चीनमा अब ३ सन्तान नीति - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनमा अब ३ सन्तान नीति 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनले दुई सन्तान नीतिलाई खारेज गर्दै तीन सन्तानको नीति अँगाल्ने भएको छ । पछिल्लो समय जन्मदर घटिरहेकाले चीनले अब हरेक दम्पतीले ३ जनासम्म सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याएको हो । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले उक्त नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठक राष्ट्रपति सी चिनफिङको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

यसै वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक भएको जनगणनाअनुसार चीनमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । जुन १९६० को दशकयताकै कम भएको बताइएको छ । चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।

यसअघि चीनले सन् २०१६ मा साढे तीन दशक लामो एक सन्तानको नीतिलाई खारेज गर्दै दुई सन्तानको नीति अँगालेको थियो । दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा अगाडि आएको चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो ।

चीनले सन् १९८० देखि एक सन्तानको नीति अवलम्बन गरेपछि जनसंख्यालाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्दै आएको थियो । लामो समयसम्म चलेको जापान विरुद्धको युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र आन्तरिक गृहयुद्धका कारण बीसौँ शताब्दीमा मात्र चीनले करोडौँ आफ्ना नागरिक गुमाउनुपरेको थियो । त्यसमाथिको भोकमरी र राजनीतिक कोपभाजनका कारण भोगेको आर्थिक नाकाबन्दीले जर्जर बनेको चीनलाई कम्युनिष्ट शासनको सुरुवातसँगै जनसंख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको थियो ।

सन् १९७० मा चीनको जनसंख्या ८० करोड नाघेपछि चीनले १९७५ मा ‘ढिलो, लामो र थोरै’ (लेट, लङ एन्ड फिउ) भन्ने नारा अगाडि बढायो । यसको अर्थ ढिलो विवाह गर, लामो समयसम्म बच्चा नजन्माऊ र थोरै जन्माऊ भन्ने थियो । त्यतिबेलै दम्पतीलाई एकमात्र सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउन भनियो ।

१९८० देखि चीनमा नयाँ वैवाहिक कानुन लागु भयो । यो कानुनमा एकमात्र सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थियो, जसलाई निकै कडाइसाथ लागू गरिएको थियो । १९८४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सीमित दम्पतीले दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइयो । यसमा दम्पती दुवै एक्लो सन्तान हुनुपर्ने सर्त थियो । यसमा केही अल्पसंख्यक जातिलाई पनि दोस्रो सन्तान जन्माउने अधिकार दिइयो ।

उल्लिखित परिधिभित्र नपरेका दम्पतीले दोस्रो सन्तान जन्माएमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने थियो । सन् २००१ मा एक सन्तान नीतिको उल्लंघन गरेर बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई निकै ठूलो नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानसँगै सरकारी जागिरे भएमा जागिर खोसिनेसम्मको नियम बनाइयो । फलस्वरूप थुप्रै दम्पती बारम्बार गर्भपतन गर्न र जन्मिएको दोस्रो सन्तानलाई सरकारी पन्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता नगराइकन अवैध बच्चाको रूपमा लुकाएर राख्न बाध्य थिए ।

तर पछिल्लो समय चीनमा प्रजनन् दर घटेकाले नयाँ नीति अपनाइएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबाट गायब दोलखा फिल्मसिटी !

बजेटमा के छ फिल्म क्षेत्रको प्रतिक्रिया ?
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फिल्म उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सातै प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल निर्माण गर्ने र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट गरिने बताएका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट भाषणमा उपेक्षाामा पर्ने गरेको फिल्म क्षेत्रलाई यसपटक भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको छ ।

पहिले नै घोषणा भएका मौलिक कथालाई प्राथमिकता दिने 'स्टोरी बैंक'को कुरा यसपालि पनि दोहोरियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर बजेटमा पर्ने गरेको दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने घोषणा भने यसपटक गायब भयो । यसको सट्टा साथै प्रदेशमा फिल्म छायांकनस्थल निर्माण गर्ने र काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने कुरा आयो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने मन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने कुरा समावेश गर्न भुले पनि यसको काम निरन्तर भइरहेको बताउँछन् । 'फिल्म सिटीको काम निरन्तर भइरहेको छ । त्यसमा प्रदेश ३ सरकारले पनि बजेट हाल्दैछ,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ, दोलखा फिल्म सिटीको लागि केही न केही बजेट छुट्टयाइएको छ । मन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्नु भएन । त्यो ठूलो प्रोजेक्ट हो, त्यसमा सबै पक्षले लगानी गर्ने कानुन पास गर्‍या छौं । राज्यको लगानी भइसकेको छ । त्यतिकै कसरी छोड्छ त ?'

निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी दोलखाको फिल्म सिटी कुरामै सिमित हुन नहुने धारणा राख्छन् । 'दोलखामा बन्ने फिल्म सिटीमा राज्यले त्यतिका खर्च गरिसकेको थियो । तर, यसपाली त्यसबारे केही कुरा आएन । फेरि काभ्रेको कुरा आएको छ । कुरामा मात्र सिमित नहोस्, जहाँ बने पनि स्टुडियो बन्नु पर्‍यो,' उनले भने ।

फिल्म क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको चलचित्र संघका अध्यक्ष मदुसुधन प्रधान बताउँछन् । बजेटले फिल्म हल सञ्चालकका मागहरु सम्बोधन गरेको उनी बताउँछन् । 'नहुनुभन्दा त भएकै जाती । वास्तवमा हाम्रो प्रमुख माग छुटेको छ । हामीले फिल्म हललाई ३ वर्षका लागि करमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । त्यसले कमसेकम उद्योग उठ्नलाई धेरै सहयोग गर्ने थियो । तर, पनि हामी यो माग लिएर फेरि मन्त्रालय जान्छौं,' उनले भने, 'गत वर्षभरी हामीले फिल्म हल बन्द गर्नुपर्‍यो । फिल्म चले पनि नचले पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्छ हामीले । बजेटमा डिमान्ड शुल्क छुट दिनु भएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।' फिल्म क्षेत्रका उपकरणको भन्सारमा छुट र १ प्रतिशतमात्र आयकरले हल सञ्चालकलाई राहत दिएको उनको भनाई छ ।

निर्माता संघका आकाश अधिकारी पनि यसमा सकारात्मक देखिन्छन् । 'पहिला भन्सार कम लगाएको थियो । अहिले भन्सारमा छुट आएको छ । त्यो एकदम सकारात्मक छ । आयकरमा १ प्रतिशत कर छुट आएको छ । सबै क्षेत्रले डिमान्ड शुल्कमा छुट पाएता पनि हलले पाएको थिएनौं । त्यसमा छुट आयो । कुनै पनि कम्पनी नवीकरण शुल्कमा छुट आयो । सानो भए पनि यसले सहयोग पुगेको छ,' अध्यक्ष अधिकारीले भने । 'यसपटक चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिँदै बजेटमा समावेश गरिएको छ,' उनले भने, 'हामीले प्रदर्शन रोकिएका फिल्ममा २० प्रतिशत राज्यले सहयोग गरिदियोस् भन्ने माग राखेका थियौं । धितो नराखी प्रोजेक्ट ऋण पाउनुपर्ने कुरा थियो । ती कुरा समेटिएनन् ।'

हल सञ्चालक प्रदीपकुमार उदय भने बजेट फिल्म क्षेत्रलाई उकास्ने किसिमको नरहेको विश्लेषण गर्छन् । 'बजेट समग्रमा कोरोना प्रभावित फिल्म क्षेत्रलाई उकासिहाल्ने किसिमको छैन । डिमान्ड शुल्क मिनाह, भन्सार शुल्क मिनाहले केही राहत त दिएको छ तर समग्रमा चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने बजेट भने यो होइन । अहिलेको अवस्थामा फिल्म क्षेत्र अति प्रभावित हो । कहिले खुल्ने कसरी खुल्ने अन्यौल छ, त्यसलाई खासै सम्बोधन भएन,' उनले भने ।

बोर्ड अध्यक्ष दाहाल स्टोरी बैंकले निरन्तरता पाएकोमा खुसी छन् । 'आधुनिक स्टुडियो निर्माणको प्रकृयामा जाने भयो । फिल्म निर्माणमा प्रोजेक्ट ऋण मागेका थियौं । त्यो कुरा छुटेका छन् । सायद मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्नेमा छु । कोरोना प्रभावका लागि समग्र प्याकेजको कुरा राखेका थियौं । त्यो छुटेजस्तो लाग्छ । विषम परिस्थितिमा हाम्रो कुराहरु सम्बोधन भएका छन्,' उनले भने, 'नेपाली फिल्मको प्रदर्शनमा भ्याटमा केही प्रतिशत छुट, टिकटमा मनोरञ्जन करको कुरामा छुटको कुरा पनि राख्या थियौं । हाम्रा सयमा सय माग त पूरा भएका छैनन् । तर, यस्तो बेलामा पनि सकभर सम्बोधन भएका छन् ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १३:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×