काठमाडौँ — मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा संसद्‌देखि सडकसम्म बहस भइरहे पनि पनि छुट्टै कानुन, पर्याप्त सेवा र बजेटको अभावका कारण नेपालमा अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिक उपचारको पहुँचबाहिर रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा उठाउँदै यसको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद जगदीश खरेलले करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये जीवनकालमा झन्डै ७० लाख नेपालीले कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै करिब २५ प्रतिशत नागरिक जीवनको कुनै न कुनै समयमा यस्तो समस्याबाट प्रभावित हुने बताए ।

सांसद केपी खनालले डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै सीमित, असमान र संघीय राजधानीकेन्द्रित रहेको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई रोगसँग मात्र नभई जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पक्षसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० का अनुसार नेपालका हरेक १० मध्ये एक जना वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने गरेका छन् । सर्वेक्षणको अवधिमै ४.३ ३ प्रतिशत वयस्क मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । यसको अर्थ हो अहिले पनि उस्तै वा त्यसभन्दा बढी संख्यामा मानिसहरूले यस्तो समस्या भोगिरहेका हुन सक्छन् ।

समस्या वयस्कमा मात्र होइन १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५.२ दशमलव प्रतिशत बालबालिकाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पाइएको छ । त्यसो त बालबालिका होस् या वयस्क जो कोहीलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ तर समयमै व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट हुने जटिल परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

समस्याको पहिचान र राम्रो व्यवस्थापन नभए समस्या गम्भीर मोडमा पुग्न सक्छ । सहर बजारमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा कुरा गर्ने सल्लाह तथा उपचार लिने क्रम बढ्दो छ । डिप्रेसन वा एन्जाइटी जस्ता समस्या देखिएपछि मानिसहरू मनोचिकित्सक वा परामर्शदाता कहाँ जान पनि थालेका छन् । मानसिक अस्पताल लगनखेल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका सुगम स्थानका अस्पतालहरूमा अहिले बिरामीहरू आउने क्रम बढ्दै गएको छ । तर विडम्बना हाम्रोमा देशैभर पर्याप्त उपचारको सेवा तथा पर्याप्त सचेतना नहुँदा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमै छैनन् । 

विशेषज्ञहरूका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या समयमै पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सके जटिलता कम गर्न सकिन्छ । तर पर्याप्त सेवा, जनचेतना र सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) का कारण करिब ८० प्रतिशत बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् ।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीले सेवा विस्तार भए पनि पहुँच समानुपातिक नभएको, सेवाप्रतिको स्वीकार्यता कम रहेको र सामाजिक कलंकका कारण धेरै बिरामी उपचारसम्म नपुग्ने बताए । उनले वीर अस्पतालजस्तो केन्द्रीय अस्पतालमै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति र संरचना पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे ।

नेपालमा हालसम्म छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन छैन । सरकारले २०५३ सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याए पनि त्यसअनुसार अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. सरोज ओझाले मानसिक स्वास्थ्य ऐन बने राज्यको लगानी बढ्ने, मानसिक रोगको स्पष्ट कानुनी परिभाषा हुने र जनमानसमा रहेको भ्रम हटाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका बहुआयमिक सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछ । यद्यपि अहिले सीमित साधन स्रोत भएपनि यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय सक्रिय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई नसर्ने रोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखिएको र उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। तर जनशक्ति र स्रोत–साधन थप आवश्यक रहेको उनले स्वीकार गरे ।