काठमाडौँ — वैश्विक मञ्चमा आर्थिक रूपमा उदाउँदै गरेका विकासशील देशहरूको समूह ‘ब्रिक्स’ले एकतर्फी ढंगले भन्सार बढाउने र आयातमा रोक लगाउने अमेरिकी कदमको आलोचना गरेको छ । ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा आइतबार सम्पन्न १७ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले अमेरिकाको आलोचनासहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

इरानमाथिको सैन्य हमला ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन’ भएको सम्मेलनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको आक्रमणको पनि ब्रिक्सले निन्दा गरेको छ । रुसद्वारा युक्रेनमा जारी आक्रमणका बारेमा भने ब्रिक्स मौन रह्यो । 

ब्रिक्सका संस्थापक तथा शक्तिशाली देश रुस र चीनका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा दुईदिने शिखर सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ २०१३ मा राष्ट्रपति बनेयता पहिलो पटक ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने युक्रेनसँगको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विरोधस्वरूप सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । सम्मेलनमा चीनको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री र रुसको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्रीले गरेका थिए । 

अमेरिकी नीतिका कारण विश्व व्यापार अस्थिर बनेका बेला ब्रिक्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक आर्थिक नीतिको आलोचना गरेको छ । त्यसको जवाफमा ट्रम्पले ब्रिक्स नीतिलाई समर्थन गर्ने देशलाई १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रिक्सको घोषणापत्र आएको केही घण्टाभित्रै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमार्फत ट्रम्पले ‘अमेरिका विरोधी नीति’ लाई समर्थन गर्ने ब्रिक्सका मुलुकलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘ब्रिक्सको अमेरिकाविरोधी नीतिसँग जोडिने कुनै पनि देशलाई १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाइनेछ, त्यसमा कसैले छुट पाउनेछैन ।’ ब्रिक्सका सबैजसो राष्ट्रहरू अमेरिकासँगको व्यापार सुधार्न प्रयत्नशील पनि छन् । उनीहरू खुलेर अमेरिकी राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा उत्रिन चाहेका छैनन् । ट्रम्पको चेतावनीलगत्तै दक्षिण अफ्रिकाले आफू अमेरिकाविरोधी नरहेको प्रस्टीकरण दिएको छ । 

इरानले ब्रिक्सबाट भने सहानुभूति पाएको छ । इरान ब्रिक्सको नयाँ सदस्य राष्ट्र हो । इरानले ब्रिक्सको फोरमलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न एक हदसम्म सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ । सम्मेलनमा विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध मात्रै लगाएको छैन, इरानको आणविक केन्द्रमा समेत हवाई हमला गरेको थियो । त्यस्तै, युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका, युरोपसहित धेरै देशले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूको मञ्च ब्रिक्सका सबै सदस्य राष्ट्रले अमेरिकाको खुलेर आलोचना नगरे पनि सम्मेलनले भने इरानमाथि भएको आक्रमणलाई लिएर अमेरिकाको आलोचना गरेको छ । 

अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन ‘नाटो’ को प्रतिस्पर्धी गठबन्धन रूपमा ब्रिक्सलाई हेरिँदै आएको छ । यद्यपि नाटो सैन्य गठबन्धन हो । ब्रिक्सले भने आर्थिक र भूराजनीतिक मुद्दामा साझा सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २००९ मा स्थापित ब्रिक्सले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सहयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको छ । वैश्विक रूपमा रहेको अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्न चीन र रुसले यो फोरमलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि डलरको विकल्प खोज्ने प्रयासमा पनि उनीहरू छन् । त्यसलाई हेर्दै ब्रिक्सको समूहलाई विस्तार गरेर ११ सदस्यीय पुर्‍याइएको छ । ब्राजिल, रुस, भारत र चीन संस्थापक रहेको ब्रिक्समा इजिप्ट, इथोपिया, इरान, यूएई, साउदी अरब र इन्डोनेसिया पनि थपिएका छन् । ब्राजिल र भारतजस्ता देश ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरोधी संगठनका रूपमा स्थापित हुन दिने पक्षमा छैनन् । अमेरिका ब्राजिलका लागि ठूलो व्यापारिक साझेदार देश हो । अर्कोतिर, भारत अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नेमा पर्छ । सदस्य राष्ट्रहरूबीचको फरकफरक शक्तिसंघर्ष र आपसी द्वन्द्वका कारण ब्रिक्सले आन्तरिक विभाजनको सामना गर्दै आएको छ । 

इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमा गरिएको आक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति भारतले चिन्ता गरेको थियो । तर, इजरायल वा अमेरिकाको आलोचना भने गरेको थिएन । हालै भएको संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा पनि त्यस्तो बयान जारी गर्न भारतले आफूलाई अलग राखेको थियो ।