काठमाडौँ — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा महानगर यतिबेला चर्चा र विवादमा तानिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादमा तानियो र यसका पछाडि के कारण छ भनेर हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
मेयर बालेन शाह मेयरका रुपमा निर्वाचित भएको ३३ महिना बितिसक्यो । यो बिचमा काठमाडौं महानगरमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइसके । लोकनाथ पौड्याल, बसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईं ।
बालेन मेयरको रुपमा आउनुअघि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए, लोकनाथ पौड्याल । उनले बालेनसँग तीन महिनामात्र काम गरे । त्यसपछि उनको स्थानमा बसन्त अधिकारी आए । अधिकारीको कार्यकाल भने कर्मचारी नियुक्तिको विषयले विवादित बन्यो । उनले मेयर बालेनसँग १६ महिना काम गरे ।
त्यसपछि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा प्रदीप परियार आए । उनको कार्यकाल भने विवादरहित रह्यो । उनको पालामा केही सुधारका संकेत पनि देखिए । पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा महानगरले बजेट खर्च ५१ प्रतिशत पुग्यो । यो उपलब्धि पनि परियारकै पालामा भएको थयो ।
तर महानगरमा आएको ८ महिनामै उनलाई संघीय सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदियो । अनि यो ठाउँमा आइपुगे सरोज गुरागाईं । यिनै गुरागाईं अहिले विवादित बनेका छन् । कारण हो, काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको विषय । गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृत गरिदिएको आरोप छ ।
यही विषय अहिले संघीय सरकार र महानगरका लागि तनाव बनेको छ । २०८१ पुस ५ गते महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरिएको आरोपमा गुरागाईंमाथि छानबिन गर्ने जानकारी गरायो । छानबिनका लागि समिति पनि बन्यो तर प्रतिवेदन भने बनेन ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि मेयर बालेनले गत फागुन १९ गते महानगरकै सहरी व्यवस्थापन, कानुन तथा मानव अधिकार र सार्वजनिक निर्माण विभागबाट राय लिए । अनि यही राय संघीय मन्त्रालयमा बुझाए ।
यही बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले फागुन २१ गते संघीय मन्त्रालयमा निवेदन दिए । जसमा महानगरमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भन्ने व्यहोरा समेटिएको थियो । निवेदन दिएको भोलिपल्टै अर्थात् फागुन २२ गते मन्त्रालयले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भनी महानगरलाई पत्र काट्यो । तर मेयर बालेन गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गराउन तयार छैनन् ।
काठमाडौं टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको महानगरपालिकाकै स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितको भवन हो । यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) को (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।
साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाको नीतिगत तहमा निर्णय गरी समाधान गरिनुपर्ने परियोजनाको विषय बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्रुटिपूर्ण उक्त कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन तयार नभएको जवाफ मेयर बालेनले मन्त्रालयलाई पठाए । बालेनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिइ कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरिदिन अनुरोधसमेत गरे । त्यतिमात्र नभइ मेयरले गुरागाईंलाई हाजिर गराउने भए सो कार्यको जिम्मा लिनसमेत मन्त्रालयलाई भने ।
यो विवाद सुरु भएदेखि गुरागाईं घर बिदामा छन् । उनको कार्यभार निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा गोविन्दप्रसाद शर्माले सम्हालिरहेका थिए । पुस २७ गतेपछि शर्मा यो जिम्मेवारीमा रहेनन् । उनको ठाउँमा आइपुगे नुरनिधि न्यौपाने ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार छैन । त्यसैले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजना र सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब गरेर करिब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।
एकातिर माघदेखि महानगरको आर्थिक कारोबार ठप्प छ । अर्कोतिर मेयर बालेन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा लचिलो हुने खोजिरहेका छैनन् । त्यसो भए यो विवादको समाधान कसरी हुन्छ ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
