काठमाडौँ — भारतका एक ७० वर्षीय किसान नेता आन्दोलनकारी किसानहरूको माग स्वीकार गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिन ४६ दिनदेखि अनशनमा छन् । संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को नेतृत्व गरिरहेका जगजीत सिंह डल्लेवाल ४६ दिन देखि अनशनमा छन् ।
केही सातादेखि भने उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको र उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चिकित्सकहरूले डल्लेवालको स्वास्थ्य बिग्रिएकाले तत्काल उपचारको जरुरत भएको चेतावनी दिएका छन् । तर पञ्जाब-हरियाणा सीमामा संगरूरको खनौरीमा अनशनरत डल्लेवाल र उनका समर्थकहरूले अहिलेसम्म चिकित्सा सहायता अस्वीकार गरेका छन् ।
डल्लेवालको स्वास्थ्यले किसानहरूको विरोधमा नयाँ चासो उत्पन्न गराएको छ । माग पूरा गराउनका लागि दबाद दिने उद्देश्यले किसानहरूले गत डिसेम्बर ३० मा पञ्जाब बन्द गरेका थिए । बन्दका कारण पञ्जाब प्रान्त लगभग ठप्प भएको थियो । त्यस्तै, किसानहरूले जनवरी ४ मा अनशनस्थलमा महापञ्चायत बसाएका थिए ।
महापञ्चायतले 'किसानका मागहरूलाई ध्यानमा राख्दै' एकता प्रस्ताव पारित गरेको एसकेएमले जनाएको छ । एसकेएमले किसान नेता डल्लेवालको भोक 'सत्याग्रह'प्रति पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ । एसकेएममा किसानहरूका करिब तीन दर्जन संगठनहरू आवद्ध छन् । उनीहरूले एकजुट भएर आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेका भारतीय संञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
एसकेएमको ६ सदस्यीय एकता समितिले शुक्रबार डल्लेवाललाई स्थलमा भेटेको छ । एकता समितिका सदस्यहरूले वर्तमान गतिरोध र डल्लेवालको बिग्रदोँ अवस्थाका लागि केन्द्र सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । 
उनीहरूले डल्लेवालको ज्यान जोगाउन किसान संगठनसँग वार्ता गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । डल्लेवाललाई केही भएको खण्डमा केन्द्र सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने उनीहरूको चेतावनी छ । 'हामीहरू एकजुट नभएकाले भारत सरकार वार्ताका लागि तयार नभएको बताइएको थियो,' एसकेएममा आवद्ध बिकेयु (राजेवाल) का अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवालले भने, 'अब हामी सबै एक भएका छौं । वार्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्नुपर्छ ।’
एसकेएमले गत बिहीबार कृषि मार्केटिङसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ढाँचाको नयाँ मस्यौदा २०२१ मा खारेज भएका तीनवटा कृषि कानुनको खतरनाक संस्करण भएको बताएको थियो । यसले भारतको केन्द्र सरकार पुन: संविधानविपरित साम्राज्यवादीहरूको पक्षमा र संघीय चरित्रविरुद्ध काम गरिरहेको पुष्टि भएको एसकेएमको भनाइ छ । नीतिको विरोधमा एसकेएमले जनवरी १३ मा यसको प्रतिलिपि जलाउने र जनवरी २६ मा पञ्जाबमा ट्र्याक्टर जुलुस निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
भारतका हजारौं किसानहरूले गत वर्ष फेब्रुअरीमा पञ्जाब र हरियाणा राज्यको सीमामा भेला भएर व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूका मागहरूमा निश्चित बालीको निश्चित मूल्य, ऋण माफी र अघिल्लो आन्दोलनमा मारिएका किसानका परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका विषयहरू समावेश छन् । त्यतिबेला उनीहरूले राजधानी नयाँदिल्लीतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । तर सुरक्षा बलहरूले सीमामा रोकेका थिए ।
भारतीय किसानहरूले आफ्ना समस्याहरू उजागर गर्न विभिन्न समयमा ठूला प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सन् २०२० मा उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेका तीन कृषि कानुनहरू खारेजीको माग गर्दै दिल्लीको सीमामा महिनौंसम्म प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको ऐनले कृषि उपजको मुल्य नमिल्ने कृषकहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । तर सरकारले भने कृषि उपजको बिक्रीमा सुधार र समुदायलाई फाइदा हुने दाबी गरेको थियो । कानुनहरू अन्ततः खारेज गरियो । तर आन्दोलनकारी किसानहरूले सरकारले सन् २०२० मा गरेका अन्य माग पूरा नगरेको बताएका छन् । माग पूरा गर्न किसानहरू सन् २०२४ फेब्रुअरी १३ मा धर्नामा बसेका थिए ।
डल्लेवाल रोजगारीका लागि ठूलो मात्रामा कृषिमा निर्भर रहेको भारतीय प्रान्त पञ्जाबको फरिदकोटका हुन् । पछिल्लो समय पञ्जाबमा किसानको आम्दानीमा लगातार गिरावट आएको छ । जसका कारण आत्महत्या र बसाइँसराइ गर्ने किसानको संख्या बढ्दो छ । यसअघि उनले पञ्जाबमा जग्गा अधिग्रहणविरूद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरे र आत्महत्याबाट मरेका किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए ।
सन् २०१८ उनले १४ वर्षअघि उनले सरकारी समितिले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन दिल्लीतर्फ अघि बढेका ट्र्याक्टरहरूको विरोध र्यालीको नेतृत्व गरेका थिए । र्यालीमा सहभागीले समितिले सिफारिस गरेअनुसार उत्पादनको लागि लाभदायक मूल्य र कृषि ऋण माफीको माग गरेका थिए ।
गत नोभेम्बर २६ मा डल्लेवालले अनसन सुरू गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि राज्य प्रहरीले उनलाई अस्पताल लगेको थियो । तर उनी अस्पतालमा थुनिएको दाबी गर्दै केही दिनमै विरोधस्थलमा फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रमा डल्लेवालले उनले किसानको मृत्यु रोक्न आफूले जीवन बलिदान दिन तयार रहेको लेखेका छन् ।
भारतीय किसानहरूले न्युनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टी, ऋण माफी, किसान र कृषि मजदुर दुवैलाई पेन्सन, विद्युत् महसुल शुल्क दिगो हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण कानुनको पुनर्स्थापना लगायतका आफ्ना अधुरा माग पूरा गर्न बारम्बार आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका साथै, उनीहरूले अघिल्लो आन्दोलनमा मारिएका किसानका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
तर किसानको विरोध प्रदर्शनलाई मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । सन् २०२० को आन्दोलनका क्रममा संघीय सरकारले किसानहरूसँग धेरै चरणको वार्ता गरेको थियो । वार्तामा भारतका तत्कालीन कृषि र खाद्य मन्त्रीलगायत शीर्ष अधिकारी संलग्न थिए ।त्यस्तै, गत फेब्रुअरीमा किसानहरूले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूले दुई चरणको वार्ता गरेका थिए । तर ती वार्ता विनानिश्कर्ष टुंगिएका थिए ।
त्यसयता भने भारतको केन्द्र सरकार आन्दोलनकारी किसानबाट टाढिएको देखिन्छ । गत साता कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले आन्दोलनकारी किसानलाई वार्तामा बोलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कुर्ने बताएका थिए । गत सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
समितिले नोभेम्बरमा पेश गरेको प्रतिवेदनले किसानहरूले सामना गरिरहेका गम्भीर संकटबारे उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा किसानहरूको ज्याला निकै कम भएको, किसानहरू ऋणले थिचिइरहेका लगायतका संकट उल्लेख छन् । समितिले किसानलाई प्रत्यक्ष आम्दानीमा सहयोग गर्नेलगायतका उपायहरू पनि अघि सारेको छ ।
पञ्जाबमा सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टी (आप) ले केन्द्र सरकारलक्षित किसानका मागसँगै खनौरी र शम्बुमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै आइरहेको छ । आपका विभिन्न मन्त्रीसहित धेरै नेताहरुले डल्लेवाललाई भेट्दै आएका छन् ।
भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्यूरोका अनुसार भारतमा सन् १९९५ देखि ४ लाखभन्दा बढी किसान र कृषी मजदुरहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन् । त्यसका मुख्य कारण कृषि उपजको उचित मुल्य नपाउने अवस्था र तिर्नै नसक्ने ऋणको बोझ भएको बताइएको छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
