सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि फ्रान्स खुला गर्ने घोषणा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि फ्रान्स खुला गर्ने घोषणा

ददि सापकोटा

पेरिस — फ्रान्सले स्वास्थ्य सतर्कताका लागि विभिन्न सर्तहरुसहित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आफ्नो देश जुन ९ देखि खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।

फाइल फोटो : रोयटर्स

यो निर्णयपछि खोप लगाउनेका लागि युरोपमा कोरोना भाइरस परीक्षणको आवश्यकता हटाउने निर्णय समेत गरेको छ । अमेरिकालगायत विश्वका धेरैजसो ठाउँबाट खोप लगाइएको प्रमाण बुझाउन सक्ने पर्यटकलाई सहजै भित्रिन दिइने छ । तर कोरोना भाइरस परीक्षणको नकारात्मक रिपोर्ट भने देखाउनुपर्ने छ ।

यस्तै कोरोना भाइरसका विभिन्न संस्करणसित कडा संघर्ष गरिरहेका ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, उरुग्वे जस्ता देशहरूबाट आएका पर्यटकहरूले भने उनीहरूको भ्रमणका लागि बाध्यकारी कारण देखाउनुपर्ने छ । फ्रान्सले कडा नियम र सर्तको पालना गर्नुपर्ने भन्दै भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकासहित १६ देशलाई रातो सूचीमा राखेको छ ।

युरोप बाहिरका मुलुकका लागि फ्रान्स सरकारले जारी गरेको नयाँ यात्रा नियममा विश्वका बाँकी भागहरू सुन्तला रङमा वर्गीकृत गरेको छ । यसको अर्थ युरोप बाहिरबाट आउनेसित सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्ने हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत लगायत 'सुन्तला रङ' को सूचीमा राखिएका देशहरूबाट खोप लगाएर आएका आगन्तुकहरूले अब फ्रान्स ओर्लिएपछि क्वारनटाइनमा बस्नुपर्दैन । र, तिनले फ्रान्स भ्रमणको कारणहरूको औचित्यपनि प्रमाणित गर्नुपर्दैन । यद्यपि तिनीहरूसित ७२ घण्टाको नेगेटिभ पीसीआर परीक्षणको प्रमाण खोजिने छ । अथवा ४८ घण्टा भित्रको नकारात्मक एन्टिजेन परीक्षण माग गरिने छ ।

युरोपेली आगन्तुक र अन्य सात देशबाट आउनेलाई हरियो श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, लेबनान, न्युजिल्याण्ड र सिंगापुरमा खोप लगाएका नागरिकले अब फ्रान्स ओर्लिँदा परीक्षणको आवश्यकता पर्दैन ।

पर्यटकका लागि खुकुलो पारिएका नियमहरूले फ्रान्सको पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो राहत दिने पर्यटन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा कांग्रेसका दुई मन्त्रीले लिए शपथ

२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । आइतबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा गएको हो ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसीले शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले शनिबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । अब कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, कांग्रेसका २ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ३ जनाको सहभागिता भएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेस सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । एमालेका समेत ४ जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै विश्वासको मत दिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गर्नेमध्ये ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि कांग्रेस सरकारमा गएको थिएन ।

आइतबार मन्त्रीद्वयलाई बधाई दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णालीबाट कांग्रेसले सत्तारोहण सुरु गरेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि पार्टीपंक्तिमात्र होइन, आमजनतामा पनि खुसी छाएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नीति, निर्देशनअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको निकटताले कांग्रेसलाई कर्णाली सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको डेढ महिनासम्म कांग्रेस सरकारमा नजानुको मूलकारण मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्नु बताइएको थियो । तर राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणले ठोस आकार नलिँदा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेसले सत्तामा जान निर्देशन दिएको थिएन । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बधाई दिएका छन् । ‘निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जनताको नाममा जारी घोषणापत्रलाई मूलमन्त्रको रुपमा लिइ, कुनैखाले लोभ र डरमा नपरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएको भए पनि मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएर कांग्रेसलाई एउटामात्र दिन खोज्दा कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस भइसकेका बिन्दमान बिष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै कांग्रेसको लागि दुइटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रालय पाए पनि कांग्र्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुद कार्यक्षेत्रलाई सामाजिकमै ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सत्ता साझेदारी गरेपछि कांग्रेसको समेत सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने र त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×