काठमाडौँ — दक्षिण कोरियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकले गत वर्ष ७ करोड ६७ लाख ९१ हजार डलर तलब नपाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रवासी श्रमिकले श्रम कार्यालयमा दिएको उजुरीका आधारमा यो विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

कोरियाको श्रम मन्त्रालयले संसद्‌को श्रम तथा वातावरण समितिका सांसद ई यौंग ऊलाई फेब्रुअरी १८ मा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार २०२४ मा २३ हजार २ सय ५४ जना प्रवासी श्रमिकले तलब नपाएका हुन् । यसमा तलब नपाउने कुन देशका कति जना श्रमिक छन् भन्ने विवरण खुलाइएको छैन ।

कोरियामा कार्यरत प्रवासी श्रमिकको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईले तलब नपाउनेमा कोरियन श्रमिक (नागरिक) को तुलनामा प्रवासी श्रमिकको संख्या दोब्बर छ । गत वर्ष २ लाख ८३ हजार २ सय श्रमिकले तलब नपाएको उजुरी श्रम कार्यालयमा दर्ता भएको थियो, जुन कोरियामा रहेको कुल श्रमिक संख्याको ८.२ प्रतिशत हो । ‘कोरियामा २ करोड स्थानीय श्रमिक रहेकामा तलब नपाउने स्थानीय पौने तीन लाख छन् । १३ लाख प्रवासी श्रमिक रहेकामा २३ हजारले तलब पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तलब नपाउने दर हेर्दा कोरियन नागरिकभन्दा विदेशी श्रमिकको संख्या दोब्बर छ ।’ 

कोरियामा स्थानीय र विदेशी श्रमिकले १ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ८० हजार डलर तलब पाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष २०२३ मा पनि २७ हजार १ सय ५५ जना श्रमिकले ८ करोड ४२ लाख ३ हजार डलर तलब नपाएको एमटीयूले जनाएको छ । ‘तलब नपाउने अवस्था सामान्य होइन । यो डरलाग्दो हो,’ राईले भने, ‘अझ कतिपय प्रवासी श्रमिकले उजुरी नै दिने गरेका छैनन् । उनीहरु साहुले तलब दिन्छन् कि भनेर पर्खेर बस्ने गरेका छन् ।’

तलब नपाउनेमा न्यूनतम २ हजार डलर रहेको छ । सबैभन्दा बढी निर्माण, उत्पादन, सेवा र कृषि क्षेत्रका कामदारले तलब पाएका छैनन् । नेपाली श्रमिक निर्माणबाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ‘जसले तलब पाउने गरेको छैन, उसले सिधै वा आफ्ना वकिलमार्फत श्रम कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ राईले भने, ‘रोजगारदाताले भुक्तानी गर्न नसक्ने प्रमाणित भएपछि कोरिया सरकारले दुई महिनासम्मको तलब भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

नेपालबाट आउने श्रमिकलाई कोरिया सरकारले अधिकारको बाटो नदेखाउने गरेको राई बताउँछन् । ‘यहाँ प्रवासी श्रमिकलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार छ । गुणस्तरीय आवास, मर्यादित काम र तलब नदिएको खण्डमा उजुरी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालबाट आउने बेला श्रमिकहरुलाई जसरी हुन्छ, तिमीहरु काम मात्रै देखाउनु भनेर सिकाएर पठाइन्छ । जे-जस्तो परिस्थिति बने पनि नेपाली श्रमिक सहेर बसिराख्नु परेको छ ।’

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत पुगेका नेपाली साना तथा मझौला उद्योगमा न्यून तलबमा अदक्ष श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । त्यसरी काम गरेर समस्यामा परेका नेपालीको विषयमा सोलस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पूर्ण विवरणसहितको सूचना नियमित पठाउने गरेको छैन । श्रम मन्त्रालयले दूतावासमा उपसचिव सरहको श्रम काउन्सिलर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाली दूतावासका अनुसार कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक र उनीहरुका आफन्तमार्फत दैनिक ५ देखि २० जनाको गुनासा, जिज्ञासा आउने गरेको छ । जसमा श्रम स्वीकृति, राहदानीको वितरण, कन्सुलर सेवा, मानसिक तथा शारीरिक समस्या, उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थलको खोजी, कम्पनी परिवर्तन, घाइते र उपचार, पारिश्रमिक नपाएका विषय रहेका छन् ।

एमटीयूका अध्यक्ष राईका अनुसार रोजगारदाताको डरधम्कीमा परेर उजुरी नगर्ने श्रमिक धेरै छन् । ‘कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकलाई डरधम्की दिइने गरेको छ । कतिलाई उजुरी गर्ने प्रक्रिया नै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय उजुरी गर्दा न्याय पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधारमा देखिन्छ । उजुरी नगर्ने प्रवासी श्रमिक धेरै छन् । त्यो रकमसमेत जोड्ने हो भने प्रवासी श्रमिकले नपाउने गरेको तलब योभन्दा बढी हुन आँउछ । नपाएको तलबको उजुरी गर्दा समय बढी लागेर भिसा सकिएर अन्य भिसा पाएमा काम गर्न पाउँदैनन् । यो अर्को समस्या हो ।’

नपाएको तलब छाडेर जाने प्रवासी श्रमिक पनि छन् । ‘रोजगारदाताबाट नदिइएको तलब सरकारले दिने कानुन लागू छ । तर यो ५ जनाभन्दा कम श्रमिक भएको कृषिमा लागू छैन,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा पनि श्रमिकले समस्या भोगिरहेका छन् ।’

इपीएसमार्फत गएका श्रमिकले आफ्नो इच्छाले चाहेको अवस्थामा कार्यस्थल (कम्पनी) परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । २०२३ अक्टोबर १९ भन्दा अगाडि आएका प्रवासी श्रमिक (नयाँ र प्रतिबद्ध ) कम्पनी मालिक सहमति कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँछन् । तर, यो काम खोज्न कोरियाको सबै स्थानमा जान पाउने नियममा परिवर्तन गरी तोकिएको ५ स्थानमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । यसमा पनि २०२५ को फेब्रुअरी ७ पछि नयाँ नियम लागू गरिएको छ ।