काठमाडौँ — अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षाबारे विश्वव्यापी बहस र पहल बढ्दै गएका बेला बेलायत सरकारले यस विषयमा छलफल गर्न ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई तत्काल उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । बीबीसीमा प्रकाशित समाचारअनुसार बिहीबार हुने भनिएको यस छलफलमा बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मर र प्रविधिमन्त्री लेज केन्डलले मेटा, टिकटक, एक्स, स्न्याप र गुगललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका छन् । 

बेलायत सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षासँगै हानिकारक कन्टेन्टमा बालबालिकाको पहुँच र अनलाइनको लत रोक्न कम्पनीहरूले गरेका प्रयासबारे सोध्नेछन् । युरोपका विभिन्न सरकार र युरोपेली संघले नाबालिग प्रयोगकर्तामाथि डिजिटल प्लाटफर्मको निगरानी कडा बनाउने खोजिरहेका बेला बेलायतको यो कदमलाई उनीहरूले चासोसाथ हेरेका छन् ।  

कतिले त यसलाई कुनै युरोपेली सरकारको अहिलेसम्मकै कडा कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् । बालबालिकाको सन्दर्भमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई अत्यन्तै जिम्मेवार बन्न राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ । हालका सुरक्षा उपाय पर्याप्त नभएकोमा विभिन्न देशले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तीमा स्टार्मरले यी समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने र त्यसो गरे समाधान ननिस्किने उल्लेख गरेका छन् । ‘म अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कुनै पनि कदम उठाउन प्रतिबद्ध छु,’ स्टार्मरले बैठकअघि भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले जिम्मेवारी लिने र यस विषयमा थप गम्भीर हुने प्रयासस्वरूप आजको बैठक आयोजना गर्न लागिएको हो ।’ यस विषयमा नीतिगत, कानुनी सबै प्रयत्न अघि बढाइसकिएको भन्दै स्टार्मरले केही महिनाभित्रै ठोस कदम अघि सारिने संकेत गरेका छन् ।

युरोपभरि अहिले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने पहल बढिरहेको छ । युरोपेली संघले नाबालिग प्रयोगकर्तालाई प्लाटफर्ममा प्रवेश रोक्न छुट्टै उमेर प्रमाणीकरण एप सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लायनलाई उद्रित गर्दै रोयटर्सले सो एप प्राविधिक रूपमा तयार रहेको र यसले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण नखुलाइकन उमेर पुष्टि गर्न सक्ने जनाएको छ । 

हालसम्म युरोपेली संघ-स्तरमै एकरूप उमेर सीमा भने तय भइसकेको छैन । तर, नीति-निर्माताहरूले १३ देखि १६ वर्षबीचको सिमाबारे सुझाव दिइरहेका छन् । युरोपभरि देशहरूले यस विषयमा फरक-फरक उपाय अपनाइरहेका छन् । फ्रान्सले नाबालिगका लागि सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा प्रतिबन्धकै पक्ष लिएको छ भने बेलायत र नर्वेले कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । स्पेन र इटालीले पनि फराकिलो डिजिटल सुरक्षा कानुनसँग जोडिएका परीक्षण ढाँचाहरू अघि बढाइरहेका छन् ।