ढाका — बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका फर्काउन भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । गत जुलाई र अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन चर्केपछि ७७ वर्षीया हसिनाको १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएको थियो । अगस्ट ५ यता हसिनाले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छिन् ।
ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले हसिना र उनको कार्यकालका विभिन्न मन्त्री, सल्लाहकार, सैन्य अधिकारीलाई 'मानवता र नरसंहारविरुद्धको अपराध' को मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
'हामीले भारत सरकारलाई एउटा कूटनीतिक सन्देश पठाएका छौं । बंगलादेशले हसिनालाई न्यायिक प्रक्रियाको लागि यहाँ फिर्ता गर्न चाहन्छ,' विदेशमन्त्री तौहिद हुसेनले पत्रकारसँग भनेका छन् । यसअघि गृहमन्त्री जहाँगिर आलमले आफ्नो कार्यालयले अपदस्थ प्रधानमन्त्रीलाई भारतबाट सुपुर्दगी गर्न सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जनाएका थिए ।
‘हामीले उनको सुपुर्दगीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं । अहिले प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ उनले भनेका थिए । आलमले ढाका र नयाँदिल्लीबीचको सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत हसिनालाई बंगलादेश फर्काउन सकिने बताए ।
गत महिना अन्तरिम सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै बंगलादेश सरकारका मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले हसिनाको सुपुर्दगी खोज्ने बताएका थिए । 'हामीले हरेक हत्यामा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्दछ . हामी भारतलाई निरंकुश शेख हसिनालाई फिर्ता पठाउन पनि आग्रह गर्नेछौं, उनले भनेका थिए ।
अगस्ट ८ मा पदभार ग्रहण गरेका युनुसले हसिना सरकारविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी र मजदुरसहित करिब १ हजार ५ सय जनाको ज्यान गएको र १९ हजार ९ सय ३१ जना घाइते भएको दाबी गरेका थिए ।
गत अक्टोबरमा कानुनमन्त्री आसिफ नजरुलले यदि भारतले सन्धिको कुनै प्रावधानलाई उद्धृत गरेर हसिनाको सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न खोजेको खण्डमा बंगलादेशले कडा विरोध गर्ने जनाएका थिए ।
सेप्टेम्बरको एक अन्तर्वार्तामा प्रमुख सल्लाहकार युनुसले हसिनाले भारतबाट राजनीतिक टिप्पणी गर्नु भनेको 'अमित्रतापूर्ण इसारा' भएको बताएका थिए । हसिनाको सुपुर्दगीका लागि ढाकाले अनुरोध नगरेसम्म दुवै देशलाई असुविधा हुने अवस्था आउन नदिन भारत गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गत साता हसिनाले युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बंगलादेशमा 'नरसंहार' गरेको र हिन्दूहरूलगायत अल्पसंख्यकहरूको रक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
