काठमाडौँ — उम्मेदवार आफैँले याे सबै काम नभ्याउनले भएकाले त्यसका लागि उनीहरुले यससम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएका छन्, जसका लागि उनले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन एक महिना एक साता मात्र बाँकी छँदा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू  उम्मेदवारको प्रचारले भरिन थालेका छन्। 

उनीहरुले आफ्ना नाममा रहेका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सामग्री दिइरहेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न नै उनीहरू यो सब गरिरहेका छन्। 

उम्मेदवार आफैँले याे सबै काम नभ्याउनले भएकाले त्यसका लागि उनीहरुले यससम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएका छन्, जसका लागि उनले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। कुनैले त प्रतिपोस्ट २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च समेत गरिरहेका छन्।

पोखरालाई आधार बनाएर काम गरिरहेको एक आईटी कम्पनीले फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत गुल्मी, बुटवल र विराटनगरका उम्मेदवारको एजेन्डा फैलाउने जिम्मा पाएको कान्तिपुरलाई बताएको छ । 

उक्त कम्पनीले क्लाइन्ट (उम्मेदवार) सँग फिल्ड (स्थलगत) भिडियो मागेर त्यसलाई आकर्षक बनाउने र निश्चित भूगोल, उमेर र रुचि भएका मानिसको मोबाइलसम्म पुर्‍याउने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

कम्पनीका कन्टेन्ट डिजाइनर रुरुरारा (नाम परिवर्तन) का अनुसार फिल्डमा हिँड्दा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल अपडेट गरिरहन नभ्याउने भएकाले सबै डिजिटल व्यवस्थापन उनीहरूले नै हेरिदिने गरेका छन् ।

‘दैनिक प्रतिपोस्ट १२ सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बुस्टिङमा खर्च गर्ने उम्मेदवार हाम्रा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्ति एक नेताको फेसबुक पोस्टमा पेड लाइक र पेड रियाक्सन देखियो भन्ने बाहिर आएपछि क्लाइन्टहरूले नेपालीकै लाइक चाहियो भन्ने माग बढेको छ ।’

डिजिटल बजारमा एकाई बेरी टेक्नोलोजी प्रालिले ‘माई अभियान डटकम’ नामक निर्वाचन अभियान व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका निर्देशक सुविन हाछेथुका अनुसार यस प्लाटफर्मबाट उम्मेदवारले भोटर म्यानेजमेन्ट, टिम म्यानेजमेन्ट, सामाजिक सञ्जाल क्याम्पेनिङ र एसएमएस क्याम्पेनिङजस्ता सबै काम एकै ठाउँमा राखेर गर्न सक्छन् ।

निर्वाचन आयोगले यी सबै क्रियाकलाप नियालिरहेको र मनिटरिङ टुल प्रयोग गरी निगरानी बढाएको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार आयोगले ‘ई–मनिटर प्लस’ लगायतका सफ्टवेयरमार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका विज्ञापन र चुनावी गतिविधिको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा डलर खर्च गरेर गरिने ‘बुस्टिङ’लाई पनि आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र समावेश गरिने उनले बताए । ‘यस्तो प्राविधिक खर्चको हिसाब निकाल्न अलि जटिल भए पनि आयोगका आईटी विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘डेटा तयार भएपछि त्यस्ता खर्च विश्लेषण गरिनेछ र आयोगले तोकेको सीमा एवं निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

डिजिटल माध्यममा अदृश्य रूपमा भइरहेका खर्चलाई ट्र्याक गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको र विज्ञहरूको सहयोग पनि लिइएको सहायक प्रवक्ता जीसीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै उम्मेदवारले बट वा पैसा तिरेर नक्कली लाइक र कमेन्ट बढाउने प्रवृत्ति पनि अहिले व्यापकरुपमा बढीरहेको देखिन्छ। आयोगले यसलाई आचारसंहिता उल्लंघनका रूपमा लिने उनले स्पष्ट पारे । ‘आयोगको कल सेन्टरमा अन्य माध्यमबाट डिजिटल प्रचारसँग सम्बन्धित उजुरी आउन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारे तथ्य जाँच गरी सुरुमा सतर्क गराउने विधि अपनाएका छौं, तर आवश्यक परे कारबाही पनि हुन्छ ।’

नेपाल विज्ञापन बोर्डले पनि निर्वाचनका समयमा भइरहेका डिजिटल प्रचार र एजेन्सीले दिने प्याकेज सेवाबारे सूक्ष्म अनुगमन र साइबर ब्युरोसँगको सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।