काठमाडौँ — सरकारले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा राइड सेयरिङ एपहरूमा ३० दिनभित्र ‘एसओएस बटन’को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यो बटन आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सुरक्षा र सहयोग माग्ने डिजिटल संयन्त्र हो ।

यात्राको क्रममा यात्रु वा चालकले कुनै खतरा वा असुरक्षा महसुस गरेमा यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले मुख्यतया संकटको बेला सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउने काम गर्छ । प्रहरीलाई अलर्ट जाने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

पठाओ, इनड्राइभ, यांगोजस्ता एपमा एसओएस बटन समावेशपछि त्यसलाई थिच्नेबित्तिकै यात्रुको लाइभ लोकेशन र सवारीको विवरण सिँधै प्रहरी कन्ट्रोल रुममा पुग्छ । यस प्रक्रियामा प्रहरीलाई प्रयोगकर्ताको नाम र सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको हुन्छ । यसले गर्दा प्रहरीलाई तत्काल घटनास्थल पहिचान गर्न र उद्धारमा खटिन सजिलो हुन्छ । कतिपय एपमा यो बटन थिच्दा कम्पनीको आफ्नै सुरक्षा टोलीलाई पनि सूचना पुग्छ । कतिपय देशमा एसओएस बटनमार्फत यात्रुले यात्राको विवरण आफ्ना विश्वासिला साथी वा परिवारलाई समेत पठाउन सक्छन् । 

विश्व बजारमा उबर र ड्राइभयुजस्ता ठूला राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले यो सुविधालाई लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याएका छन् ।भारतमा निर्भयाजस्ता बलात्कारका ठूला घटना सार्वजनिक भएपछि उबरले सन् २०१५ मै एसओएस बटन समावेश गरेको थियो । यात्रालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्य देशहरूमा यो प्रणालीले लागू गरिएको छ । ती देशहरूमा प्रहरीको आपत्कालीन नम्बर ११२ वा १०० सँग एपलाई सिँधै जोडिएको छ । 

यसको कार्यान्वयन प्राविधिक रूपमा खासै जटिल पनि छैन । राइड सेयरिङ एपहरूमा पहिले नै जीपीएस ट्रय्याकिङ र प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ । विद्यमान एपमा थप एउटा फिचरका रूपमा यो बटन सजिलै जोड्न सकिन्छ । तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुम र एप सञ्चालक कम्पनीबीच बलियो डिजिटल समन्वय हुनुपर्छ । प्रहरीको प्रणालीले एपबाट आउने संकेतलाई तत्काल प्रोसेसिङ गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।