खसोग्गी हत्या : साउदी अरबविरुद्ध अमेरिकाले कडा कदम नचाल्ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खसोग्गी हत्या : साउदी अरबविरुद्ध अमेरिकाले कडा कदम नचाल्ने

‘साउदी अरबसँग सैन्य सम्झौता रद्द गर्ने कुनै मनसाय छैन,त्यसो गरेमा रूस र चीनलाई धेरै फाइदा पुग्नेछ’
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्याका लागि साउदी अरब या राजकुमार मोहम्मद विन सलमानविरुद्ध कडा कदम नचाल्ने संकेत गरेका छन् ।

कंग्रेस र आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाउन दबाब दिइरहेका बेला ट्रम्पले साउदी अरबसँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने संकेत गरेका हुन् । उनले साउदी राजकुमार सलमानलाई हत्याको योजना थाहा भएको भन्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्टलाई समेत अस्वीकार गरेका छन् ।


मंगलबार विस्मयादिबोधक चिह्नसहितको ‘अमेरिका फस्ट’ शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हाम्रा गुप्तचर निकायले सबै सूचना पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्, राजकुमारलाई यो घटनाबारे जानकारी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि ।’


विज्ञप्तिमा उनले साउदी अरबसँग सैन्य सम्झौता रद्द गर्ने कुनै मनसाय नभएको उल्लेख गर्दै यदि रद्द गरेमा रूस र चीनलाई धेरै फाइदा पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सयौं अर्ब डलरको सम्झौतालाई यसै छाड्न सक्दैनौं,’ उनले भनेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले भने साउदी अरबलाई हतियार बेच्ने सम्झौता रोक्नका लागि प्रस्ताव लैजाने घोषणा गरेका छन् ।


ट्रम्पले आफूहरूको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य पूरै विश्वबाट आतंकवादको खतरालाई अन्त्य गर्नु भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका आफ्नो हितका लागि र त्यस क्षेत्रमा रहेका इजरायल तथा अन्य सहयोगीको हितका लागि साउदी अरबको मित्र बनिरहने बताए । विज्ञप्तिमा उनले खसोग्गी हत्याका सबै तथ्य थाहा नभएको उल्लेख गर्दै इरानविरुद्ध लड्न साउदी अरब ठूलो सहयोगी हुने बताए ।


थ्याङसगिभिङको छुट्टीका लागि फ्लोरिडा जानुअघि ह्वाइटहाउसमा संवाददातासँग कुरा गर्दै ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ कै सिद्धान्तअनुसार आफूले निर्णय लिएको बताए । उनले साउदी अरबसँग सम्बन्ध तोडेमा तेलको मूल्यले आकाश छुने उल्लेख गर्दै उनले तेलको मूल्यलाई तल कायम गरिरहन साउदी अरबले आफ्नो सहयोग गरेको बताए ।


साउदी अरबको सम्बन्ध परित्याग गरे भयानक गल्ती हुने उल्लेख गर्दै खसोग्गीको नाममा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउन नसकिने बताए । राष्ट्रपतिको निर्णयको रिपब्लिकनकै सिनेटरहरूले आलोचना गरेका छन् । सिनेटर र्‍यान्ड पौलले ट्वीट गर्दै विज्ञप्तिले अमेरिका फस्ट होइन, साउदी अरब फस्ट हुने प्रतिक्रिया दिए ।


सिनेटका परराष्ट्र सम्बन्धका अध्यक्ष बब कोरकर एवं टेनेसीका रिपब्लिकन सदस्यले

ह्वाइटहाउस साउदी अरबका राजकुमारको जनसम्पर्क संस्थाको रूपमा परिवर्तन हुने दिन आउला भनेर आफूले कहिल्यै नसोचेको बताएका छन् ।


डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर डीएन फिन्सिटनले पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्याका लागि साउदी राजकुमारलाई कुनै सजाय नहुने राष्ट्रपतिको भनाइ सुनेर आफू आश्चर्यचकित भएको बताए ।

अमेरिकाले टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी अरबको वाणिज्य दूतावासमा खसोग्गीको हत्यामा भूमिकाका लागि साउदी अरबका १७ जनामाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवाद मिलाउन धपेडी

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्नु न्यायिक समितिको जिम्मेवारी
विप्लव भट्टराई

इलाम — इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला नेम्बाङ न्यायिक समितिको संयोजक बनेपछि निकै धपेडीमा हुन्छिन् । मुद्दा मामला मिलाउने चटारोले बेलाबखत तनावमा पनि देखिने उनी जिम्मेवारीलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोज्छिन् ।

उनलाई मुद्दा किनारा लागेपछि कार्यान्वयनमा गर्न पनि त्यतिकै चुनौती लाग्छ । ‘कतिपय मुद्दा किनारा पनि लाएका छौं’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरिदिंदा भने समस्या भएको छ ।’ इजलाश स्थापनसमेत गरेर न्याय सम्पादान गरेको इलाम नगरपालिकाको समितिले ठाडो निवेदन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा लिने व्यवस्था मिलाएको छ । मुद्दा फछ्र्योटका लागि २० जना मेलमिलापकर्ता पनि राखिएका छन् । ठाडो उजुरीका २० वटालाई किनारा लगाएको र कानुनी प्रकृया अनुसारका १२ मध्ये ३ मुद्दा सकिएका छन् ।

माई नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुमाया रिजालले एक वर्षमा तीन सयभन्दा धेरै मुद्दा किनारा लगाइन् । अचेल श्रीमान् श्रीमतीका झगडादेखि घरजग्गाका विवाद हेर्दैमा उनको दैनिकी बित्ने गरेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अभ्यास सुरु गरे पनि अझै प्रभावकारी देखिएको छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्नु न्यायिक समितिको जिम्मेवारी भए पनि न्यायिक समितिको काम अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कमजोर व्यवस्थापन र न्यायिक ज्ञानको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । न्यायिक समितीबारे आम मानिसलाई जानकारी हुन नसक्दा पनि न्यायिक समिती प्रभावकारी बन्न नसकेको महिला अधिरकारकर्मी दिपा आर्चायको भनाई छ । न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनको कार्य गरिन्छ भन्ने जानकारी आम जनता माझ व्यापक रुपमा पुग्न नसकेको अधिकांश समितिको बुझाइ छ ।

समिति बनेपछि प्रहरी कार्यलय र जिल्ला प्रसाशन कार्यलयमा मुद्दाको चाप घटेको देखिन्छ ।
तर स्थानीय तहमा दर्ता भएका मुद्दाहरू प्रहरी र प्रशासनमा जाने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवाद खासगरी मेलमिलाप मार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

न्यायिक समितिले कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कमचारी अभाव हुँदा काम गर्न असहज भएको कतिपयको गुनासो छ ।
न्यायिक समितिमा प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु, कानुन अभाव र धेरैजसो स्थानीय तहमा उपमेयर महिला भएकाले सबैतिरबाट सहयोग नभएकाले न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेको अधिवक्ता उत्तम पौडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन समितिको व्यवस्थापन, कानुनका विज्ञको व्यवस्था, आवश्यक कमचारी व्यवस्थासँगै आम जनमानसमा पुग्ने गरी समितिबारे सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×