इटालीमा कोरोना संक्रमित घरबाट बाहिर निस्किए ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने

एजेन्सी

रोम — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले आक्रान्त इटालीले क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई जेल सजाय हुने आदेश जारी गरेको छ । इटालीले कोभिड–१९ संक्रमण भएका व्यक्तिले क्वारेन्टाइनमा बस्न अटेर गरे निश्चित समयका लागि जेल हालिने आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार राति जारी गरिएको नयाँ आदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका व्यक्ति घरबाहिर निस्किए एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको सीएनएनले जनाएको छ।


त्यस्तै क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्केमा ३ हजार युरोसम्म जरिवाना तिराइने पनि नयाँ आदेशमा उल्लेख छ। पहिले क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्केमा ४ सय युरो मात्रै तिराउने नियम थियो। त्यस्तै सरकारले जारी गरेको निर्देशन नमान्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान र पसलहरु एक महिनासम्मका लागि बन्द गरिने पनि नयाँ आदेशमा उल्लेख छ।

अहिले बनाइएको कानुनको प्रत्येक महिना पुनरावलोकन हुने र यसलाई अझ कडा बनाउन सक्ने पनि इटालीका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।


कोभिड–१९ को नयाँ इपिसेन्टर मानिएको इटालीमा बुधबार दिउँसोसम्ममा करिब ७० हजार संक्रमित भएका छन् भने करिब ७ हजारको मृत्यु भएको छ। इटालीमा मंगलबार मात्रै ७ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १५:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थतन्त्रमा महामारीको झट्का : विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको विश्लेषण

डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल

काठमाडौँ — करिब ३ महिनादेखि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले विश्वलाई त्रसित पारेको छ । यसको झट्का विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ । अहिले नै संसाभरका धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन् ।

महामारीले संसारलाई चियाइरहेकाले अहिले मानिसहरू केही खानेकुराको जोहो गरी घरभित्रै ‘आइसोलेसन’मा बसेका छन् । महामारी साम्य भएर बाहिर निस्कँदा तिनको रोजीरोटीको हालत के होला ? राज्यले यसबारे सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

विश्व अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला ? यसबारे अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित बन्नु स्वाभविक हो । किनकि, यस्तो विश्वव्यापी महामारीका बेला हिजोको आर्थिक प्रक्षेपण आज मिल्दैन र आजको आर्थिक प्रक्षेपण भोलि नमिल्न सक्छ ।

त्यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारले आपतकालीन आर्थिक योजना नबनाई बस्ने भनेको होइन । यस्तो बेला राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको पहलमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा हुने खर्चको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कस्तो वित्तीय नीति लिने भनी योजना गर्नु पर्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको र पर्नसक्ने प्रभावबारे सरकारी तवरबाट अध्ययन, अनुसन्धान तीव्रतासाथ अगाडि बढाउनु पर्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका निम्न क्षेत्रमा आघात परेको छ ः

१. आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित : आपूर्ति व्यवस्था लगभग असफल भइसकेको छ । बजार एकातिर बन्द भएको छ भने अर्कोतिर भित्रभित्रै कालाबजारिया पनि चलमलाउँदैछन् । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति चक्र प्रभावित भइसकेको छ । राज्यले आपूर्ति व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त राख्न सक्नु पर्छ ।

२. श्रमिकले काम गुमाउँदैछन् : संसाभरका धेरै श्रमिकले यतिबेला आफूले गरिआएको काम गुमाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । रोजगारदाता कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू ‘लक डाउन’ गरिएका छन् । जसका कारण बिहान, बेलुका काम गरेर जीवन धान्दै आएकाहरूको रोजीरोटी गुमेको छ ।

हाम्रो मुलुकमा पनि कतिले काम गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको सरकारले तुरून्त लेखाजोखा गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ । रोजगारदाता प्रतिष्ठान, उद्योग–कलकारखानाहरूलाई सहयोग गरेर भए पनि श्रमिकहरूको गुमेको गाँस र बासको पुनर्बहली गर्ने सरकारी योजना के छ ?

३. क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा हुने खर्च : आम नागरिकहरू जो ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बसेका छन्, उनीहरूले हिजो कमाएको पैसाबाट अहिले खर्च गर्न सके पनि केही दिनमै त्यो रित्तिनेछ । उनीहरूको गोजी रित्तिँदै गएपछि के गर्ने र कता जाने भनेर छटपटाउन थाल्नेछन् । त्यस्तो बेला सरकारले तिनलाई रोजगारीसहित आस्वस्थ पार्न नसके के हालत होला ? यसबारे सरकारले सोचेजस्तो लाग्दैन ।

४. रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रभावित: रेमिटेन्सले नै चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जित विश्वव्यापी समस्याको ठूलो असर पर्दैछ ।

५. डिमान्ड सक अर्थात् मागमा हुने संकुचन : कोरोना भाइरसको भयावहसँगै अर्थतन्त्रमा ‘डिमान्ड सक’ हुन सक्छ । यस्तो पहिले पहिले पनि भएको थियो ।

अहिले हाम्रा होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन क्षेत्र प्रायः बन्द भएका छन् । यसले ३ अर्ब रूपैयाँ जति क्षति भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, पर्यटनले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आयमा ६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसले उपलब्ध गराइरहेको आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको छ ।

रेमिट्यान्स घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा रेमिट्यान्स पनि राम्रैसँग घट्ने देखिन्छ । घरायसी भरथेग गरिरहेको रेमिटेन्स घटेपछि यसको प्रभाव हरेक घरको चुलो–चौकोमा पर्नेछ ।

नेपालमा एकदिन बन्द हुँदा १ अर्ब रूपैयाँ जति क्षति हुने उद्योगी, व्यापारीहरू बताउँछन् । अब चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाट हुने आयात प्रभावित भएपछि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ ।

चीनबाट नेपालमा अहिले करिब ७० प्रतिशत निर्माण सामग्री आउँछ । यसबाहेक नारायणगढ–बुटवल, रसुवा–स्याफ्रुबेसी सडक, पोखरा, लुम्बिनी विमानस्थल, सिमेन्ट, जलविद्युत लगायतका थुप्रै आयोजनाहरूमा चीनको सहयोग रहेको छ । ती आयोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

भारतमा बन्ने कतिपय औषधिको रसायन (केमिकल्स) पनि चीनबाटै आउने हुँदा भारतमा त्यसको असर पर्छ र नेपालमा आउने औषधि पनि प्रभावित हुनेछ ।
नेपालमै पनि जो श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन् तिनले काम गुमाउनेछन् । तिनलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने र पूर्ववत् काममा फर्काउने व्यवस्था मिलाउने ? यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो ।

एसियन विकास बैंक (एडीबी) ले यसअघि सामान्य अवस्थामा गरेको प्रक्षेपणअनुसार डेढ अर्ब रूपैयाँ (०.०४ प्रतिशत) जति कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । एडीबीको तीन चरणको प्रक्षेणमा पहिलेको यो प्रक्षेपण नमिल्न सक्छ । अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । अहिले हामीले प्रक्षेपण गरे पनि भोलि नमिल्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यतिबेला केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नु वाञ्छनीय हुन्छः

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता— को कहाँ जाँदैछ ? कहाँबाट आयो ? के गर्दैछ ? जस्ता यावत् कुराको ट्रयाकिङ पद्धति नभएकाले यसबारे सरकारले तुरून्त कार्य थालोस् । यसलाई लाग्ने बजेटबारे पनि सोचोस् ।

कोराना भाइरस संक्रमित बिरामीलाई राख्ने भनेर छुट्याएको अस्पतालसम्म बिरामीलाई अन्य नागरिकहरूसित सम्पर्कमा आउन नदिई कसरी पुर्‍याउने ? बिरामीको जाँच कसरी सुरक्षित गर्ने ? कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी र अन्य रोग लागेर अस्पताल गएकाहरूलाई एउटै अस्पतालमा राख्नु हुँदैन । यसको लागि अतिरिक्त वितीय व्यवस्थापन गर्न बिलम्व गर्नु हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले अनुमानित लागत आउँदैछ भनेर मात्र पुग्दैन । तुरून्त यससम्बन्धी लागत ल्याउनु पर्छ । थप लागत कति चाहिन्छ ? त्यसको अनुमान गर्नु पर्छ । आवश्यक परे आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट भए पनि पर सार्नु पर्छ ।

यो महामारीबाट आमनागरिकलाई सुरक्षित राख्न र सुरक्षा प्रदान गर्न कति खर्च लाग्छ त्यसको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । विश्व बैंक समुहद्वारा निर्मित ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ (र्‍यापिड डिस्बर्सिङ इमर्जेन्सी फिनान्सिङ) कसरी उपयोग गर्ने भनी योजना बनाउनु पर्छ । त्यस्तै सार्कमा जुन ‘फन्ड’ जुटेको छ आफ्नो लागतको प्रक्षेपण गरिसकेपछि कति माग गर्ने हो त्यसबारे पनि सोचेर योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बाहिरबाट सहयोग लिने मात्र योजना बनाएर पनि हुँदैन । त्यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

तर, अहिले सबैतिर बन्द भएकाले केही गर्न सकिंदैन । ४ महिनासम्म सरकार बाहिरको रमिता हेरेर बस्यो । अन्तमा हतारिएर के गर्नु ? छिमेकी मुलुकहरूमा यो संकट देखिईसक्दा पनि ध्यान दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । छिमेकी चीनबाट कोरोना फैलिएको ४ महिना भइसक्दा पनि हाम्रो सरकार किन कानमा तेल हालेर बस्यो ? अहिले पो सरकार झल्याँस्स भएर एकैचोटी सबैथोक बन्द गर्न पुग्यो ।
आइएमएफले माथि उल्लेख गरेको ‘र्‍यापिड डिस्बर्सिङ इमर्जेन्सी फाइनेन्सिङ’मा १० बिलियन डलर छुट्याएको छ । त्यसमा जुन जुन मुलुकले जतिजति कोटा पाउँछ त्यसको ५० प्रतिशत जति कम विकसित मुलुकमा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा लिन सक्ने भनिएको छ । त्यसैले अब सरकारले यसमा पनि सोचेर योजना बनाउनु पर्छ ।
कोरोनाको शंकामा अस्पताल जानेलाई ‘पेड लिभ’ दिनु पर्छ । सहयोग गर्नु पर्छ । ‘भिजिलेन्स’ पनि गर्नु पर्छ । यो महामारी साम्य भएपछि उद्योगी, व्यापारीहरूसित बसेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ योजना बनाउनु पर्छ ।

सरकार आत्तिने होइन जनतालाई बचाउने र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने योजना र तदनुरूपको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।

(अर्थशास्त्री तथा पूर्व राजदूत प्याकुर्‍यालसित ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×