काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गर्न अस्ट्रेलिया सरकारले ‘हतार’ गरेको ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको टिप्पणी छ । संसदीय प्रक्रियामा यसलाई अस्वभाविक रूपले चाँडो अघि बढाइएको उनीहरूले प्रतिकृया दिएका छन् ।
अस्ट्रेलियाले बिहिबार मात्रै बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको थियो । यो कानुनले इन्स्ट्राग्राम र फेसबुकदेखि टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई यी प्लाटफर्ममा बालबालिकाको पहुँच रोक्न बाध्य पारेको छ । यसो नगरेमा कम्पनीले ५ करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विशेषगरी किशोर पुस्तामा लोकप्रिय रहेको टिकटकले रोयर्टसलाई दिएको प्रतिकृयामा अस्ट्रेलिया सरकारको यो व्यवस्थाले युवाहरूलाई इन्टरनेटको असुरक्षित डार्क वेबहरूमा पुर्याउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘अस्ट्रेलिया सरकारले अत्यन्तै हतारको प्रक्रियामार्फत ल्याइएको यो व्यवस्थाले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग नजिक भएर सहकार्य गर्नुपर्छ,’ टिकटकको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
टिकटकले किशोर-किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारसँगै मिलेर काम गर्न र यो कानुनले नित्याउन सक्ने अनपेक्षित चुनौतीहरू कम गर्न तयार गरेको पनि जनाएको छ । अस्ट्रेलियाले भने बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी यो कानुन तर्जुमा गर्ने विषयमा ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई महिनौंअघि सचेत गराएको थियो । सन् २०२४ को सुरुवातमै संसदीय सुनुवाइका बेला साइबर बुलिङका कारण आफैँलाई चोट पुर्याएका बालबालिकाका अभिभावकको अनुभव सुनेपछि प्रतिबन्धबारे घोषणा गरिएको थियो ।
यसमा अस्ट्रेलियाको सत्तासिन लेबर पार्टीलाई प्रतिपक्षी दलहरूले समर्थन गरेपछि प्रस्तावित विधेयक सहजै पारित भएको हो । अघिल्लो बिहिबार मात्रै संसद्मा दर्ता गराएर यो विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिहरूलाई २४ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय सीमा तोकिएको थियो । त्यसको एक हप्तापछि गत बिहिबार यो वर्षका लागि संसद्को अन्तिम दिन पारित गरिएका ३१ वटा विधेयकहरूमा यसलाई समावेश गरिएको थियो ।
मेटाले यसलाई ‘पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया’ औंल्याउँदै सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको आशय व्यक्तै गर्दै आलोचना गरेको छ । ‘गत हप्ता संसद्कै समितिले अस्ट्रेलियाका युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सामाजिक सञ्जालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट देखिँदैन भनेको थियो,’ मेटाले आफ्नो विज्ञप्तीमा लेखेको छ, ‘तर अहिले हतारमा तयार गरिएको सिनेट समितिको प्रतिवेदनले भने सामाजिक सञ्जालले हानी पुर्याएको दाबी गरेको छ ।’
स्न्यापच्याटको प्यारेन्ट कम्पनी स्न्यापले पनि यो कानुनले कयौं सबालहरूलाई बिनाउत्तर छोडिदिएको टिप्पणी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थमा पर्नसक्ने असर उल्लेख गर्दै हानिकारक शारीरिक चित्रणले विशेषतः बालबालिकाहरूका लागि महिलाविरोधी सामग्रीले बढी प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानिजले औंल्याएका छन्
यस कानुनले बालबालिका र अभिभावकलाई नभइ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई कानुन पालनामा जिम्मेवार बनाएको छ । यसमा प्यारेन्टल कन्सेन्ट अर्थात अभिभावकको अनुमती लिएर सामाजिक सञ्जाल चलाउने बालबालिकाका लागि कुनै अपवाद नहुने प्रधानमन्त्री अल्बानिजले स्पष्ट पारेका छन् । यो कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया जनवरीमा शुरु हुने भएन पनि सन् २०२५ को नोभेम्बरबाट मात्रै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ ।
अस्ट्रेलियाजस्तै विश्वका कयौं देशहरूले बालबालिकलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबन्ध व्यक्त गर्दै आएका छन् । फ्रान्सले गत वर्ष १५ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर त्यहाँ अभिभावकको अनुमती लिएर चलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त दसकौंअघिदेखि नै १३ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूलाई उनीहरूको अभिभावको कन्सेन्ट लिएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्लाटफर्ममा पहुँच दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
