रुसविरुद्धको युद्धमा सहयोग गर्ने देशबाट लगानी स्वीकार गर्न तयार भएको युक्रेनका राष्ट्रपतिको भनाइ
किभ/वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य सहायता जारी राख्ने सर्तमा युक्रेनले अमेरिकालाई दुर्लभ खनिज आपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन । रुसले २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै अमेरिकाले युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा सैन्य सहायता दिँदै आएको छ ।
सहयोगको बदलामा राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनसँग दुर्लभ खनिज माग गरेका हुन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले कुनै देशले युक्रेनलाई रुसविरुद्धको युद्धमा सहयोग गरेमा त्यो देशबाट लगानी स्वीकार गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
अमेरिकाले मागेको डिस्प्रोसियम, नियोडिमियम र सेरियम नामक दुर्लभ खनिज अर्थात् ‘रेयर अर्थ’ १७ प्रकारका भारी धातुका समूह हुन् । विज्ञका अनुसार यी दुर्लभ खनिज इलेक्ट्रोनिक्स, सैन्य उपकरण र प्रविधिमा अत्यावश्यक हुन्छन् ।
अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वभर करिब १ सय १० मिलियन टन दुर्लभ खनिजको भण्डार छ । ४४ मिलियन टन चीनमा छ, जुन संसारकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । त्यस्तै २२ मिलियन टन ब्राजिलमा, २१ मिलियन टन भियतनाममा, १० मिलियन टन रुसमा र ७ मिलियन टन भारतमा छ ।
यी खनिज पृथ्वीमा प्रशस्त भए पनि तिनको उत्खनन महँगो, जटिल र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएकाले दुर्लभ मानिन्छ । यी खनिज दैनिक जीवनमा उपयोग हुने सामान्यदेखि उच्च प्रविधिसम्म विभिन्न उपकरणमा प्रयोग गरिन्छन् । ‘लाइटबल्ब’ देखि ‘गाइडेड मिसाइल’ सम्म यी खनिजको प्रयोग हुन्छ । जस्तै– युरोपियम टेलिभिजन स्क्रिन बनाउन प्रयोग हुन्छ । सेरियम सिसा पोलिस गर्न र तेल शुद्धीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ । ल्यानथानमले कारको ‘क्याटिलिटिक कन्भर्टर’ लाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।
नियोडिमियम र डिस्प्रोसियम स्थायी र शक्तिशाली चुम्बक बनाउन आवश्यक पर् । यसले समुद्रभित्र टर्बाइन स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । यसकारण ट्रम्पले युक्रेनसँग दुर्लभ खनिज आपूर्तिको बदलामा सैन्य सहायता दिने सम्झौता गर्न खोजेका हुन् । दशकौंदेखि चीनले आफ्नो दुर्लभ खनिज भण्डार भरपुर उपयोग गर्दै ठूलो मात्रामा प्रशोधन उद्योगमा लगानी गरेको छ । पश्चिमी देशमा कडा वातावरणीय नियम भए पनि चीनले कडा नियमनबिना प्रशोधन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चीनले दुर्लभ खनिज उत्पादनमा धेरै ‘पेटेन्ट’ दर्ता गरिसकेको छ । यसकारण अन्य देशका कम्पनीलाई ठूलो स्तरमा प्रशोधन गर्न अवरोध पुर्याएको छ । प्रशोधन गर्न महँगो हुने भएकाले पनि धेरै कम्पनीले आफ्नो खनिज प्रशोधन गर्न चीनमै पठाउने गरेका छन् । अमेरिका र युरोपका देश हाल चीनसँगको निर्भरता घटाउन प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै उत्पादन बढाउने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रविधि सुधार गर्ने योजना विभिन्न युरोपेली देशले बनाएका छन् ।
सन् २०१९ मा अमेरिका–चीन व्यापार विवाद चर्कंदा चीनले अमेरिकालाई दुर्लभ खनिज निर्यात रोक्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । सन् २०१० मा चीनले जापानसँगको सीमा विवादमा दुर्लभ खनिज निर्यात रोकेपछि जापानले यसको गम्भीर असर भोग्नुपरेको थियो । त्यसपछि जापानले अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘लिनास’ सँग सम्झौता गरेर मलेसियाबाट आपूर्ति सुरु गरेको थियो ।
