अमेरिकाको संघीय सरकार र राज्यहरूबीच एआई नियमनका विषयमा विवाद देखिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले राज्यपिच्छे एआई नीति बनाउन रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने राज्यहरूले आफ्ना एआई कानुन नै लागू गर्ने अडान लिएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — राज्य सरकारहरूलाई आ-आफ्नै एआई नीति बनाउन रोक लगाउने प्रावधानसहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । राज्यपिच्छेको नियमनभन्दा एआईका लागि एउटै साझा राष्ट्रिय फ्रेमवर्क बनाउने ट्रम्प प्रशासनको चाहना छ ।
राज्यहरूले बनाएका नियम एआई कम्पनीहरूका लागि ‘अधिक बोझिला’ भएको र उनीहरूले नवप्रवर्तनका लागि ५० वटाभन्दा धेरै स्विकृति लिनुपर्ने ट्रम्प प्रशासनको ठहर छ ।
चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी एआई कम्पनीहरूलाई अब्बल र सशक्त बनाउन यस्तो कार्यकारी आदेश आवश्यक परेको उनीहरूले जनाएका छन् । तर, राज्य सरकारहरूले भने एआईको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तहमै नियमन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।
क्यालिफोर्निया, न्यु योर्क, म्यासाचुसेट्स, नर्थ डाकोटा र रिपब्लिकनको बलियो प्रभाव रहेको टेक्सस राज्यका सांसदहरूले समेत संघ सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले राष्ट्रपति ट्रम्प एआई कम्पनीहरूको स्वार्थमा झुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्यालिफोर्नियाले एआईसम्बन्धी गोपनियता र उपभोक्ता संरक्षण कानुन पारित गरिसकेको छ र संघीय आदेशबीच पनि आफ्नो कानुन लागू गर्ने जनाएको छ ।
न्यु योर्कले पनि कर्मचारी नियुक्ति र निगरानीमा एआईको प्रयोग नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । एआई नियमनसम्बन्धी यी पहल महत्वपूर्ण भएको र संघीय कानुनले यसलाई विस्थापित नगर्ने न्यु योर्कले जनाएको छ । म्यासाचुसेट्समा भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जेनरेटिभ एआईको प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुनी मस्यौदा ल्याइएको छ । टेक्ससका सांसदहरूले एआई नियमन गर्नुपर्ने तर नियम बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारले मात्र लिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अमेरिकामा हाल एआईसम्बन्धी संघीय कानुन छैन । तर, त्यहाँका राज्य सरकारहरूले १ हजारभन्दा धेरै एआई ऐनका मस्यौदा बनाइरहेको ह्वाइट हाउसलाई उद्रित गर्दै बीबीसीले लेखेको छ । यस वर्ष मात्रै क्यालिफोर्नियालगायत ३८ वठा राज्यले १ सयवटा जति एआईसम्बन्धी नीति/नियम अवलम्बन गरेका थिए ।
