अधिकांश मुख्य सडक बन्द भएका छन् भने जुनसुकै बेला हिंसा फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ
काठमाडौँ — भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर शनिबार रातिदेखि फेरि अशान्त बनेको छ । सडकमा कि प्रर्दशनकारी छन् कि त सुरक्षाकर्मी । अधिकांश मुख्य सडक बन्द भएका छन् भने जुनसुकै बेला पनि हिंसा फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
शनिबार राति मैतेई जातिको स्वयंसेवक संगठन 'अरम्बाई टेंगोल-एटी' का एक प्रमुख नेता कनान सिंहलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो तर प्रहरीले के अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो भनेर खुलाएको छैन । कनान पक्राउपछि उनका समर्थकहरू सडकमा प्रदर्शनरत छन् । उनीहरुले सडकमा टायर बालेर अवरुद्ध गरेका छन् भने बसमा आगो समेत लगाएको भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टुडेले जनाएको छ ।
पक्राउ गरिएका नेतालाई विमानमार्फत राज्यबाहिर लैजान सक्ने भन्दै प्रदर्शनकारीले रातभर इम्फालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
पाँच जिल्लामा पाँच दिनका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ भने भीस्याट र भीपीएन सेवा पनि अवरुद्ध गरिएको छ । मणिपुरका गभर्नर अजयकुमार भल्लाले सुरक्षा स्थितिबारे बुझ्न सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीसहितको बैठक डाकेका थिए ।
मैतेई जातिको स्वयंसेवक संगठन 'अरम्बाई टेंगोल-एटी' ले दसदिने बन्दको घोषणा गर्दै आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
इन्डिया टुडेले सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको र तीन जना घाइते भएको उल्लेख गरेको छ ।
मैतेई र कुकी जातिबीच मे २०२३ देखि सुरु भएको जातीय हिंसामा अहिलेसम्म २६० भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ भने यही द्वन्द्वका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन् ।
मैतेई र कुकी दुवै समुदायले लगातार दुई चुनाव (सन् २०१४ र २०१९) मा नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई बहुमत दिएका थिए । तर मणिपुरमा फैलिएको हिंसामा प्रधानमन्त्री मोदीले चासो नराखेको भन्दै बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ । गत वर्ष चर्किएको दुई समुदायबिचको हिंसा हप्तौंसम्म तन्किँदा पनि मोदीले यसबारे गम्भीरता देखाएका थिएनन् । घटनाको तीन महिनापछि जब महिला दुर्व्यवहारको भिडियो ‘भाइरल’ भयो, तब मात्रै मोदीले जुलाई २० मा पहिलोपटक मणिपुर हिंसाबारे बोलेका थिए ।
मणिपुरमा जातीय हिंसा र प्रदर्शनको लामो इतिहास छ । सन् १९९३ मा नागा र कुकीबीच अहिलेझैं जातीय हिंसा भएको थियो । त्यसलाई मत्थर पार्न तत्कालीन सरकारले मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन नै लागू गरेको थियो । हालसम्म मणिपुरमा दसपटक राष्ट्रपति शासन लागू भएको इतिहास छ । पछिल्लो समय सन् २००१ मा जब तत्कालीन राज्य सरकारले विधानसभामा बहुमत गुमायो, तब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
