काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय पद सम्हाल्ने मिति नजिकिएसँगै अमेरिकामा अध्यनरत विद्यार्थी तथा दक्ष कामदारहरूमाझ डर र अनिश्चितता फैलिएको छ । अमेरिकामा शैक्षिक सत्र २०२३/०२४ अन्तर्गत हाल ११ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, 'एच-१बी' भिसामार्फत अमेरिकाले हरेक वर्ष ८५ हजार जनालाई आप्रवासन अनुमति दिने गरेको छ ।
ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा हाउस प्रवेश गरेसँगै थप कडा अध्यागमन नीतिहरू लागू गर्ने वाचा गरेका थिए । खासगरी मुस्लिम देशका मानिसहरू र अमेरिका र यहुदीविरोधी कट्टरपन्थीहरूको विद्यार्थी भिसा खारेज गर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग सामान्यतया गैरआप्रवासी भिसा हुन्छ । यस्तो भिसाले उनीहरूलाई अमेरिकामा अध्ययन गर्न अनुमति दिने भए पनि देशमा बस्नका लागि कानुनी मार्ग प्रदान गर्दैन ।
ट्रम्पको सत्तारोहण नजिकिएसँगै केही विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले जाडो बिदाका लागि अमेरिका छाडेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई चाँडै फर्कन सल्लाह दिएका छन् । न्युयोर्क विश्वविद्यालय (एनवाईयू) मा सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन् । सीएनएनका अनुसार पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा एनवाईयूमा २७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।
न्युयोर्कस्थित कोर्नेल विश्वविद्यालयले अमेरिका छाडेका विद्यार्थीहरूलाई जनवरी २१ अघि नै फर्किन वा आफ्नो यात्रा योजनाबारे सल्लाह गर्न सुझाव दिएको छ ।विश्वविद्यालयले गत महिना विद्यार्थीहरूलाई चेतावनी दिँदै 'ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेसँगै यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने सम्भावना रहेको' जनाएको थियो ।
किर्गिस्तान, नाइजेरिया, म्यान्मार, सुडान, तान्जानिया, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, यमन र सोमालियाका नागरिक ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धमा पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम हेर्दा चीन र भारत पनि सूचीमा थपिने अमेरिकी सञ्चार माध्यहरूले जनाएका छन् ।
गत शैक्षिक सत्रमा १७ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना भएका साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्कनुभन्दा एक साताअघि नै अमेरिका फर्किसक्न विद्यार्थीहरूलाई इमेलमार्फत सूचना जारी गरेको छ । 'यात्रा र भिसा प्रशोधनलाई प्रभावित पार्न सक्ने एक वा बढी कार्यकारी आदेशहरू जारी हुन सक्छ,' विश्वविद्यालयले भनेको छ ।
यस्ता आदेश जारी हुने निश्चित नभए पनि सन् २०२५ जनवरी १३ मा नयाँ सेमेस्टरभित्रै अमेरिका प्रवेश गरिसक्नु नै चुनौतीहरूबाट बच्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका भएको विश्वविद्यालयको 'अफिस अफ इन्टरनेसनल सर्भिस'को भनाइ छ ।
म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) ले भने 'नयाँ नीति/नियमहरूको भविष्यवाणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल र समाचार रिपोर्ट वा अफवाहका आधारमा निर्णय नगर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह' गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्ने र यात्रा तथा भिसा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी उनले जारी गर्ने कार्यकारी आदेश त्यसपछि मात्र लागू हुने एमआईटी जनाएको छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले अमेरिकी कलेजहरूबाट स्नातक गर्ने विदेशी नागरिकलाई स्वत: ग्रीनकार्ड दिनुपर्ने पनि बताएका थिए । तर उनको अभियानका प्रवक्ताले भने उत्कृष्टलाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिइने बताएका छन् । कम्युनिस्ट, कट्टरपन्थी इस्लामवादी, हमास समर्थक, अमेरिका घृणा गर्ने र सार्वजनिक आरोप लागेकाहरूलाई भने उक्त सुविधा नदिइने ट्रम्प अभियानका प्रवक्ताको भनाइ छ ।
ट्रम्पले गत जुनयता भने सार्वजनिक रूपमा यसबारे केही बताएका छैनन् । यसको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले यो मुद्दा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको भोलिपल्ट क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको अध्यागमन कानुन तथा नीति केन्द्रले न्यायिक वारेन्ट, अदालतको आदेश तथा कानुनी प्रावधानबिना विद्यार्थीहरूको अध्यागमन स्थिति वा सम्बन्धित गोप्य जानकारी उपलब्ध नगराउने बताएको थियो ।
सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायल-हमास युद्ध चर्किएसँगै अमेरिकी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा विरोध प्रदर्शन सुरू भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले विद्यार्थी भिसा खारेज गर्ने र कट्टरपन्थी अमेरिका र यहुदीविरोधी विदेशी तथा विद्यार्थीलाई देश निकाला गर्ने बताएका थिए ।
ट्रम्पले सरकारी दक्षता विभागको जिम्मा दिएका अर्बपति इलन मस्क र विवेक रामास्वामीले भने दक्ष कामदारहरूको भिसा कार्यक्रम विस्तार गर्ने पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरू गरेका छन् । मस्क र रामास्वामी अमेरिकाका अधिकांश सूचना प्रविधि कम्पनीहरू विदेशी कामदारहरूमा निर्भर रहेको जनाउँदै रोजगारीका लागि विदेशी कामदारलाई प्रदान गरिने 'एच-१बी' भिसामार्फत दक्ष कामदारलाई रोजगारी दिने कम्पनीहरूको पक्षमा देखिएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा 'एच-१बी' भिसामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर २०२४ को चुनावी अभियानमा ट्रम्पले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएमा विदेशमा जन्मेका केही कामदारलाई कानुनी दर्जा दिने खुलापनको संकेत दिए । मस्कले बुधबार अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई इन्जिनियरहरूको संख्या दोब्बर चाहिएको जनाएका छन् । उनले यो कार्यक्रमको फाइदा विश्वभरबाट उत्कृष्ट प्रतिभा भर्ती गर्ने पेसेवर खेल टोलीसँग तुलना गरेका छन् ।
'यदि तपाईं आफ्नो टोलीले च्याम्पियनसिप जितेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जहाँ भए पनि शीर्ष प्रतिभा भर्ती गर्न आवश्यक छ । यसले सम्पूर्ण टोलीलाई जित्न सक्षम बनाउँछ,' मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् । मस्कसँग पहिलो पुस्ताका अमेरिकी नागरिक रामास्वामी पनि सहमत देखिएका छन् ।
मस्क र रामास्वामीको टिप्पणीप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघकी पूर्वराजदूत निक्की हेलीले भने असहमति जनाएकी छन् । आगामी प्रशासनले विदेशी कामदारहरूभन्दा अमेरिकी कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मस्क र रामास्वामीको भनाइमा केही डेमोक्रेटहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् । 'उनीहरूले यसलाई आंशिक रूपमा सही बुझेका छन्,' कोलोराडोका गभर्नर जेरेड पोलिसले एक कार्यक्रममा भने ।
आप्रवासी उद्यमीहरूको प्रशंसा गर्दै उनले अमेरिकी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै कृषि र निर्माणमा क्षेत्रमा पनि दक्ष आप्रवासीहरू रहेको जनाए । 'त्यहाँ लाखौं अमेरिकीहरू छन्, जसले आप्रवासीहरूले स्थापना गरेका कम्पनीहरूका लागि काम गर्छन् । यदि हामीले ती आप्रवासीलाई अनुमति नदिएको भए त्यस्ता काम आज हुने थिएनन्,' पोलिसले भने ।
ट्रम्पले यसअघि पनि यस्तो भिसाको विरोध गर्दै आएका थिए । अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार दक्ष कामदारलाई 'एच-१बी' भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा आप्रवासन अनुमति दिने गरेको छ । त्यसका साथै, अमेरिकामा 'एड्भान्स डिग्री' प्राप्त गरेका २० हजार कामदारलाई भिसा प्रदान गर्दै आएको छ ।
'एच-१बी' कार्यक्रमले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा कायम राख्न, उनीहरूको व्यवसाय बढाउन र अमेरिकामा थप रोजगार सिर्जना गर्न अनुमति दिने गरेको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । 'एच-१बी' कार्यक्रम प्रायः प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यो क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग विशेष कामदारहरूको माग उच्च छ । विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अमेरिका आएका मस्क आफैंले पछि 'एच-१बी' भिसामा काम गरेका थिए ।
सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले ट्रम्पले 'एच-१बी' भिसाको दुरूपयोग भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । 'कम तलबमा अमेरिकी कामदारहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका लागि विदेशी कामदारलाई अमेरिका भित्र्याउन' कम्पनीहरूले 'एच-१बी' कार्यक्रमको दुरूपयोग गरेको ट्रम्पको भनाइ थियो । सन् २०२० मा ट्रम्पले 'एच-१बी' भिसामा निकै कडाइ गरेका थिए । तर पछिल्ला दिनमा भने उनी उच्च दक्ष विदेशी कामदारप्रति बढी सहिष्णु देखिएको सीएनएनले जनाएको छ ।
'जुडिसियल वाच'का टम फिटनले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्टमा ट्रम्पले गरेको प्रतिक्रियाले पनि विश्वविद्यालय तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । फिटनले नोभेम्बर ९ को पोष्टमा 'आगामी प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्न 'सैन्य संयन्त्रहरु' प्रयोग गर्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । फिटनको पोस्टको जवाफ दिँदै ट्रम्पले भनेका छन्, 'त्यो सत्य हो ।'
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
