काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सार्वजनिक हितका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारेमा बोल्न 'प्रि सेन्सरसिप' लगाउनु संविधानविपरीत हुने बताएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले काटेको अनाधिकृत पत्र र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति अनि अदालतभित्र विद्यमान समस्याका विषयमा कान्तिपुरसँग भिडियो कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
चार वर्षदेखि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्चले छिनोफानो गर्न नसकेको बारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले टिप्पणी गर्दा उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अवहेलनामा कारबाही किन गर्न नपर्ने हो भनी थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश मंगलबार गरेको थियो ।
कुनै पनि मुद्दा परेपछि त्यसमाथि अदालतले गर्ने सामान्य आदेश नै कारण देखाउ आदेश हो, जो थापाको हकमा पनि भयो । यसअघि यस्तै मुद्दा खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको सुरुको सुनुवाइमा पनि भएको थियो ।
थापाको हकमा चाहिँ अदालतले आयन्दा यसरी नबोल्नु भनेर पनि आदेश गरेको थियो । थापालाई अदालतले ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात गरेको’ सम्झाउँदै आदेश गरेको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
थापाको यस अभिव्यक्तिका विरुद्ध अदालतको अवहेलना भयो भनेर निवेदन पर्नु र त्यसविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी हुनुसम्म ठिकै भए पनि आयन्दा नबोल्नु भनेर आदेश आउनुचाहिँ अलि अस्वाभाविक भएको टिपप्णी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन सार्वजनिक विषयवस्तुमा बोल्न पाइन्छ, किनभने त्यो न्यायिक सम्पत्ति मात्रै होइन, मुद्दा पर्दैमा, त्यो पब्लिकको सम्पत्ति पनि हो र त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने हक हरेक नागरिकलाई हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक जानकारीका लागि आफ्ना दृष्टिकोण राख्दैमा त्यसबाट अवहेलना भयो भन्न मिल्दैन, मैले गगनजीको भिडियो हेरेँ, त्यसमा उहाँले मुद्दा छिटो सक्नुपर्छ अदालतले भन्नुभएको छ, यति भन्न नपाइने भन्ने हुँदैन ।’
नेपालको न्यायालय आफूविरुद्धको आलोचनामा उदारै रहेको इतिहास भएकाले त्यसविपरीत गएर यो मामिलामा कुनै कठोर निर्णय होला भन्ने अनुमान गर्न नसकिने र इजलासले अहिले गरेको आदेश कुनै पनि विषयमा नबोल्नु भनेर प्रि सेन्सरसिप गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्न नमिल्ने थापाको टिप्पणी छ ।
