काठमाडौँ — बजेटको समय नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ८ हजार नयाँ आयोजना दर्ता भएका छन् । पुराना १८ हजार आयोजनालाई ‘अर्काइभ’ गरेर मापदण्ड पुर्याइएका आयोजना मात्र बैंकमा समावेश गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अझै आयोजना दर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले कति संख्या पुग्ने हो, यकिन भइनसकेको बताए ।
बैंकमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी आयोजना सडक पूर्वाधारका छन् । बढी आयोजना दर्ता गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय छन् । तयारी नसकिएको तथा मनपरी योजना राखिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले पुराना आयोजना खाली गरी नयाँ राखेको हो ।
‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार प्रक्रिया पुगेकालाई नयाँ आयोजनालाई मात्र बैंकमा दर्ता गराइएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रणालीमा दर्ता गर्न पाइने छैन । उक्त बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश हुने छैनन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा विगतमा जस्तो टुक्रे योजना नपर्ने आयोगको दाबी छ । यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् ।
‘आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दा नै ३ करोडभन्दा तलका आयोजना राख्न नमिल्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब संघ सरकारले ठूला आयोजना नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ साना योजना पालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकार र केही पालिकाले पनि आयोजना बैंक प्रणाली सुरु गरेका छन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अवस्था सिकाइकै चरणमा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तीन तहमै उक्त बैंकको व्यवस्थापन गर्न सके आयोजनाहरूमा दोहोरोपना आउने थिएन, कुन तहमा के भइरहेको छ, थाहा हुन्थ्यो ।’ पालिकाले पनि सही ढंगबाट आयोजना छनोट गर्ने हो भने उपलब्ध वित्तीय साधन सही ठाउँमा प्रयोग हुने उनको बुझाइ छ ।
आयोजना बैंक के हो र यसले कसरी कम गर्छ अनि यस्तो अवधारणाको अभ्यास किन खाँचो परेको हो भन्ने विषयमा कान्तिपुरले तयार पारेको भिडियो सामग्री हेर्नुहोस् ।
