काठमाडौँ — रुसले युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेको महिना दिन नाघिसकेको छ । यस अवधिमा युक्रेनले रुसी फौजको डटेर सामना गरिरहेको छ । रुसी फौजले युक्रेनमा सहजै नियन्त्रण कायम गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि रुसी फौजले अनपेक्षित क्षति व्यहोरेको छ ।

युद्धका कारण लाखौं युक्रेनी विस्थापित भएका छन् । युद्ध लम्बिँदै जाँदा धेरैलाई परमाणु अस्त्रको प्रयोग हुन सक्छ कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ । त्यसैगरी साढे ३ दशकअघि दुर्घटना भएको र अहिले पनि जोखिममा रहेको परमाणु ऊर्जा केन्द्र व्यवस्थापनको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । 

रुसले युक्रेनको चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जामा लिइसकेको छ । केन्द्रबाट निस्कने रेडियोधर्मी विकिरणको असरले धेरै वर्षसम्म सताउने भएकाले कडा सुरक्षाका बीच चेर्नोबिल प्लान्ट युक्रेनी सरकारको नियन्त्रणमा थियो । जसको नियन्त्रण अहिले रुसी सेनाको मातहत छ ।

प्लान्टको सुरक्षामा देखिएको अदलबदलका बेला सिंगो संसार एउटै कुराले चिन्तित थियो, कतै रुस–युक्रेन युद्धको असर चेर्नोबिल केन्द्रमार्फत त पोखिँदैन ? ठूलो परिमाणमा राखिएको असुरक्षित रेडियोधर्मी पदार्थको दुरुपयोग हुने चिन्ताले युरोपलाई सबैभन्दा धेरै सताएको छ । रुसी वरिष्ठ अधिकारीले परमाणु हतियारको प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएकाले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि परमाणु हतियारको प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको हो । 

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी सहरमा परमाणु बम खसाल्दा हजारौंले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस क्षेत्रमा विकिरणको असर धेरै वर्षसम्म देखिएको थियो । अमेरिकाले पहिलो पटक प्रयोग गरेको परमाणु हतियारको प्रयोगले मानवीय मात्रै नभई पर्यावरणमा समेत असर गरेको देखिएको छ ।

१९७० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघको बेलारुस नजिकैको एउटा क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सहर बनाएको थियो । भविष्यका प्रमुख आर्थिक केन्द्र हुने विश्वासका साथ उसले ‘प्रियात’ सहरको निर्माण गरेको थियो । सहरलाई आवश्यक ऊर्जा तथा बिजुलीका लागि नजिकै चेर्नोबिल न्युक्लियर प्लान्टको स्थापना गरियो । सन् १९८३ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त प्लान्टबाट प्रियातवासीले ऊर्जा तथा बिजुली पाउँथे । तीन वर्षसम्म नियमित सञ्चालन आएको प्लान्ट १९८६ अप्रिल २६ मा विस्फोट भयो । विस्फोटका कारण २९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं परमाणु पदार्थ विज्ञ बुद्धराम साहका अनुसार रेडियोधर्मी पदार्थबाट परमाणु अस्त्र तयार गरिन्छ । युरेनियमलगायत धेरै मात्रामा विकिरण उत्पादन गर्ने तत्त्वलाई विभिन्न रासायनिक प्रक्रियामार्फत परमाण हतियार बनाइन्छ । प्रायः युरेनियमबाट प्लुटोनियम बनाएर त्यही पदार्थलाई बमका रूपमा प्रयोग हुने गरेको उनले बताए । 

परमाणु हतियारले मानव सभ्यतालाई संकटमा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै विश्वभर विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । परमाणु हतियार निर्माण, प्रयोग तथा परीक्षण निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सन् २००७ मा इन्टरनेसनल क्याम्पियन टु एबोलिस न्युक्लियर विपन्स (आईक्यान) अभियान नर्वेबाट सुरु भयो । सन् २०१७ मा आईक्यानको अगुवाइमा राष्ट्रसंघीय महासभामा परमाणु अस्त्र निषेधसम्बन्धी महासन्धि भयो । महासन्धिमा सुरुमा ५३ वटा मुलुकहरूले हस्ताक्षार गरिसके । अहिले नेपालसहित १२२ भन्दा बढी राष्ट्रहरू यसका पक्ष मुलुक हुन् ।

महासन्धिमा के छ ?

परमाणु अस्त्र निषेधसम्बन्धी महासन्धिमा परमाणु अस्त्र वा परमाणु विस्फोटक संयन्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन वा निर्माण गर्ने, अन्य तवरबाट प्राप्त गर्ने, राख्ने वा भण्डारण गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, महासन्धिमा पीडितको सहायता तथा वातावरणीय सुधारको पक्ष उल्लेख छ । 

नेपालले पक्षराष्ट्र भए पनि महासन्धि संसद्बाट अनुमोदन नगरेकाले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने आईक्यानको नेपाली प्रतिनिधि संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मलकुमार उप्रेती बताउँछन् । 

उप्रेतीका अनुसार हरेक दुई–दुई वर्षमा महासन्धिको स्थितिबारे पक्ष मुलुकबीच छलफल हुन्छ । तर महासन्धि अनुमोदन नभएकाले नेपालले छलफलमा भाग लिने अवसर गुमाउँदै छ । फेब्रुअरीका लागि प्रस्ताव गरिएको बैठक जुनमा हुँदै छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेर पक्ष मुलुक बनेको भए पनि महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छैन । सन्धि ऐन २०४७ अनुसार कुनै पनि सन्धि गर्दा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

समितिमा छलफल, संसद्मा प्रस्तुत भएन

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भदौ १३ गते महासन्धिका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले महासन्धिसम्बन्धी समितिका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । समितिले सन् २०२१ देखि सन्धि कार्यान्वयनमा आइसकेको र सन्धिको पक्षराष्ट्र बनेर विश्व मञ्चमा चिनाउँदा नेपालकै साख बढ्ने निष्कर्षसहित अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्ने 

निर्णय गरेको थियो । बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले नेपालले यथाशीघ्र महासन्धि अनुमोदन गर्दै विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउनुपर्ने र वार्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सन्धि अनुमोदन गर्न सबै जना सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न सबै जना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । सदन नचलेका कारणले यो रोकिएको हो ।’