काठमाडौँ — नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्ययोजना कार्यान्वयनको बहस चलिरहेका बेला, त्यसैको 'लेखाजोखा' राख्ने दाबीसहित एउटा वेबसाइट एकाएक सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । 'प्रतिपक्षडटकम' नामक उक्त प्लेटफर्मले आफूलाई 'जनताको आवाज, सत्ताको जवाफ' भन्ने नारासहित डिजिटल निगरानी संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

आइतबार 'लन्ज' गरिएको यो वेबसाइटले सरकारका निर्णय, वाचा र तिनको समयसीमालाई 'डिजिटल ट्र्याक' गर्न सुरु गरेको छ । वेबसाइटमा सरकारको ५ वर्ष अर्थात कति दिन बाँकी छ भनेर 'काउण्टडाउन' गरिएको देखिन्छ । 

'जवाफदेहिता ड्यासबोर्ड'का रूपमा डिजाइन गरिएको प्लेटफर्मले मूलतः सरकारका घोषणाहरूलाई 'प्रमिस ट्र्याकर'को रूपमा देखिन्छ । जहाँ सरकार आफैंले तोकेको डेडलाइन र कार्ययोजनालाई आधार मानेर कुन वाचा कति पूरा भयो, कुन अलपत्र पर्‍यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने यसको दाबी छ ।

वेबसाइट बनाउने को हुन् ? 

वेबसाइट सार्वजनिक भएसँगै 'यो कसले बनायो ?' भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ । कतिपय प्रयोगकर्ताले यसलाई सरकारकै 'इनिसिएटिभ'का रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले फेसबुक पेज 'रुटिन अफ नेपाल बन्द'सँग जोडेर हेरेका छन् ।

तर, यी दुवै दाबीलाई प्लेटफर्मसँग सम्बद्ध पक्षले अस्वीकार गरेका छन् । बेलायतमा दर्ता भएर 'डोमेन'मा सञ्चालनमा आएको यो वेबसाइट सौरभ सुवेदी, विक्रम अधिकारी र प्रज्वल शर्माले निर्माण गरेका हुन् ।

वेब डेभलभर सौरभ सुवेदीका अनुसार यो परियोजना स्वतन्त्र पहलका रूपमा अघि बढाइएको हो । उनी भन्छन्, 'हामीले पहिलेदेखि नै यस्तै केही गर्ने सोच बनाएका थियौँ । सरकारको कार्ययोजना पनि ठ्याक्कै टाइमलाइनसहित आयो, त्यसैले ट्र्याकिङ गर्न सजिलो भयो ।'

उनका अनुसार बेलायतमा रहेका बिक्रम अधिकारीले वेबसाइटको 'भिजन' (अवधारणा) र 'डेभलपमेन्ट' (निर्माण)को मुख्य भूमिका सम्हालेका हुन् । प्रज्वल शर्मा र सुवेदी स्वयंले 'कन्ट्रिब्युटर'का रूपमा काम गरेका छन् ।

सुवेदीका अनुसार उनीहरूले पहिले नै 'डोमिन' लिएर योजना बनाएका थिए । सरकार गठनसँगै सार्वजनिक भएका कार्ययोजना र समयसीमालाई 'डेटा'मा रूपान्तरण गरेर निगरानी गर्ने सोचले नै वेबसाइटलाई मूर्त रूप दिएको सुवेदी बताउँछन् । 'यो केवल टेक प्रोजेक्ट होइन, एउटा सामाजिक अभ्यास पनि हो । जनताले सरकारलाई कसरी 'ट्र्याक' गर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रयास हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने । 

वेबसाइट सञ्चालकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको दाबी गरेका छन् । 'हामी न कुनै पार्टीका सदस्य हौं, न प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राजनीतिक आबद्धता छ । यसलाई डिजिटल ‘अपोजिसन’का रूपमा बुझ्नुपर्छ,' सुवेदीले भने, 'हामी जनताका काम गरिरहेका छौँ ।'

अहिलेको संस्करणमा मुख्यतः सरकारका निर्णयहरूको ट्र्याकिङमा केन्द्रित वेबसाइटलाई आगामी दिनमा अझै अन्तरक्रियात्मक बनाउने योजना रेहको सुवेदीले बताए । 

नयाँ फिचरहरू थपिएपछि प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बरमार्फत दर्ता गरेर सरकारी निर्णयहरूमा प्रतिक्रिया दिन, पोस्ट लेख्न तथा 'अपभोट' वा 'डाउनभोट'मार्फत एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्नेछन् । 'रजिस्टर्ड युजरले फोन नम्बरबाट दर्ता गर्नु पर्‌यो । यस्ता युजरले त्यसमा पोस्ट, कमेन्टका साथै अरुले गरेको पोस्टमा 'अप भोट' वा 'डाउन भोट' गर्न सक्नेछन्,' उनले भने । 

नयाँ होइन तर नेपालका लागि नयाँ

सरकारी वाचा र कार्यसम्पादन ट्र्याक गर्ने अभ्यास विश्वका विभिन्न देशमा पहिले नै स्थापित छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा 'पोलिटीफ्याक्ट डट कम' ले 'ट्रम्प ओ मीटर' वा 'बाइडेन प्रमिस ट्र्याकर'मार्फत राष्ट्रपतिका वाचा पूरा भए/नभएको मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यस्तै, बेलायतमा 'इन्स्टिच्युट फर गभरमेन्ट'ले सरकारका प्राथमिकता र प्रगतिको नियमित विश्लेषण प्रकाशित गर्छ ।