कतारमा १२ हजार श्रमिक लान अनुमति- विश्व - कान्तिपुर समाचार

कतारमा १२ हजार श्रमिक लान अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली दूतावासले कतारमा १२ हजार जना नेपाली श्रमिक लैजान रोजगारदातालाई अनुमति दिएको छ । कोरोना महामारीपछि कतारी श्रम बजारको सुधारोन्मुख अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ ।

दोहास्थित नेपाली दूतावासमा झन्डै १० महिनादेखि नयाँ श्रमिक लैजाने मागपत्रको प्रमाणीकरण रोकिएको थियो ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएपछि रोजगारदाता आउने क्रम बढेको छ । झन्डै तीन साताभित्र नै १२ हजार जना ल्याउन अनुमति पाइसकेका छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कान्तिपुरसँग भने, ‘श्रमिक ल्याउने माग गर्दै दैनिक रूपमा रोजगारदाता दूतावास आइरहेका छन् ।’ नेपाली श्रमिकका लागि हाल कतार अनुकूल बनिरहेको उनले बताए ।

‘कोभिडपछि कतारको श्रम बजारको अवस्थालाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका थियौं । यहाँको राष्ट्रिय आयोजना नियमित रूपमै अगाडि बढे । श्रम बजारमा निकै ठूलो हलचल देखिएन बरु स्थानीय बजारमा श्रमिकहरू अभाव हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘कतारमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै लगाउन सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसरण गरेर नयाँ श्रमिक ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाली श्रमिकको माग फेरि हुन थाल्यो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार महामारीपछि जारी भएको मागपत्र प्रमाणीकरण भएर नयाँ मागपत्रमा श्रमिक गइसकेका भने छैनन् । ‘श्रमिकहरू भदौदेखि जान थालेका हुन् । ती सबै महामारीअघि नै पूर्वस्वीकृति पाइसकेको मागपत्रअनुसार छनोट भएको हो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने ।

गत जेठदेखि माघ ४ गतेसम्म कतारबाट ५२ हजार २ सय २८ जना नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्, जसमध्ये ११ हजार ८ सय ६९ जना भने श्रम नवीकरण गरेर कतार फर्किएका छन् । ११ सय ७७ जना मात्रै नयाँ भिसामा कतार गएका छन् । ‘स्वदेश फिरेका सबैको रोजगारी गुमेको होइन । कतिपय बिदामा स्वदेशमा पनि गएका हुन्,’ राजदूत भारद्वाजले भने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावका लागि सेनाले पनि थाल्यो आन्तरिक तयारी

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा गरिएको  निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर नेपाली सेनाले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ । 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा टोली सरकारले गठन गरिसकेको छ । जसमा अन्य सुरक्षा निकायसँगै सेनाको पनि प्रतिनिधित्व छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई अन्य सुरक्षा निकायसँग र सेनाभित्र पनि छुट्टै आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै उत्पन्न हुने सुरक्षाका चुनौतीलाई ख्याल गरेर स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाका आठवटै पृतनालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । थापाले केही सातायता भने संगठनको आफ्नो आन्तरिक भ्रमण र कार्यक्रममा मातहतलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयारी गर्न भनिरहेका छन् ।

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणाअनुसार सेनाले गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले पालना गर्ने हो,’ उनले भने । सेनासँग यसअघिका निर्वाचन सुरक्षाको अनुभव पनि रहेकाले काम गर्नका लागि सहज हुने उनले बताए ।

चुनाव सन्देहमै तर सरकारी तयारी तीव्र

यसअघिका निर्वाचनमा सेनाले निर्वाचन स्थलको बाहिरी सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा तथा ढुवानीको काम गरेको थियो । यस पटक सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा भनिए पनि कुन–कुन काम गर्ने भनेर तोकिएर पत्र आएको छैन । सरकार र निर्वाचन आयोगको आवश्यकताअनुसार सेनालाई जिम्मेवारी दिने र त्यहीअनुसार सेनाले काम गर्नेछ ।

उच्च सैनिक स्रोतअनुसार आगामी वैशाखमै निर्वाचन हुने भयो भने सुरक्षाका चुनौती अघिल्ला चुनावभन्दा केही फरक हुने आकलन छ । नेत्रविक्रम चन्द समूह र दलहरूबीच हुन सक्ने झडप मुख्य चुनौती हुनेछन् । नेकपाका दुई समूहबीच झडप हुने आकलन पनि छ । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक सुरक्षा चाहिए स्थानीय प्रशासनका प्रमुखले सेनालाई पनि परिचालन गर्न सक्छन् ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेल सेनाको अनुभव र तयारीको कारण आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । ‘अदालतबाट कुनै पनि निर्णय हुन सक्छ । सेनाको गतिविधिले कुनै पनि निर्णयलाई प्रभावित नपारोस भन्ने छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×