मिजो, नागा र कुकी समुदायहरूले निरन्तर गरिरहेको विरोध प्रदर्शनपछि गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा मणिपुर–म्यानमार सीमाका निर्दिष्ट प्रवेश बिन्दुहरूमा यथाशीघ्र काँडेतार लगाउन निर्देशन
विराटनगर — भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा फेब्रुअरी १३ मा राष्ट्रपति शासन लागू भएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले मणिपुर–म्यानमारबीचको खुला सिमानामा काँडेतार लगाउने निर्णय गरेको छ । २२ महिनादेखि जातीय हिंसाका कारण अशान्त बनेको मणिपुरमा मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले फेब्रुअरी ९ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसा देखाउँदै केन्द्र सरकारले त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू गरेको हो । खासगरी मणिपुर उच्च अदालतले २०२३ अप्रिल १९ मा रैथाने मणिपुरी (मैतेई) समुदायलाई अनुसूचित जाति (सेडुअल कास्ट) को दर्जाका लागि केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस नै आन्दोलन चर्किनुको कारक थियो । सिफारिस भएको दुई सातापछि अर्थात् मे ३ बाट मैतेई र जनजाति कुकीबीच हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले गत शनिबार (मार्च १) दिल्लीमा आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुर–म्यानमार सीमाका निर्दिष्ट प्रवेश बिन्दुहरूमा काँडेतार लगाउने काम यथाशीघ्र सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मणिपुरका सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिनुको कारण त्यहाँका मिजो, नागा र कुकी समुदायहरूले निरन्तर गरिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मानिएको छ । भारत–म्यानमारबीच करिब १ हजार ६ सय ४३ किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । मणिपुरसहित मिजोरम, नागाल्यान्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमा म्यानमारसँग जोडिन्छ ।
भारत सरकारले म्यानमार सीमामा काँडेतार लगाउने निर्णयलाई ‘आन्तरिक सुरक्षा’ को दृष्टिले उचित रहेको दाबी गर्दै आएपछि यसले स्थानीय समुदायमा ज्यादै ठूलो असर पार्नेछ । जसकारण उनीहरूमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । सीमामा काँडेतार लगाउने र ‘फ्रि मुभमेन्ट रेजिम’ हटाउने निर्णयप्रति ती राज्यका सर्वसाधारणले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले भारत र म्यानमारबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध बिथोल्ने काम भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नागाल्यान्डको प्रान्तीय राजधानी कोहिमास्थित नागा स्टुडेन्ट्स फेडेरेसनले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको छ । फेडेरेसनका पूर्वअध्यक्ष के. टेपले भारतीय मिडियाहरूसँग भनेका छन्, ‘नागा नागरिक समाज र नागा जनताले सीमामा काँडेतार लगाउने र सीमापारि निर्बाध आउजाउमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।’ भर्खरै ती संगठनहरूको अगुवाइमा मणिपुरका चन्देल र टेङग्नैपाल जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । नागाल्यान्ड, मिजोरम र अरुणाञ्चल राज्यमा पनि विरोध सुरु भएको छ । मणिपुरमा कुकी समुदायले छुट्टै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । मणिपुरको चुराचाँदपुर जिल्लास्थित युनाइटेड जोऊ अर्गनाइजेसनले विरोधको नेतृत्व गरेको छ । जहाँ निर्वाचित कुकी सांसदहरू र समुदायका नेताहरूको सक्रिय सहभागिता छ ।
मणिपुरको नागा विद्यार्थी संघले पनि राज्यपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउने कुरा न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अन्तेसाङ चारंगाले पनि भारत सरकारले ‘अवैध आप्रवासी’ को घुसपैठ नियन्त्रणका लागि सीमामा तारबार लगाउन खोज्नु गलत भएको तर्क पेस गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अवैध घुसपैठ रोक्न राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर अद्यावधिक गर्ने, जनसंख्या आयोग गठन गर्ने, इनर लाइन परमिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो, सीमामा काँडेतार हैन ।’
असम–बंगलादेश सीमा विवादको झल्को
मणिपुर–म्यानमार सीमामा काँडेतार लगाउने घटना १९७०–८० को दशकमा भारतको अर्को उत्तरपूर्वी राज्य असम र बंगलादेशबीच सीमामा बार लगाउने मागसँग मेल खान्छ । त्यसबेला असमका बहुसंख्यक असमिया समुदायले अवैध आप्रवासीहरू (मुख्यतः बंगलादेशी मुसलमानहरू) को अवैध घुसपैठका कारण राज्यको जनसांख्यिकीय सन्तुलन बिग्रन सक्ने डर व्यक्त गरेका थिए । १९८५ मा असम सम्झौता भएपछि भारत सरकारले बंगलादेश सीमामा तारबार लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बंगलादेशले यो कार्यलाई ‘रक्षा संरचना’ भन्दै विरोध गर्यो । जसले दुई देशबीच केही समय तनावसमेत बढाएको थियो ।
मणिपुरका रैथाने मैतेई समुदायले अहिले त्यस्तै भनिरहेको छ । जुन बेला असमियाले बंगलादेशीलाई भन्थे । उनीहरूको तर्क छ, ‘म्यानमारबाट अवैध आप्रवासी कुकी–जोहरू आउँदै छन् । जसले मणिपुरको जनसंख्यामा प्रभाव त पारेकै छ, सँगै हिंसासमेत भड्किरहेको छ ।’ भारतीय मिडियाहरूले म्यानमार सीमामा लगाउन लागिएको काँडेतारका कारण दुई देशबीचको सदियौं पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरू बिथोलिने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरेका छन् । २०१७ को राज्यसभा चुनावपछि, म्यानमार सीमामा काँडेतार लगाउने माग उठेको थियो । २०२३ मा मैतेई र कुकी समुदायबीचको करिब दुई वर्ष लामो हिंसात्मक संघर्षले राज्यमा राष्ट्रपति शासनसँगै सीमामा काँडेतार लगाउने तहसम्म केन्द्र सरकार पुग्यो । गृहमन्त्री शाहले अघिल्लो वर्ष भारत–म्यानमार सीमामा काँडेतार लगाउन ३१ हजार करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।
मणिपुरमा पाँचौं पटक राष्ट्रपति शासन
भारतको संविधानको धारा ३५६ अनुसार कुनै राज्यको संवैधानिक तन्त्र विफल भएमा वा संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन भएमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरी राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस प्रक्रियामा राज्य सरकारलाई निलम्बित गरेर राज्यको प्रशासन प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय सरकारको अधीनमा ल्याइन्छ । जसलाई सामान्यतया राज्यपालमार्फत सञ्चालन गरिन्छ । राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुअघि केन्द्र सरकारले संविधानको अनुच्छेद ३५५ अनुसार राज्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र संवैधानिक शासन कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्न सक्छ । राष्ट्रपति शासनको अवधिमा राज्यको विधानसभालाई निलम्बित वा विघटन गर्न सकिन्छ र राज्यपाललाई प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न केन्द्रीय सरकारद्वारा सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मणिपुरका लागि राष्ट्रपति शासन नौलो हैन । यो राज्यमा पटक–पटक गरी पाँचौं पटक राष्ट्रपति शासन लागू भइसकेको छ । १९६८, १९७९, १९९३ र २००१ मा राष्ट्रपति शासन लागू भइसकेको छ ।
