पको बानीले भारतीय पक्षलाई निकै पिरोलेको छ । भारतले ट्रम्पले उक्त युद्धविराम गराएको विषय सार्वजनिक रूपमै अस्वीकार गरे पनि ट्रम्पले आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । 

भारतले कडा प्रतिक्रिया दिए पनि तत्कालका लागि आर्थिक रूपमा ट्रम्पको घोषणा भारतका लागि नै प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ । इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारका अनुसार लत्ताकपडा, औषधि, सवारी पार्टपुर्जा, विद्युतीय सामानजस्ता वस्तुको अमेरिका निर्यातमा ट्रम्पको पछिल्लो कदमले असर गर्नेछ भने अमेरिकातर्फको भारतीय निर्यातमा ३०–३५ प्रतिशतसम्म प्रभाव पर्न सक्नेछ । यस्तै, बढ्दो दबाब थेग्न नसकेर अन्य इन्धन स्रोतको जोहो गर्नुपर्दा भारतलाई तत्काल वार्षिक ९–११ अर्ब अमेरिकी डलर थप लागत लाग्न सक्ने पनि सञ्चारमाध्यमहरूको अनुमान छ । दुई देशबीच लगभग डेढ खर्ब अमेरिकी डलरको व्यावसायिक आदानप्रदान हुँदै आएको र अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार देश भएको अवस्थामा दुई देशबीचको व्यापार तनावको सिधा असर रोजगारी र भारत आउने क्रम बढाएका ठूला अमेरिकी कम्पनीसम्म पनि पर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ । 

आफ्नो कुल इन्धन आयातको ३५ प्रतिशत रुसबाट लिने गरेको भारतले दैनिक झन्डै डेढ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खरिद गर्ने गरेको छ । विशेष सहुलियत दरमा केही वर्षयता रुसबाट आयात गरेको भारतले अमेरिकी दबाब मानेर अन्य व्यवस्था गर्छ वा प्रतिकार गर्छ भन्ने विषयलाई क्रेमलिनदेखि बेइजिङले रुचिपूर्वक हेरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अलजजिराको विश्लेषण छ ।  (एजेन्सीको सहयोगमा)

कान्तिपुर

Link copied successfully