बेइजिङमा कोरोनाबारे विशेष ब्रिफिङ  - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेइजिङमा कोरोनाबारे विशेष ब्रिफिङ  

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा बेइजिङस्थित चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना नीतिप्रति समझदारी राखिदिन अपिल गरेको छ। सोमबार अपरान्ह बेइजिङस्थित विभिन्न देशका कुटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर परराष्ट्रले कोरोना संक्रमणको असाधारण परिस्थितिमा चीनले अंगीकार गरेको नीतिप्रति समझदारी राखिदिन आग्रह गरेको हो।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रशासनका वरिष्ठअधिकारीहरूले नोवेल कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथाहुबेप्रान्तको वुहान सहरमा फैलिएको संक्रमणका बारेमा विशेष ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यस अवसरमा विभिन्नदेशका राजदूतहरूले आफ्ना देशका नागरिकको अवस्थाको जानकारी माग गरे।

नेपालको तर्फबाट ब्रिफिङमा सहभागीभएका नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनले चालेकाकदमप्रति समर्थन जनाउँदै वुहानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा एवं हितका लागि आवश्यकसहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरे। प्रत्युत्तरमाचिनियाँ अधिकारीले वुहानमा रहेका कुनै पनि विदेशीलाई सम्बन्धितमुलुकमा फर्काउने बारेमा निर्णय भइनसकेको जनाउँदैत्यस्तो निर्णय हुनेबित्तिकै सूचित गरिने बताए। ती अधिकारीले भने, ‘चीनसरकारले हुबे/वुहानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई स्वदेशफर्कन दिने सम्बन्धमा कुनै नयाँ नीतिजारी गरेमा तत्कालै जानकारी गराइनेछ।’

चीनले समस्याग्रस्त वुहानमा रहेका कुनै पनि नागरिकलेखाद्यान्न, औषधिलगायतअत्यावश्यक पदार्थको अभाव भएमा त्यसको आपूर्तिका लागि आपतकालीनफोन सेवा व्यवस्था गरेको पनि जनाएको छ। ब्रिफिङपछि मंगलबार बिहान बेइजिङस्थितनेपाली दूतावासले नेपाली नागरिकका लागि जारी गरेको सूचनामा कुनै अभावको अवस्थामहसुस भएमा तत्काल सम्पर्कमा आउन अपिलगरेको छ।

दूतावासले वुहानलगायत विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपालीहरूसँगनिरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि जानकारी गराएको छ।आइपरेकोखण्डमा कुनै पनि उपाय अवलम्वन गर्न दूतावास तत्पर छ, दूतावासले भनेको छ, ‘यससंकटको घडीमा धैर्य तथा संयम अपनाउन, भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागिचीन सरकारले बेला बेलामा जारी गर्ने सावधानीका सुझावहरू पछ्याउन र फेक न्युजका पछाडि नलाग्न अनुरोध छ।

अफवाह फैलाउने खालका समाचारका कारण पछिल्लो समय चीनमारहेका विदेशीहरू आतंकित बनेका छन्। चीनले आधिकारिकसूचनाहरू मात्रै सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गर्न अपिल गरेको छ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विप्रेषणबारे हुनुपर्ने बहस

सम्पादकीय

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को एक प्रतिशतमात्र प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी तथ्यांकले यसबारे धेरै कोणबाट बहसको खाँचो औंल्याएको छ । मुलुकमा हरेक दोस्रो घरको काम गर्ने उमेरका कोही न कोही रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ।

तिनीहरूले घरमा पठाउने रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ बराबर छ । तैपनि राज्यले रेमिट्यान्समार्फत नेपाल भित्रिएको रकमबाट उचित लाभ लिन सकेको छैन । यति धेरै मानवशक्ति विदेशिएर आएको रकमको उपयोगिताबारे मात्र होइन, यसको आगामी दिशा र मुलुकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि विमर्शको खाँचो छ । राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपाली समाजमा रेमिट्यान्सको चौतर्फी योगदान छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । पहिलो, यी घरपरिवारको रोजीरोटी चल्नुमा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सकै छ । दोस्रो, यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुर्‍याएको छ । तेस्रो, यसले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । चौथो, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ, जुन रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक लगानीका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि यसको योगदान छ । पाँचौं, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत यसको योगदान ठूलो छ, बाह्य अनुदान, ऋण, सहायता तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी भएकाले ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको एक चौथाइ त ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ । अर्को एक चौथाइ खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा उपयोग हुन्छ । ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको देखिन्छ । आठ वर्षअघि तथ्यांक विभागले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तुलनामा भने रेमिट्यान्स उपयोगमा केही सुधार आएको छ । त्यतिबेला ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोग हुने गरेको नतिजा देखिएको थियो । त्यतिबेला बचत एक प्रतिशत पनि नभएकोमा अहिले त्यसको अंश निकै बढेको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सका यिनै योगदानहरूलाई हेरेर मात्रै सबै ठीकठाक चलेको छ भन्न मिल्दैन । नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको समयमा हुँदा पनि नेपाली श्रमशक्तिबाट अन्य मुलुक लाभान्वित भइरहेका छन् । विदेशिनु नै एकमात्र विकल्प भएपछि दुई दशकयता ४३ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मुलुक जीवन निर्वाहकै लागि सस्तो श्रम निर्यातमै भुलिरहेको छ । लस्कर लागेर विदेश बनाउन हिँडिरहेका युवारूलाई या देशमै रोजगारी दिन सक्नुपर्छ या उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाएर भित्र्याउने रकम बढाउनुपर्छ । र, उनीहरूबाट आएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उपायहरूतर्फ मुलुकले ध्यान दिनुपर्छ । उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लाग्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो उद्यमशीलताका लागि पुँजी पर्याप्त नभएर हुन सक्छ । दोस्रो, सोच र सरकारी सहयोगको अभावले हुन सक्छ । तेस्रो, उनीहरूको समेत बचतले चलेका बैंकहरूको वित्तीय स्रोत उपभोग गर्नबाट कति कारणले उनीहरू वञ्चित भएका हुन सक्छन् । यी सबैको अध्ययन गरी उपाय खोज्ने दायित्व सरकारको हो ।

रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन किन जरुरी छ भने यी कामदारले अहिले आफ्नो जीवनका लागि पुग्दो आम्दानी गर्न सकेका हुँदैनन् । फेरि, रेमिट्यान्सकै पार्श्वप्रभाव स्वरूप गरिखाने तथा उब्जाइखाने समाज किनिखाने र ल्याइखाने भएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको काम गरिरहेको पुस्ता भोलि बुढ्यौलीमा छिर्दा वा अशक्त हुँदा के हालत होला ? मुलुक अहिलेकै अवस्थामा रहे उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका उचित कार्यक्रम लागू गर्न पक्कै सक्दैन । अर्को, रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू विकासको चरम अवस्थामा पुगे या त्यहाँ कुनै ढंगको अशान्ति फैलियो र नेपालीहरू फर्किनुपर्‍यो भने त्यसपछिको अवस्थालाई मुलुकले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? त्यसैले रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन र परिचालनका लागि प्रस्ट सरकारी नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । उद्यमशीलता विस्तारका लागि रेमिट्यान्स रकम प्रयोग गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ । र, देशमै अवसरहरू सिर्जना गरी सस्तो श्रम बेच्न पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गरिरहेको छ । यो वर्षदेखि बाह्रै महिना खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसलाई मात्र प्रभावकारी बनाउन सकेमा पनि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा बचत हुन सक्छ, जुन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×