राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोन्सन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोन्सन

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अथ्याईएको छ
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — आफ्नो नेतृत्वमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भएको आमनिर्वाचमा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिलाएसँगै राजनीतिक उचाइ चुमेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन यतिबेला फेरि चर्चामा छन् । तर पछिल्लो पटक भने उनी आफ्ना सफलता नभई ‘राजनीतिक बेइमानी’ का कारण चर्चामा आएका हुन् ।

कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सर्वसाधारणका लागि प्रतिबन्धात्मक नियमहरू जारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै पटक-पटक मदिरा भोजहरू आयोजना गरिएका थिए ।

बेलायती सञ्चार माध्यम ‘द गार्जियन’ का अनुसार सन् २०२० को मे, जुलाई, नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२१ को अप्रिलमा गरी १७ पटक त्यस्ता पार्टीहरूको आयोजना गरिएको थियो । त्यस्ता भोजलाई बेलायती सञ्चारमाध्यमले ‘पार्टीगेट’ को संज्ञा दिएका छन् । तीमध्ये कतिपय भोजमा जोन्सन आफैं उपस्थित थिए ।

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

बेलायती संसद्मा प्रत्येक साता सानाठूला सबै विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पारिन्छ । समाचार सार्वजनिक भएपछि जोन्सनले त्यसबारे संसद्मा दर्जनौं प्रश्नहरूको सामान गरिसकेका छन् । तर पदबाट राजीनामा दिने हदसम्म भने अझै गलिसकेका छैनन् ।

बुधबार पनि त्यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्ने क्रममा जोन्सनले आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष लेबर पार्टीसहित सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ (टोरी) कै कतिपय सांसदहरूले जोन्सनले राजनीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले’ पद छाड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पार्टीगेटबारे अध्ययन गरिरहेको सु ग्रे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र जोन्सनले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने एक टोरी वरिष्ठ नेताले बताएका छन् । सु ग्रे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दोस्रो स्थायी सचिव हुन् । यूकेको वरिष्ठ निजामती कर्मचारी साइमन केसले पार्टीगेटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नमानेपछि उक्त जिम्मेवारी ग्रलाई दिइएको हो ।

अनुसन्धानका लागि केस जिम्मेवार हुने भए पनि क्रिसमसको भोज उनकै कार्यालयमा गरिएको समाचार बाहिरिएपछि ग्रेलाई जिम्मवारी दिइएको हो । ग्रेले कुनै निर्देशन उल्लंघन भए/नभएको घोषणा नगरे पनि घटनाबारे तथ्यपरक विवरण दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिन हो । जसका कारण प्रहरीले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि १७ वटा पार्टीमध्ये प्रहरीले कतिवटामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

बीबीसीका अनुसार प्रहरीले फौजदारी अपराधसरह अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री जोनसनले यस विषयमा संसद्मा झूटो बोलेको प्रमाणित भए उनी पदमा कायम रहिरहने सम्भावना छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले एक वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्ता भोज आयोजना नभएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

तर ‘द गार्जियन’ ले भोजका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिएपछि भने जोन्सनले ‘आफ्ना लागि आफै मदिरा ल्याउनुहोस्’ पार्टीमा सहभागी भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै, जोन्सनले ‘हाउस अफ कमन्स’ मा पनि माफी मागेका थिए ।

बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि हुनु अघिल्लो रात अप्रिल १६ मा राष्ट्र शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय परिसरमै दुईवटा पार्टी गरेका थिए । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बकिङहम राजदरबारसँग माफी मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले शोकका बेला भोज गरिनु ‘निकै निन्दनीय’ भएको बताएका हुन् ।

सन् २०२० मा देशमा जारी पहिलो लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई १ सय ३० अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउने अधिकार प्रहरीसँग थियो । तर त्यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउँदै जानेको हकमा भने प्रहरीले ४ हजार १ सय ६० डलरसम्म जरिवाना गराउन सक्थ्यो । तर त्यतिबेला त्यस्तो जरिवानाको नियम स्वागतयोग्य भएको बताउने जोन्सन आफैंले भने उल्लंघन गरेको जस्तो नलागेको बताएका उनका प्रवक्तको भनाइ छ ।

सन् २०१९ को जुलाईमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका जोन्सन राजनीतिमा जति सफल देखिए, त्योभन्दा बढी विवादित छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनपछि सुरुवाती जीवन पत्रकारितामा बिताएका जोन्सनले एउटा गलत उद्धरणका कारण टाइम म्यागाजिनको जागिर गुमाएका थिए । पत्रकारितामै रहँदा पनि अफ्रिकी र एकल महिलाका सन्तान ‘नराम्ररी हुर्काइएका, अज्ञानी, क्रुद्ध र अवैध’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका कारण उनी निकै विवादित बनेका थिए ।


बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनविरुद्ध गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : एपी

सन् २००१ मा सांसद भएका जोन्सन ६ वर्षपछि लन्डनको मेयर बने । सन् २०१२ को ओलिम्पिक खेलका कारण थप परिचत भए पनि मेयर कार्यकालमा पनि विवादित रहे । तर सन् २०१६ को ब्रेक्जिटसम्बन्धी जनमत संग्रहमा पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनविरुद्ध उभिएपछि उनी पार्टीभित्र शक्तिशाली भए ।

त्यसलगत्तै बनेको टेरेजा मे नेतृत्वमा विदेशमन्त्री बनेका भएपनि प्रधानमन्त्रीले युरोपेली संघसँग वार्ता गर्न नसकेकी भन्दै राजीनामा दिए । ब्रेक्जिट पार लगाउन नसकेपछि मेले दलबाट राजीनामा दिएपछि जोन्सन सन् २०१९ को जुलाईमा दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बने । संसद्बाट ब्रेक्जिट प्रस्ताव पारित गराउन नसकेपछि भने उनले चुनावी कार्ड खेले । त्यसका सफल भएपछि भने उनका आलोचकको मुख थुनिएको थियो ।

सन् २०१९ मा भएको आम चुनावमा टोरीले ६६ प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । ६ सय ५० सिटको ‘हाउस अफ कमन्स’ मा टोरीले ३ सय ६५ सिटसहित प्रस्ट बहुमत ल्याएको थियो । जुन टोरीले सन् १९७९ मा हासिल गरेयताकै चुनावी सफलता हो । मार्गरेट थ्याचर नेतृत्वको टोरीले त्यतिबेला संसद्का ६३५ मध्ये ३३९ सिट जितेको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बेलायतबाट अलग गराउन सफल भए । कोभिड–१९ को महामारीमा युरोपको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सफल देखिए । अझ भनौं, महामारीपश्चात् रोजगारी दर १.४ प्रतिशतले बढाउन सफल समेत भइसकेका छन् ।

तर पछिल्लो विवादसँगै भने जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री र दलको नेताबाट हटाउन उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लागिपरेका छन् । खासगरी टोरीका पूर्व बेक्जिटमन्त्री डेभिड डेभिसले उनको राजीनामामा जोड दिएका छन् । तर उनले अझैसम्म जोन्सनले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

संसद्मा विपक्षी नेता सर केयर स्टार्मरले उनको नियमित रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् । ‘जोन्सनले कानुन उल्लंघन गरेका तथा झूट बोलेकाले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको’ उनको भनाइ छ । ‘मलाई लाग्छ, उनले कानुन तोडिसके । जति छिटो त्यो स्वीकार गर्‍यो त्यति राम्रो हुन्छ,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा स्टार्मरले भनेका छन् । जोन्सनले प्रधानमन्त्री पदको ‘अवमूल्यन’ गरेका उनको दाबी छ ।

तर स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए जोन्सनलाई हटाउने भनेको अविश्वासको प्रस्तावमार्फत नै हो । तर त्यसका लागि पार्टीका १५ प्रतिशत सांसदले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नरहेको प्रस्ट पार्नुपर्छ । टोरीसँग हाल रहेका ३५९ सांसदमध्ये ५४ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भएको अवस्थामा १९२२ समितिका अध्यक्ष सर ग्राहम ब्राडीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने व्यवस्था छ । १९२२ टोरी पार्टीको नेतृत्व छनोट गर्ने समिति हो । त्यसरी हुने मतदानमा भने सत्तामा टिकिरहन जोन्सनले आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदको बहुमत जुटाउनैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पद तत्कालका लागि बचाउन सफल भइहाले भने पनि जोन्सनले सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा लड्ने नैतिक धरातल भने गुमाइसकेका छन् । जसको अर्थ हो, ‘पार्टीगेट’– जोन्सनका लागि राजनीतिक वि श्रामको अन्तिम मोड ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ २२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यानको ग्रेडमा परे ३६ खेलाडी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन् २०२२ का लागि पुरुष र महिला १८–१८ खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौतामा अनुबन्धन गरेको छ । क्यानको बिहीबार भैरहवामा बसेको बैठकले केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका खेलाडीको वर्गीकरण पनि गरेको छ ।

पुरुषतर्फ कप्तान सन्दीप लामिछाने, पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसीलाई वर्गीकरणको ग्रेड ‘ए’ मा राखिएको छ । कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, शरद भेषावकर, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र विनोद भण्डारी ग्रेड ‘बी’ तथा कुशल मल्ल, रोहितकुमार पौडेल, कमलसिंह ऐरी, विक्रम सोब, शाहब आलम, सुसन भारी र पवन सर्राफलाई ग्रेड ‘सी’ मा राखिएको छ ।

महिलातर्फ कप्तान रुबिना क्षेत्री, उपकप्तान सीता रानामगर, इन्दु बर्मा, काजोल श्रेष्ठ र करुणा भण्डारीलाई ग्रेड ‘ए’ मा राखिएको छ । सरिता मगर, कविता कुँवर, अप्सरी बेगम, सरस्वती चौधरी, सवनम राई, ज्योति पाण्डे ग्रेड ‘बी’ मा तथा डली भट्ट, कविता जोशी, संगीता राई, रोमा थापा, अस्मिना कर्माचार्य, ममता चौधरी र विन्दु रावललाई क्यानले ग्रेड ‘सी’ मा राखेको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय सम्झौताको वर्गीकरणलाई लिएर तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह, सोमपाल र कमलसिंह ऐरीले मिडियासामु गएर आलोचना गरेका थिए । पछि क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई कप्तान र दीपेन्द्रलाई उपकप्तानबाट पदमुक्त गर्दै सन्दीपलाई नेपाली क्रिकेट टोलीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । क्यानले कारबाहीस्वरुप ज्ञानेन्द्र, दीपेन्द्र, सोमपाल र कमललाई ६ महिना केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने निर्णय बिहीबार बोर्ड बैठकमार्फत औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ ।

सेप्टेम्बरमा ओमान भ्रमण गएको नेपाली टोलीमा समेटिए पनि केन्द्रिय सम्झौतामा नरहेका विक्रम सोब, रोहित पौडेल, गुलशन झालाई जनही १ लाख र महिला खेलाडी ज्योति पाण्डेलाई ५० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै घुँडाको चोटपछि शल्यक्रिया गराएर मैदानबाहिर रहेका ललितनारायण राजवंशीको उपचार खर्चवापत क्यानले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।

क्यानले पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी दीपेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा खेलाडी छनोट समिति गठन गरेको छ । आर्थिक समितिमा रोशनकुमार सिंह, प्राविधिक समितिमा वीरेन्द्रवहादुर चन्द, प्रतियोगिता समितिमा माधव कर्माचार्य, क्रिकेट समितिमा कैलाश विष्टलाई संयोजक तोकेको छ ।

क्यानले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, सदस्य दुर्गाराज पाठक र पदमबहादुर खड्कासम्मिलित कार्यसम्पादन समिति पनि गठन गरेको छ । क्यानले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा फागुन १३ र १४ गते धनगढीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै क्यानले पोखरा, भैरहवा र धनगढी क्रिकेट मैदानका लागि २–२ जना तथा जनकपुर र सप्तरीस्थित क्रिकेट मैदानका लागि १–१ कर्मचारी राख्ने निर्णय क्यानले गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ २१:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×