जापानी अदालतले भन्यो : समलिंगी विवाहमाथिको प्रतिबन्ध संवैधानिक- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जापानी अदालतले भन्यो : समलिंगी विवाहमाथिको प्रतिबन्ध संवैधानिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जापानको ओसाका जिल्ला अदालतले समलिंगी विवाहमाथिको प्रतिबन्धले संविधान उल्लंघन नगरेको फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलाले समलिंगी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन लागिपरेका समलिंगी जोडी र अधिकारकर्मीलाई झट्का लागेको छ ।

तस्बिर : रोयटर्स

जापानको संविधानले विवाहलाई दुई अलग-अलग लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिबीच मात्रै हुने भनेर परिभाषित गरेको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिने जापान विकसित मुलुकहरूको समूह जी ७ को एक मात्र सदस्य देश हो ।

ओसाका अदालतमा दुई पुरुष जोडी र एक महिला जोडीले मुद्दा दायर गरेका थिए । समलिंगी सम्बन्धप्रति अत्यन्तै रुढीवादी सोच राख्ने जापानी समाजमा यस प्रकारको दोस्रो मुद्दा परेको हो । बीबीसीका अनुसार यसअघि सन् २०२१ मा साप्पोरो जिल्ला अदालतमा पनि यस्तै मुद्दा परेको थियो । अदालतको फैसलालाई एक निवेदकले 'डरलाग्दो' भनेकी छिन् । अदालतको निर्णयले धक्का लागेसँगै जापानी सरकारले समलिंगी संगठनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने बताइएको छ ।

जापानको वर्तमान कानुनअनुसार समलिंगी जोडीलाई विवाह गर्ने, अभिभावकीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने र एक अर्काको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने अधिकार छैन । तर केही स्थानीय नगरपालिकाले दिने प्रमाणपत्रका आधारमा भने समलिंगी जोडीलाई एकै ठाउँमा बस्ने र अस्पतालमा जाने अधिकार भने दिन्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल संकट र असारे भाका

दिपेन्द्र रोक्का

काठमाडौँ — मनसुन सुरु भएसँगै उपत्यकाको काठ क्षेत्रमा बिरलै सुनिने असारे भाकामा किसानहरूले धान रोप्न थालिसकेका छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो महिनामा भित्री मनमा दु:ख र चिन्ता भएपनि हाँसेरै अन्न उब्जाउन लागिरहेका भेटिन्छन् किसानहरु ।

बढ्दो महँगी र रासायनिक मलको अभावले अहिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित पिखेलका किसान चिन्तित बनेका छन् । समय अगावै किसानहरूलाई मल दिने कृषि साम्रागी केन्द्रका गोदाम पनि रित्तै छन्।सरकारले ४ किलोको दरले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउने गरेको छ । उक्त मल अपुग हुने उनीहरू बताउँछन् ।

हरेक वर्षजसो किसानहरूले आफूहरूले बाली र ब्याडमा लगाउन मलको हाहाकार भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । पिखेल फाँटका केही किसान चर्को मूल्य तिरेर त केही सापटी लिएर धान लगाउन बाध्य भएका छन् ।केही किसानहरूले ६ महिनाअघि नै मल नपाउने सोचेर आफूलाई चाहिने मल जुटाइसकेका रहेछन् । पहिलेको वर्षमा ८०० रुपैयाँमा किनेको मल अहिले १२०० रुपैयाँमा पनि पाउन मुस्किल भएको बताउँछिन् निर्मला केसी। एउटा मात्र मल लगाउनु पर्नेमा ३ थरीको मल लगाएपछि कस्तो उब्जनी होला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छिन् उनी । लगाएको मकैमा पनि युरिया मल नपाउँदा बाली नसप्रने उनी बताउँछिन् । लक्ष्मीप्रसाद त्वाना मलको अभाव हुनुमा सरकारलाई दोष दिन्छन् । भन्छन्, 'यस्तो नाजुक अवस्था भइसक्दा पनि कुनै सरकारले केही गरेको छैन र गर्दैन पनि ।'

धान रोप्न मुख्यत: युरिया र डिएपी मल प्रयोगमा आउँछ । विरगन्जस्थित कृषि साम्रगी कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले देशका १६ स्थानमा मलको आपूर्ति गर्दछ । लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्नुपर्ने ४० हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरिया अहिलेसम्म किसानको पहुँचमा आइसकेको छैन । अर्कोतिर जीटुजीमार्फत आयात गरिने ५० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी मल आउने कुनै टुंगो छैन ।

सरकारले यो वर्ष रासायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्बको बजेट छुट्याएको छ । पहिले कबुल गरेको रकमभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै ठेकेदारहरू मल ल्याउन मान्दैनन् । कृषि साम्रगी केन्द्रले यसै कारण धेरैको मल किन्ने ठेक्का पनि रद्द गर्दै आएको छ । मल अभाव भएकै कारण धादिङका कृषकहरूले काठमाडौं उपत्यकामा मल ल्याउँदै गरेको ट्रक नै नियन्त्रणमा लिएर मल लगे ।

तथ्यांकमा नेपालले वार्षिक ५३ देखि ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्दछ जसमा हामीलाई चाहिने परिमाण भनेको ७० लाख टन हो । नेपालमा वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयत हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने १० वस्तुको सूचीमा धान र चामल नै रहेका छन् । समयमा मल नपाउनाले उत्पादकत्व घट्ने र खाद्य सुरक्षामा चाप बढ्ने देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×