नयाँदिल्ली — भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मोदीको लोककल्याण मार्गस्थित सरकारी निवासमा भएको भेटमा दुई देशबीच आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग र द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मोदीले भेन्ससँग छलफल गरेका हुन् । दुई नेताबीचको बैठक भारत–अमेरिका रणनीतिक सहयोग सुदृढ पार्ने र वासिङ्टनको व्यापार नीतिमा हालै भएका परिवर्तनप्रति नयाँदिल्लीको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

भेन्स भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार नयाँदिल्ली उत्रिएका हुन् । चारदिने भ्रमणमा सोमबार दिउँसो नयाँदिल्लीको पालम विमानस्थलमा पत्नी उषा र छोराछोरीका साथ अवतरण गरेका भेन्सलाई भारतका केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले स्वागत गरेका थिए । 

भेन्सकी पत्नी उषा भेन्स दक्षिण भारतीय हिन्दु आप्रवासी परिवारकी हुन् । आफ्नो संस्मरण ‘हिलबिली एलेजी’ मा भेन्सले आफ्नी पत्नीलाई ‘भारतीय आप्रवासीकी अत्यन्त बुद्धिमान् छोरी’ भनेर वर्णन गरेका छन् । उषालाई उनले यल ल स्कुलमा भेटेका थिए । उषाका अभिभावक सन् १९७० को अन्त्यमा अमेरिका सरेका थिए । भेन्स परिवारले मंगलबार जयपुर र बुधबार आगरा भ्रमण गर्ने तालिका छ । 

वासिङ्टन र बेइजिङबीच पछिल्लो समय व्यापार युद्धका कारण तनाव बढिरहेका बेला भेन्सले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन् । एसियाली क्षेत्रमा बेइजिङ नयाँदिल्लीको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । राष्ट्रिय गुप्तचरकी निर्देशक तुलसी गबार्ड भूराजनीतिक सम्मेलनका लागि भारत आएको केही सातापछि र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वासिङ्टनमा ट्रम्पलाई भेटेको दुई महिनापछि भेन्स भारत आइपुगेका हुन् ।

यसअघि मोदीले ह्वाइटहाउस पुगेर ट्रम्पसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस क्रममा मोदीले अमेरिकासँग ‘मेगा साझेदारी’ का लागि तयार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै उनले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको नयाँ भन्सार शुल्कका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उक्त भेटर्वार्ताको केही दिनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय आयातमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क घोषणा गरेका थिए । तर उनले ९० दिनका लागि भने उक्त शुल्क स्थगन गरेका छन् । 

भ्रमणका क्रममा मोदीले आफू अमेरिकी वस्तुमा थप भन्सार दर कटौती गर्न, कागजातविहीन भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाउन र सैन्य उपकरण खरिद गर्न तयार रहेको जनाउँदै व्यापारसम्बन्धी तनाव हुन नदिने प्रयास गरेका थिए । जसका कारण व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्न दुवै देश सहमत पनि भए ।