भौतिक प्रचार सामग्रीको सट्टा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा ध्वनि र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउन आयोगले भनेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउन निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रसारप्रसारका कार्यक्रममा जाँदा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार आचारसंहिताबारे राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले हरित निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र कम खर्चिलो बनाउनु रहेको बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३६ को खण्ड (छ) अनुसार प्रचारप्रसारमा सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । हरित निर्वाचन वा ‘ग्रिन इलेक्सन’ को अवधारणाअनुरुप आयोगले वातावरणमा हानि पुर्याउने कागज, प्लास्टिक, इन्धनजस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै डिजिटल, दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा २ (कख) मा जैविक रूपमा नष्ट नहुने सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गरी गरिने दिगो र प्रदूषणमुक्त निर्वाचनका रूपमा हरित निर्वाचनको परिभाषा गरिएको छ ।
दफा ३६ को खण्ड (क) अनुसार निर्वाचन प्रचारमा वातावरणमैत्री सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । खण्ड (ख) ले सभा वा जुलुस गर्दा वातावरणमा हानि नहुने सामग्री प्रयोग गर्न भनेको छ । भौतिक प्रचार सामग्रीको सट्टा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खण्ड (ग) मा उल्लेख छ । खण्ड (घ) बमोजिम ध्वनि र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ ।
खण्ड (च) ले प्लास्टिक वा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्री प्रयोगमा रोक लगाएको छ । ‘निर्वान प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा… सवारीसाधान प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणकीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,’ सोही दफाको खण्ड (छ) मा भनिएको छ ।
प्रचार कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दफा ३६ को खण्ड (ज) ले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई सुम्पेको छ । ‘सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलोजस्ता निवार्चन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,’ खण्ड (ज) मा भनिएको छ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रतिनिधि ओजस्वी भट्टराईले हरित निर्वाचनको अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि आयोग परिसरकै कार्यक्रममा प्लास्टिकका बोतलमा पानी बाँडिएकोप्रति व्यङ्ग्य गरिन् । ‘हामी बोल्नलाई नबोलौँ, बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरौँ, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेमात्रै बोलौँ,’ उनले भनिनन् । प्लास्टिकका पर्चाहरू प्रयोग गरेबापत कस्तो सजाय हुन्छ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेकी थिइन् ।
