काठमाडौँ — मेटा, गुगल र टिकटकले स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग व्यावसायिक सम्झौता गरी उनीहरूका समाचार प्रयोग गरेबापत पत्रकारिता क्षेत्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

राय/सुझाव र छलफलका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘न्युज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ’ (एनबीआई) को मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले स्थानीय मिडियाहरूसँग स्वच्छाले सम्झौता गरेनन् भने उनीहरूले सरकारलाई स्थानीय वार्षिक कुल आम्दानीको अधिकतम २.२५ प्रतिशत लेभी (कर) दाखिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी संकलन भएको राजस्व पुन: समाचार संस्थाहरूलाई नै वितरण गरिने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ । सञ्चार संस्थाहरूले कति संख्यामा पत्रकारहरूलाई रोजगारी दिएका छन् भन्ने आधारमा रकम वितरण गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तथापि, सोसल मिडिया प्लाटफर्महरूले सञ्चार माध्यमसँग व्यावसायिक सम्झौता गरे उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर दायित्व घटाएर १.५ प्रतिशतसम्म झार्न सक्नेछन् । प्लाटफर्महरूले जति धेरै स्थानीय समाचार संस्थाहरूलाई पैसा तिर्छन्, उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दर त्यति नै घट्दै जान्छ । त्यसकारण यसलाई इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) भनिएको अस्ट्रेलिया सरकारको दाबी छ । तर, कम्तीमा १.५ प्रतिशत कर भने तिर्नैपर्ने गरी कानुनी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । 

अस्ट्रेलियाली सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा फेसबुक, टिकटक र गुगलमा समाचार पढ्नेको संख्या बढ्दै गएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक परेको बताएकी थिइन् । एसोसिएटेड प्रेसका पत्रकार रड म्याकगर्कका अनुसार प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले पनि पत्रकारहरूको कामको आर्थिक मूल्य हुनुपर्ने र ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उचित लाभांस नदिइ अर्काको सिर्जनाबाट मुनाफा कुम्ल्याउन नमिल्ने अडान राखेका छन् । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पत्रकारितामा लगानी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री अल्बानिजीको धारणाबारे म्याकगर्कले लेखेका छन् । 

अस्ट्रेलियाले यसअघि सन् २०२१ मा पनि ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ लागु गरेको थियो । त्यो बेला गुगल र मेटाले अस्ट्रेलियाका करिब ३० भन्दा बढी सञ्चार माध्यमहरूसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको र त्यसबाट स्थानीय मिडिया उद्योगमा वार्षिक २० करोड अस्ट्रेलियाली डलर भित्रिएको अनुमान गरिन्छ । तर, सन् २०२४ मा मेटाले ती सम्झौता नवीकरण नगर्ने, फेसबुकबाट ‘न्युज ट्याब’ हटाउने र समाचारका लागि पैसा नतिर्ने जनाएको थियो । 

‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ मा रहेको ‘छिद्र’ प्रयोग गर्दै मेटाले आफ्नो प्लाटफर्मबाट समाचार नै हटाएर पैसा तिर्नै नपर्ने उपाय रोजेको थियो । अहिलेको नयाँ प्रस्तावित कानुनमा त्यही छिद्र टाल्ने प्रयासअन्तर्गत प्लाटफर्ममा समाचार राखे पनि/नराखे पनि, वार्षिक कुल आम्दानीमा १.५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसपटक टिकटकलाई पनि कानुनी दायरामा समेटिएको छ भने एआई प्लाटफर्महरूलाई समावेश नगरिएको ‘टेक क्रन्च’मा पत्रकार केट पार्कले लेखेकी छन् । 

ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेका छन् । मेटाको सञ्चार विभागका एन्डी स्टोनले यसलाई ‘डिजिटल सेवा कर’ भन्दा फरक नभएको र समाचार संस्थाहरूले स्वेच्छाले प्लाटफर्ममा कन्टेन्ट राख्ने गरेको भन्दै एक्समा पोस्ट गरेका छन् । 'समाचार संस्थाहरूले आफ्नै फाइदाका लागि आफ्नै खुशीले हाम्रा प्लाटफर्महरूमा सामग्री पोस्ट गर्छन्,' स्टोनले लेखेका छन्, ' हामीले उनीहरूको समाचार सामग्री प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सरासर गलत हो ।' गुगलले पनि आफ्नो वक्तव्यमा यस कानुनको आवश्यकता नै नभएको र अस्ट्रेलिया सरकारले विज्ञापन बजारमा आएको परिवर्तनलाई नबुझेको दाबी गरेको छ । माइक्रोसफ्ट वा च्याट जीपीटीलगायतलाई कर वा इन्सेन्टिभकोको दायरमा नराखेकोमा पनि गुगलले असन्तुष्टि पोखेको छ ।