डब्लूएचओबाट अमेरिका अलग्गिएपछि एचआईभी, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता संक्रामक रोगविरुद्ध प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ
काठमाडौँ — अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले दर्जनौं कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । ती आदेशमा आप्रवासन र सीमा सुरक्षादेखि अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) मुख्य छन् । उनले विदेश नीति, ऊर्जा, क्यापिटल हिल दंगाका आरोपितलाई माफी, लिखतको गोप्यता, टिकटकलगायतका मुद्दालाई पनि महत्त्व दिएका छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिका फेरि डब्लूएचओबाट बाहिरिने भएको छ । उनले अमेरिका डब्लूएचओबाट बाहिरिने निर्णय लिँदै सोमबार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ट्रम्पको यो निर्णयले एचआईभी एड्स, मलेरिया र क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगविरुद्ध दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने वैज्ञानिकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब खतरनाक नयाँ प्रकोप तथा महामारी फैलिए विश्व समुदायको प्रतिरक्षा कमजोर हुने उनीहरूको आकलन छ ।
अमेरिका पाँच वर्षभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक डब्लूएचओबाट अलग भएको हो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा डब्लूएचओले कोभिड–१९ लाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको केही महिनापछि अमेरिका त्यस संगठनबाट अलग भएको थियो । डब्लूएचओलाई दिँदै आएको सहयोग निलम्बन गर्दै २०२० जुलाईमा ट्रम्पको प्रशासनले त्यसबारे सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई दिएको थियो ।
ट्रम्पले कोभिड महामारीका बेला डब्लूएचओ चीनको ‘कठपुतली’ बनेको आरोप लगाएका थिए । उनले ‘कोभिड–१९’ लाई पटकपटक ‘चिनियाँ भाइरस’ को संज्ञा दिएका थिए । जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हालेको पहिलो दिन २०२१ जनवरी २० मा डब्लूएचओबाट बाहिरिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय उल्टाइदिएका थिए । पैरवी समूह ‘रिजल्भ टु सेभ लाइभ्स’ का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. टम फ्रिडेनले ट्रम्पको कदमले विश्वलाई नै कम सुरक्षित बनाउने बताएका छन् ।
डब्लूएचओबाट अलग हुने निर्णयले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षामा असर गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा अमेरिकाको आवाज मौन बनाउने उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक सुधारका लागि संलग्न हुनुपर्छ, परित्याग गर्ने होइन । डब्लूएचओलाई यसबाट टाढा भएर प्रभावकारी बनाउन सक्दैनौं । यो निर्णयले अमेरिकाको प्रभाव कमजोर बनाउँछ र घातक महामारीको जोखिम थप बढाउँछ,’ उनले भनेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वास्थ्य एजेन्सी डब्लूएचओले मंकीपक्स, इबोला र पोलियोलगायतका प्रकोपजस्ता विश्वव्यापी स्वास्थ्य खतरामा विश्व समुदायसँग समन्वय गर्दै आएको छ । गरिब देशहरूलाई प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने डब्लूएचओले दुर्लभ खोपको वितरण, आपूर्ति र उपचारमा पनि मद्दत गर्दै आएको छ । मानसिक स्वास्थ्य र क्यान्सरसहित सयौं स्वास्थ्य समस्यामा पनि डब्लूएचओले दिशानिर्देश गर्दै आएको छ ।
जर्जटाउन युनिभर्सिटीअन्तर्गत ‘डब्लूएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टर अन ग्लोबल हेल्थ ल’ का निर्देशक लरेन्स गोस्टिन डब्लूएचओबाट अमेरिकाको बहिर्गमनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने’ बताउँछन् । अमेरिकी स्रोत गुमाउँदा डब्लूएचओको विश्वव्यापी निगरानी र महामारीका प्रतिकार्यका प्रयास ध्वस्त हुने उनको बुझाइ छ ।
बाइडेन प्रशासनमा कोभिड–१९ प्रतिकार्यका संयोजक रहेका आशिष झा ट्रम्पको निर्णयले विश्वसमुदायको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने मात्र नभई अमेरिकी नेतृत्व र वैज्ञानिक कौशलमा पनि क्षति पुर्याउने बताउँछन् ।
सन् १९४८ मा डब्लूएचओमा आबद्ध भएको अमेरिकाले गएको एक दशकमा हरेक वार्षिक १६ करोडदेखि ८१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म आर्थिक सहयोग गरेको थियो । हाल डब्लूएचओको वार्षिक बजेट २ अर्बदेखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर छ । सन् २०२३ मा डब्लूएचओको कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले बेहोरेको थियो ।
अमेरिकी सहयोग गुमाउँदा पोलियो उन्मूलन गर्ने प्रयास, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम र नयाँ भाइरसको खतरा पहिचान गर्ने अनुसन्धानसहितका विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहलमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने निश्चित छ । यसबाट डब्लूएचओसँग काम गर्ने यूएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनलगायतका धेरै अमेरिकी एजेन्सी प्रभावित हुने निश्चित छ ।
ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । प्रमुख दाताबाटै बजेट कटौती भएपछि संगठनलाई कार्यक्रमको दायरा घटाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । नेपालमा डब्लूएचओ मातृ तथा प्रसवकालीन मृत्यु, नवजात र बालबालिकासम्बन्धी रोग, प्रजनन तथा महिला स्वास्थ्य र खोप तथा पोलियो, दादुरा, रुबेला र नवजात शिशुमा हुने टिटानसलगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट पनि अलग हुने निर्णय लिएका छन् । १ सय ९५ मुलुकले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौता विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सीमित पार्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो । सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि सकभर १.५ डिग्रीभन्दा तल नभए २ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने उल्लेख छ । सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई विश्वव्यापी रूपमै बाध्यकारी बनाएको छ ।
जो बाइडेन प्रशासनले २०२४ डिसेम्बरमा अमेरिकाका तर्फबाट नयाँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पेस गरेको थियो । त्यसमा अमेरिकाले सन् २०३५ सम्ममा जलवायु प्रदूषण ६६ प्रतिशतले घटाएर २००५ को भन्दा तल पुर्याउने उल्लेख थियो । बाराक ओबामा प्रशासनका पालामा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा अमेरिकी अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
ट्रम्पले २०१७ जुन २ मा पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । उनले पेरिस सम्झौता अमेरिकाका लागि निकै अनुचित रहेको बताएका थिए । तर जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको एक दिनपछि २०२० नोभेम्बर ४ मा मात्रै अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट विधिवत् रूपमा बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको दिन नै सम्झौताबाट पुनः बाहिरिने निर्णय लिएका छन् । यसको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा जीवाश्म इन्धनको उत्पादन बढाउन खोजेको देखिन्छ । ट्रम्पले नवीकरणीय ऊर्जाको बारम्बार विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसको विकल्पमा उनले तेल र ग्यासका लागि उत्खनन सुरु गर्ने जनाएका छन् । अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा अलग हुन भने कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमनले जलवायु हानिनोक्सानी कोषमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ । नेपालजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका रहेका विकासशील देशका लागि हानिनोक्सानी कोष निकै महत्त्वपूर्ण छ । विकसित र औद्योगिक देशले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण विकासशील देश मर्कामा परेको निष्कर्षसहित त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि उक्त कोष स्थापना गरिएको हो ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा गत नोभेम्बरमा भएको कोप–२७ मा विकसित देशले सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ३ खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । यो लक्ष्य पूरा गर्न अमेरिकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिका चीनपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
