काठमाडौँ — सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने डिजिटल सेवामा विभिन्न देशले लगाउँदै आएको करविरुद्ध इटाली र अमेरिकाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । केही समयअघि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशका प्रविधि कम्पनीमाथि डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने देशमाथि कडा कदम उठाउने घोषणा गरेका थिए ।

इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले ट्रम्प र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्ससँगको भेटपछि डीएसटी ‘पक्षपाती’ प्रावधान भएको ठहरसहित वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । गुगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजनजस्ता विशेषगरी ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीप्रति लक्षित यस्तो कर अमेरिकी प्रशासनका लागि चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।

ट्रम्पले डीएसटी लगाउने फ्रान्स, बेलायत, क्यानडाजस्ता देशमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न र प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ प्रस्ताव गर्न दुई महिनाअघि आफ्ना व्यापार प्रतिनिधिलाई आदेश दिएका थिए । नेपालले पनि प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी लगाउँदै आएको छ । ट्रम्पले यस विषयमा बोल्न थालेपछि भारतले भने मार्च अन्तिम साता डिजिटल विज्ञापन कर खारेज गरिदिएको छ । भारतले सन् २०१६ देखि अल्फाबेट (गुगल), मेटा र अमेजनजस्ता विदेशी कम्पनीलाई भारतमा डिजिटल विज्ञापन सेवा दिएबापत ६ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो ।

इटालीमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने र वार्षिक कारोबार ७ सय ५० मिलियन युरोभन्दा माथि हुने कम्पनीले आम्दानीको ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो करबाट इटालीले वार्षिक औसत ५ सय मिलियन युरो राजस्व संकलन गर्ने रोयटर्सले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मेलोनीको वासिङ्टन भ्रमणलगत्तै जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि कम्पनीहरूले इटालीमा लगानी गर्न सकून् भनेर हामीले डिजिटल सेवाहरूमा लगाइने कर पक्षपाती हुनुहुँदैन भन्नेमा सहमति जनाएका छौं ।’ 

वक्तव्यमा ट्रम्पले छिट्टै इटालीको औपचारिक भ्रमण गर्ने उल्लेख गरिए पनि डीएसटी हटाउने/नहटाउने भन्नेबारे स्पष्ट गरिएको छैन । ‘यसबाट संकलन हुने राजस्व इटालीको कुल वार्षिक बजेट खर्च ८ सय अर्ब युरोका सामु निकै कम भए पनि यो विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ,’ रोयटर्समा भनिएको छ, ‘एकातिर मेलोनीमाथि अमेरिकी दबाब छ भने अर्कोतिर उनको सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले ठूला प्रविधि कम्पनीलाई थप करको दायरामा ल्याएर खर्चिलो सामाजिक योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन जोड दिइरहेका छन् ।’

इटालीका अर्थमन्त्री जियानकार्लो जिओर्जेटीले प्रविधि कम्पनीले प्रदान गर्ने डिजिटल सेवामा लाग्दै आएको करसम्बन्धी विषयमा युरोपेली संघमार्फत नभई अमेरिका र इटालीबीच प्रत्यक्ष रूपमा द्विपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । ‍उनले आगामी साता जी–ट्वान्टी सम्मेलनमा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसँग भेट्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।