काठमाडौँ — डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै अमेरिकाले सबै वैदेशिक अनुदान तत्कालका लागि रोकेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । यसबाट विकास सहायतादेखि सैन्य अनुदानसम्म प्रभावित हुने भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आदेशमा वैदेशिक विकास अनुदान ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकायमा अनुदान रोक्न निर्देशन जारी गरेको हो । ‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम अनुदानको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ अनुदान वा विद्यमान अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

निर्देशनमा ‘विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ उल्लेख छ । अनुदानको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर विदेश नीति अघि बढाइने निर्देशनमा जनाइएको छ । निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे ८५ दिनभित्र व्यापक समीक्षा गरिने र त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यसअघि विदेशमन्त्री रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

आपत्कालीन खाद्य सहायताका साथै इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति सहयोग भने रोक लगाइएको छैन । इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएकै बेला आएको निर्देशनले गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र सुडानलगायत विभिन्न मुलुकको भोकमरीको संकट थप भयावह हुने देखिएको छ ।

विदेश मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनले अमेरिकाले अनुदान दिने विदेशी कार्यक्रममा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । १ सय ७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ ले जनाएको छ । अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । नेपालले ६९ करोड ६१ लाख ७० हजार ८ सय ४९ अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ६९ करोड ४४ लाख २१ हजार ४ सय ४३ आर्थिक र १७ लाख ४९ हजार ४ सय ६ अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग रहेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई बजेटमा समावेश हुने गरी (बजेटरी) र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरी (गैरबजेटरी) माध्यमबाट अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अधिकांश अनुदान अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) मार्फत आउने गर्छ । नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आइरहेको अनुदान छुट्टै हो । अमेरिकी सहयोग उपयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र यूएसआईडीबीच पाँचवर्षे रणनीतिमा सम्झौता हुँदै आएको छ । पछिल्लो सम्झौता सन् २०२२ मे १५ मा भएको थियो । त्यतिबेला पाँच वर्षका लागि अमेरिकाले ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदानका लागि सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ ।

नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिने मुलुक भएकाले पनि अमेरिकी सरकारको नयाँ निर्देशनले नेपाल प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सरकार–सरकारबीच पहिले निर्णय भइसकेका कार्यक्रम कम प्रभावित होलान् । तर नयाँ कार्यक्रमका लागि अनुदान जुटाउन समस्या हुन सक्छ,’ महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नआएसम्म नेपालले पाइरहेको सहयोग प्रभावित हुने/नहुनेबारे अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ट्रम्पको पछिल्लो आदेशले यसअघि सम्झौता भएर सञ्चालन भइरहेका आयोजना पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका एमसीसीलगायत सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र अमेरिकी सहयोग नियोगले यसअघि तय भइसकेका आफ्ना र आफू साझेदार रहेका कार्यक्रम धमाधम स्थगन गरिरहनुले ती अधिकारीको भनाइ पुष्टि गर्छ ।

वैदेशिक सहायता रोक्ने अमेरिकी निर्णयले नेपालमा प्रभाव पर्ने/नपर्नेबारे अहिल्यै मूल्यांकन गर्न हतार हुने सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारीले बताए । ‘अमेरिका हाम्रो ठूलो विकास साझेदार हो । उसले बजेटरी र गैरबजेटरी गरी दुवै किसिमका अनुदान दिँदै आएको छ । गैरबजेटरी अनुदानमध्ये धेरै रकम विभिन्न संस्थामार्फत खर्च हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले ९० दिनका लागि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी क्रियाकलाप रोक्ने भनेका छन् ।’

अमेरिकाको पछिल्लो नीति लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग नगर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपालमा यी क्षेत्रमा पनि उसको अनुदान कार्यक्रम भएकाले प्रभावित हुन सक्ने भण्डारीले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि यूएसएडको कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका कम गर्ने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वभर आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनालाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्व मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कायमै राख्न ट्रम्प प्रशासन पछि नहट्ने भण्डारीको विश्वास छ । ‘वैदेशिक सहायताका क्रियाकलापमार्फत नै विश्वभरिका मुलुकहरूमा अमेरिकी उपस्थिति सघन छ र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो योगदान पनि छ,’ उनले भने, ‘विश्व मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कायमै राख्न पनि ट्रम्प प्रशासन पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन ।’

‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ का अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी अनुदान युक्रेनले प्राप्त गरेको थियो । युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड ३७ लाख १० हजार ४ सय ३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान पाएको थियो । युक्रेनलाई दिइएकोमध्ये १६ अर्ब ९३ करोड १२ लाख २० हजार ४ सय ४६ आर्थिक र २६ करोड २४ लाख ८९ हजार ९ सय ५७ अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग हो । नयाँ निर्देशनले रुससँग युद्धरत युक्रेनसमेत प्रभावित हुने भएको छ । यसअघि जो बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई अर्बौं डलर बराबरका अस्त्र सहयोग गरेको थियो ।