वासिङटन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई भेनेजुएलाका नागरिकलाई देश निकाला गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ । आपराधिक गिरोहका सदस्य दाबी गरिएका भेनेजुयलाका नागरिकहरूलाई १८ औं शताब्दीको युद्धकालीन कानून अन्तर्गत उत्तरी टेक्सासमा हिरासतमा राखिएको छ । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नागरिक स्वतन्त्रता समूहले उनीहरूको तर्फबाट सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १७९८ को ‘एलियन एनिमीज एक्ट’ प्रयोग गर्दै भेनेजुएला गिरोहका सदस्यलाई एल साल्भाडोरको कुख्यात मेगा-जेलमा पठाएका छन् । उक्त ऐनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सामान्य प्रक्रिया बिनानै ‘शत्रु’ राष्ट्रका मूल निवासी वा नागरिकलाई हिरासतमा राख्न र देश निकाला गर्न आदेश दिने अधिकार प्रदान गर्छ ।
‘एलियन एनिमीज एक्ट’ अमेरिकामा यसअघि युद्धको समयमा मात्र तीन पटक प्रयोग गरिएको थियो । पछिल्लो पटक उक्त ऐन दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेर जापानी मूलका मानिसलाई मुद्दा बिना नै जेलमा राखिएको थियो र हजारौंलाई नजरबन्द शिविरमा पठाइएको थियो ।
जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि ट्रम्पको कट्टरपन्थी आप्रवासन नीतिले धेरै कानुनी अड्चनको सामना गर्नु परेको छ । ट्रम्पले भेनेजुएलाको ‘ट्रेन डे अरागुआ’ समूहलाई अमेरिकी भूभागमा आक्रमण, घुसपैठ तथा धम्की दिने’ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
८ अप्रिलसम्म एल साल्भाडोर पठाइएका २ सय ६१ भेनेजुएलाका नागरिकमध्ये १ सय ३७ जनालाई ‘एलियन एनिमीज एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएको सीबीएस न्युजले जनाएको छ । तर अमेरिकी अदालतले १५ मार्चमा त्यस्तो निर्वासनलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा ८ अप्रिलमा एक फैसला गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त गिरोहका सदस्यलाई देश निकाला गर्न ‘एलियन एनिमीज एक्ट’ प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर देश निकाला गर्नुअघि उनीहरूलाई चुनौतीको मौका दिनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले शनिबारको मुद्दामा उत्तरी टेक्सासमा थुनामा राखिएका भेनेजुएलाका नागरिकलाई उनीहरूको निर्वासनबारे अंग्रेजीमा सूचना दिइएको थियो । तर एक जना बन्दीले स्पेनी भाषा मात्र बोल्ने गरेका थिए । अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) ले दायर गरेको मुद्दामा ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी लडाइँ लड्ने अधिकार नदिइएको जनाएको छ ।
‘अदालतको हस्तक्षेप नभए दर्जनौं वा सयौं प्रस्तावित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा सम्भावित आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्छ । र, उनीहरूले परिचय वा निष्कासनबारे कुनै लडाइँ लड्ने अवसर पाउने छैनन्,’ मुद्दामा भनिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको कदमप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस र स्यामुएल अलिटोले शनिबार असहमति जनाएका हुन् ।
जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेसँगैको सम्बोधनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिकी माटोमा विनाशकारी अपराध ल्याउने सबै विदेशी गिरोह र आपराधिक सञ्जालहरूको उपस्थितिलाई हटाउने’ वाचा गरेका थिए ।
यसअघि अमेरिकी सरकारले गल्तीले एल साल्भाडोरका नागरिक किल्मार आब्रेगो गार्सियालाई देश निकाला गरेको स्वीकार गरेको थियो । सरकारले उनी ‘एमएस-१३’ गिरोहको सदस्य भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर उनका वकिल र परिवारले अस्वीकार गरेका छन् । आब्रेगो गार्सियालाई कहिल्यै पनि अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मतिले आब्रेगो गार्सियालाई फिर्ता ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले उनी फेरि ‘कहिल्यै’ अमेरिकामा नबस्ने बताएको छ । मेरील्याण्डका डेमोक्र्याट सिनेटर क्रिस भान होलेनले एल साल्भाडोरमा आब्रेगो गार्सियालाई भेटेका थिए । उनका अनुसार गार्सियालाई मेगा-जेल सेकोट (आतंकवाद बन्दी केन्द्र) बाट नयाँ जेलमा सारिएको छ ।
