काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पाँच नयाँ राष्ट्रहरू निर्विरोध चयन भएका छन् । अन्तरार्ष्ट्रिय शान्ती सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने परिषद्मा बहराइन, कंगो, लाइबेरिया, कोलम्बिया र लाट्भिया अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । यी देशहरूले आगामी जनवरीदेखि दुई वर्षसम्मका लागि सेवा दिनेछन् ।
कुल १९३ सदस्यीय राष्ट्र संघीय महासभाले मंगलबार सुरक्षा परिषद्का लागि गोप्य मतदानमार्फत पाँच अस्थायी सदस्य छानेको थियो । मतदानमा बहराइनले १८६, कंगोले १८३, लाइबेरियाले १८१, कोलम्बियाले १८० र लाट्भियाले १७८ मत प्राप्त गरेको युएन न्युजमा उल्लेख छ ।
लाट्भिया पहिलोपटक सुरक्षा परिषद्मा पुगेको हो । सो देश सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि पुन: स्वतन्त्र भएको थियो । मतदानपछि लाट्भियाकी परराष्ट्रमन्त्री बैबा ब्राझेले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो ऐतिहासिक अनुभवले विश्वका सबै क्षेत्रसँग सहानुभूति राख्न, बुझ्न र सहकार्य गर्न हामीलाई सक्षम बनाएको छ । हामी स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्छौँ ।’
ब्राझेले युक्रेनमा न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि लाट्भियाले पूर्ण प्रयास गर्ने बताइन् । मध्यपूर्व, गाजा, अफ्रिकालगायत विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा पनि पीडा न्यूनीकरणका लागि उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
अरब राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बहराइन यसअघि पनि सुरक्षा परिषद् सदस्य भइसकेको थियो । त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल लतिफ बिन राशिद अल जयानीले दोस्रो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा योगदान पुर्याउने पुरानो प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
‘हाम्रो क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको आधार इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधान हो,’ जयानीलाई उद्रित गर्दै एपीले लेखेको छ । उनले गाजामा तत्काल युद्धविराम गरिनुपर्ने, ठूलो मात्रामा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, अक्टोबर ७ मा इजरायलबाट अपहरण गरिएका सबै बन्दीको रिहाइ र दुवै राष्ट्र समाधानका दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरअनुसार सुरक्षा परिषद्को प्रमुख जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । तर, युक्रेन र गाजामा जारी युद्धजस्ता ठूला द्वन्द्वमा परिषद् असफल भएको एपीको समाचारमा उल्लेख छ ।
सन् १९४५ मा स्थापना भएको परिषद् विद्यमान विश्व राजनीतिक यथार्थअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्ने बहस पटक-पटक उठे पनि यसमा सफलता मिलेको छैन । अझै पनि परिषद्मा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स गरी पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रलाई भिटो अधिकार रहेको र अन्य १० सदस्यहरू क्षेत्रीय समूहबाट दुई वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने प्रावधानको आलोचना हुने गरेको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रको स्थायी सदस्यता नहुनुलाई पनि प्रमुख कमजोरीका रूपमा लिइएको छ । हाल निर्वाचित पाँच सदस्य राष्ट्रले सन् २०२६ जनवरीमा अल्जेरिया, गुयना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन र स्लोभेनियालाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् ।
