नैरोबी — पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र केन्यामा आर्थिक संकट कायमै हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यहाँ करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई जीवनयापनमा कठिनाइ भएको हो ।

गत वर्ष केन्याका राष्ट्रपति बिलियम रुटोले प्रस्ताव गरेको नयाँ कर विधेयकविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किएको थियो । केही करहरू हटाइए पनि सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था नाजुक नै छ । रोजगारीको अभाव र भ्रष्टाचारले पनि सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

नैरोबीको व्यस्त सडकछेउमा तरकारी बेचिरहेकी पाँच सन्तानकी आमा क्रिस्टिन नस्वाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘अहिले देशको अवस्था निकै कमजोर छ । बजारमा किनमेल गर्ने मान्छे छैनन्,’ ४० वर्षीया नस्वाले भनिन्, ‘सन्तानलाई पेटभरि खाना खुवाउन गाह्रो पर्छ । सामान बेचेर हुने नाफा थोरै छ । कहिलेकाहीँ त केही आम्दानी नै हुँदैन ।’

केन्याको अर्थतन्त्र कृषि, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा आधारित छ । तर, मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा केन्याको सरकार विदेशी ऋणमा निर्भर छ । ऋणको ब्याज तिर्नकै लागि स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा खर्च गर्न केन्या सरकारले सकेको छैन । अर्कोतर्फ, करको बोझ मुख्यतया रोजगारी दिने औपचारिक क्षेत्रमै परेको छ ।

नैरोबीमा पसल चलाइरहेका एक व्यापारीले आफ्नो ३६ वर्षको व्यावसायिक यात्रामा यो वर्ष सबैभन्दा कठिन भएको बताए । ‘नयाँ सरकार बनेको केही महिनामै करहरू बढाइयो । तर त्यसको प्रतिफल कतै देखिएको छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार राष्ट्रपति रुटोले सत्तामा आउँदाका बेला जनतासँग गरेका धेरै आश्वासन पूरा नहुँदा निराशा फैलिएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारप्रति गहिरो अविश्वास देखिएको छ,’ विश्लेषक पाट्रिसिया रोड्रिग्वेजले बताइन्, ‘जनताको जीवन सुधार्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेका रुटोले कर बढाउने निर्णय गर्दा जनताले धोका पाएको महसुस गरेका छन् ।’