काठमाडौँ — पछिल्लो समय भारत सरकारले हजारौँ एकाउन्ट ब्लक गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म एक्सले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमका रूपमा औँल्याएको छ ।
अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी, एक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, रोयटर्सका पनि दुईवटा एकाउन्ट प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन आएको एक्सले जनाएको छ । कम्पनीले यसलाई भारतमा बढिरहेको ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण’ भन्दै आलोचना गरेको हो ।
पहलगाम हमलापछि बढिरहेको भारत-पाकिस्तान तनावसँगै भारत सरकारले करिब ८ हजारवटा एक्स एकाउन्ट प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन दिएको विषयमा हिन्दुस्तान टाइम्सले समाचार लेखेको छ । भारतमा यो साता एट ‘रोयटर्स’ र एट ‘रोयटर्स वर्ल्ड’ गरी दुई खाता शनिबार बन्द गरिएका थिए । तिनमा ‘सरकारी निर्देशनबमोजिम भारतमा बन्द गरिएको’ भन्ने सन्देश देखिएको थियो । अन्य धेरै एकाउन्ट पनि ब्लक गरिएका थिए । भारत सरकारले भने यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको जनाएको छ ।
भारत सरकारले जुलाई ३ मा सूचना प्रविधि (आईटी) ऐनको धारा ६९ ए अन्तर्गत भारतमा २ हजार ३ सय ५५ वटा खाताहरू ब्लक गर्न आदेश दिएको एक्सको दाबी छ ।
‘इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै उचित कारण नदिई एक घण्टाभित्र एकाउन्ट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ एक्सले आफ्नो पोस्टमा भनेको छ, ‘निर्देशन पालना नगर्दा जेल सजायको जोखिम थियो । अर्को सूचना नआउन्जेसम्म खाताहरू ब्लक गर्न भनिएको थियो ।’
भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले सरकारले जुलाई ३ मा ‘कुनै नयाँ ब्लकिङ आदेश’ जारी नगरेको र रोयटर्स र रोयटर्स वर्ल्ड लगायत ‘कुनै पनि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाचार च्यानलहरूलाई ब्लक गर्ने कुनै मनसाय नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भारतको सूचना प्रविधि कानुनको धारा ६९ एले सरकारलाई ‘भारतको सार्वभौमिकता, अखण्डता, भारतको रक्षा, राज्यको सुरक्षाको हितमा’ सामग्रीमा सार्वजनिक पहुँच रोक्न निर्देशन दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस धाराअन्तर्गत जारी गरिएका आदेशहरू गोप्य प्रकृतिका हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म एक्सले भने ‘जनताको आक्रोश’ पछि भारत सरकारले रोयटर्सका एकाउन्ट पुनर्स्थापित गर्न अनुरोध गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ । रोयटर्सका खातामा विश्वव्यापी रूपमा साढे २ करोडभन्दा धेरै फलोअर्स छन् भने रोयटर्स वर्ल्डमा ७ लाख १८ हजार फलोअर्स छन् । एक्सबाट कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिने विषयमा प्लाटफर्म र भारत सरकारबीच मतभेदमा रहँदै आएको छ ।
