काभ्रे — धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्लब (केयुएआईसी)ले आयोजना गरेको ‘एआई कन्क्लेभ २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।

जनवरी १२, १३ र १४ गरी तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको एआई कन्क्लेभमा ‘नेश्नल लेभल एआई समिट’, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, ई–गेम्स, टेक टक्स तथा एक्सपो, ‘एआई फर सोसाइटी’ शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन, एआई नीतिमा छलफल, एआई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । 

एआई कन्क्लेभको प्रमुख वक्ताका रुपमा रहेका प्रा. डा. सुदन झाले विश्वव्यापी रूपमा विकास भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि गम्भीर बौद्धिक संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै नेपालले आफ्नै आवश्यकता अनुसारको ‘लिन एआई’ विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनका अनुसार इन्टरनेटमा मौलिक मानवीय सामग्री घट्दै जाँदा एआईले एआईकै सिर्जना पढेर आफूलाई दोहोर्याउने अवस्था आएको छ, जसलाई विज्ञहरूले ‘मोडेल कोल्याप्स’ भन्ने गरेका छन् । ‘हामीले च्याटजीपीटीजस्ता ठूला एआई प्रविधिलाई नै सबैथोक ठानेका छौं,’ उनले भने, ‘तर वास्तविकता त्यसभन्दा फरक छ, एआई आफ्नै सामग्रीमा निर्भर हुँदा यसको सृजनशीलता र विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।’

प्रा. डा. झाले यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा ‘स्माल ल्याङ्वेज मोडल’को नयाँ लहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको बताए । स्थानीय भाषा, संस्कृति र डाटामा आधारित साना तर प्रभावकारी एआई मोडल विकास गर्न सकिने सम्भावना यसबाट खुलेको उनले बताए । 

उनका अनुसार हाल विश्वभर ठूला, महंगा र अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने एआई बनाउने प्रतिस्पर्धाले ऊर्जा र पानी संकट समेत निम्त्याइरहेको उल्लेख गर्दै प्रा. डा. झाले नेपालका लागि यस्तो ‘भद्दा’ एआई उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारे । ‘हामीलाई कम लगानी र कम बिजुलीमा चल्ने, तर स्थानीय समस्यामा प्रभावकारी ‘लिन एआई’ चाहिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार च्याटबोटले साहित्य सिर्जना गर्न सक्ला, तर दुर्गम गाउँमा बाली रोग पहिचान, जडीबुटी संकलन, स्वास्थ्य सेवामा सहयोग र कृषि अनुगमनजस्ता कार्यमा साना तर सटिक एआई मोडल नै बढी उपयोगी हुनेछन् । 
प्रा. डा. झाले हालको एआई प्रविधि क्लाउडमा अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपाली डाटा विदेशी सर्भरमा जाने, सेवा महंगो र ढिलो हुने समस्या रहेको उनको भनाई थियो। यसबाट जोगिन नेपालले ‘जीपीयू ऋण’को जोखिम नलिई ‘एज एआई’ र स्थानीय उपकरणमै चल्ने साना मोडलतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘स्माल ल्याङ्वेज मोडल’ इन्टरनेट नभए पनि मोबाइल वा स्थानीय प्रणालीमै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत आयोजना, स्वास्थ्य चौकी र दुर्गम क्षेत्रका सेवामा तुरुन्त नतिजा दिन सक्ने उनले बताए ।