संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव तथा युएन विमेनकी उपकार्यकारी निर्देशक न्याराद्जायी गुम्बोनज्वान्दाले प्रविधिको बढ्दो लगावका कारण युवाहरूको सामाजिक अन्तरक्रिया र मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको बताइन् ।
What you should know
काठमाडौँ — डिजिटल प्रविधिले महिला सशक्तिकरण र समावेशिताका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरे पनि यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला (यूएन विमेन) की सहायक महासचिव न्याराद्जायी गुम्बोनज्वान्दाले बताएकी छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले प्रविधि आफैँमा समावेशी भए पनि, यसमा आवश्यक लगानी र पहुँच सुनिश्चित गरिएन भने यो धेरैका लागि महँगो र पहुँचबाहिरको वस्तु हुने औँल्याइन् । 'यसले उल्टै डिजिटल डिभाइडलाई झन् गहिरो बनाउँछ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्याउन वा यसलाई सार्वजनिक हितका रूपमा विकास गर्न र विशेषगरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रका महिलाहरूलाई डिजिटल संसारसँग जोड्न लगानी आवश्यक पर्छ ।'
प्रविधिमा बढ्दो निर्भरताले युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको पनि गुम्बोनज्वान्दाले बताइन् । पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले प्रविधिको विकास सकारात्मक भए पनि यसले ल्याउने चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने धारणा राखेकी हुन् । ‘ग्याजेटमा मात्र झुन्डिने बानीले युवाहरूमा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्ने सीप हराउँदै गएको छ,’ गुम्बोनज्वान्दाले शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा भनेकी थिइन्, ‘प्रविधिमा आश्रित हुँदा युवाहरू फुटबल वा क्रिकेट खेल्ने अथवा पार्कमा घुम्नेजस्ता शारीरिक र सामाजिक गतिविधिबाट टाढिँदै गएका छन् ।’
यूएन विमेनले युवा महिलाहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन ह्याकाथन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको र उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र सर्वाङ्गीण विकासलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको गुम्बोनज्वान्दाको भनाइ थियो । ‘युवाहरूमा डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गर्ने साहस र आत्मविश्वास पनि हुनैपर्छ किनभने उनीहरूले डिजिटल प्रणालीलाई राम्ररी बुझे भने मात्रै यसले नित्म्याउने समस्याको समाधानका उपायहरूमा योगदान दिन सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
छलफलमा यूएन विमेनकी क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टिन आरबले डिजिटल हिंसाले निम्त्याउने मानसिक र भौतिक असरका बारेमा प्रकाश पारिन् । उनका अनुसार डिजिटल हिंसा भौतिक रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छन् र यसको असर गम्भीर हुन्छ । ‘पीडितलाई सहयोग गर्ने निकायजस्ता रेफरल सेवाहरू डिजिटल हिंसा भोगिरहेकाहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि देशले अनलाइन बुलिङ, उत्पीडन र महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने दुर्व्यवहार रोक्ने गरी साइबर सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
युएन विमेनकी नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज-पाचेकोले प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा लगायत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा यूएन विमेनले सिड मार्गचित्र र छाता कानुन निर्माणमा समन्वय गरिरहेको जानकारी पनि दिइन् ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा गुम्बोनज्वान्दाले उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीदेखि समुदायका महिलाहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेकी थिइन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीसँग भेट गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलसँगको भेटमा पनि नेपालको विकास र लैङ्गिक समानताका प्राथमिकताहरूबारे छलफल गरेको उनले बताइन् ।
‘आजभन्दा १० वर्षअघि पहिलोपटक निजी भ्रमणमा नेपाल आएकी थिएँ, त्यो बेला र अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेछ,’ जाँदाजाँदै उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘शारीरिक अपांगता भएको मजस्तो मानिसलाई हिँडडुल गर्न सहज भएछ, धेरैतिर र्याम्पहरू राखिएछन्, यहाँका मानिसहरू पनि सहयोगी लागे ।’
