काठमाडौँ — उमेर प्रमाणीकरणमा असफल भई किशोरकिशोरीलाई सञ्जालमा पहुँच दिए, प्लाटफर्महरूलाई करिब ३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी अस्ट्रेलियाले कानुन तर्जुमा गरेको छ । 

उमेर हदको मिति नजिकिएसँगै मेटाले अस्ट्रेलियाका १३ देखि १५ वर्ष उमेरका प्रयोगकर्ताका १ लाख ५० हजारवटा फेसबुक खाता र ३ लाख ५० हजारवटा इन्स्टाग्राम खाता ‘डिएक्टिभेट’ (निष्क्रिय) गरिदिएको जनाएको छ ।

साथै, १६ वर्षभन्दा कम उमेरकाले मेटाका प्लाटफर्ममा खाता खोल्न नमिल्ने बनाइदिएको छ । मेटाले सुरुमा अस्ट्रेलिया सरकारको यस्तो कानुनी प्रावधानको विरोध गरे पनि हाल ठूलो राशीको जरिवाना तिर्नुभन्दा उमेर हद पालना गर्न तयार देखिएको छ । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले पनि कानुन पालना गर्ने बताइसकेको छ । टिकटकले पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको खाता बन्द गरिदिन थालेको छ ।

स्न्यापच्याटले भने प्रयोगकर्ता १६ वर्ष नपुगेसम्मका लागि अहिले चलिरहेका खाता ‘फ्रोजन स्टेट’ वा यथास्थितिमा राखिदिने भएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्ना फोटा वा संवाद डाउनलोड गर्न मिले पनि अपलोड गर्न सक्ने छैनन् । युट्युबले डिसेम्बर १० (कानुन कार्यान्वयनमा आउने दिन) देखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट स्वत: साइन आउट हुने जनाएको छ । गुगलले ‘हतारमा बनाइएको कानुन’ का कारण बालबालिकालाई अनलाइनमा थप असुरक्षित बनाउने चेतावनी दिए पनि कानुन पालना गर्ने प्रतिकृया दिएको छ ।

एक्स, रेडिट, ट्विच, किकजस्ता अस्ट्रेलियामा लोकप्रिय प्लाटफर्मले भने हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिकृया दिएका छैनन् । फेसबुक, टिकटकजस्ता प्लाटफर्मले एआईमा आधारित उमेर प्रमाणीकरण (एज भेरिफिकेसन) र आईडी भेरिफिकेसन टुल बनाउने तर यसले गोपनीयता संरक्षणमा चुनौती ल्याउनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्ता टुलमा फेसियल स्क्यानदेखि जन्म मिति दर्ता प्रमाणपत्रजस्ता अति संवदेनशिल र वैयक्त्तिक विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले ती संकलन गर्न जोखिमपूर्ण हुने कम्पनीहरूको ठहर छ ।

अस्ट्रेलियामा सन् २०२४ को नोभेम्बरमा पारित भएको ‘अनलाइन सेफ्टी अमेन्डमेन्ट (सोसल मिडिया मिनिमम एज) ऐन, २०२४’ ले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको पहुँच रोक्न अनिवार्य गराएको थियो । यो कानुन यही डिसेम्बर १० देखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट, युट्युब, एक्स (ट्विटर), रेडिट, ट्विच, थ्रेड्स र किक एपलाई ‘एज-रेस्ट्रिक्टेड सोसल मिडिया सर्भिसेज’ अन्तर्गत राखिएको छ । यसमा डिस्कर्ड, रोब्लक्स, ह्वाट्सएप र लेमनएटजस्ता कतिपय प्लाटफर्मलाई भने समावेश गरिएको छैन । तथापी, यी एपमा टिनएज प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गए,  ‘एज-रेस्ट्रिक्टेड’ भित्र राखिने अस्ट्रेलिया सरकारको योजना छ ।  

अस्ट्रेलियाका कतिपय टिनएज प्रयोगकर्ताले भीपीएन, फेक प्रोफाइल वा अभिभावकका खाताबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउने उपाय अपनाइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । केहीले भने लेमनएट जस्ता नियमनबाहिर रहेका एपमा खाता खोल्न थालेका छन् । अस्ट्रेलियाका १५ वर्षीय नोआ जोन्स र मेसी नेल्यान्डले ‘सोसल मिडिया मिनिमम एज ऐन’विरुद्ध त्यहाँको उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । यो ऐन असंवैधानिक भएको र यसले २६ लाख युवाहरूको राजनीतिक र सुशासनका विषयमा बहश गर्न पाउने अधिकार उल्लंघन गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

नोभेम्बर २६ मा दर्ता गरिएको सो मुद्दालाई युवाद्वारा दायर ‘विशेष मुद्दा’ मानेर फास्ट-ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्न अदालतले बिहिबार निर्णय गरेको छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्स, ईसेफ्टी आयुक्त्त जुली इनम्यान ग्र्यान्ट र संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाहरूलाई हानि पुर्‍याइरहेको र यसलाई अन्त्य गर्ने समय आएको भन्दै प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले यस्तो कानुन आवश्यक परेको बताउने गरेका छन् । ‘बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको पहुँच रोक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्लाटफर्म सञ्चालकहरूको हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्लाटफर्महरूले यसका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ । यसको जिम्मेवारी अभिभावक वा बालबालिकाहरूमा रहनेछैन ।’

यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै मेटाले अस्ट्रेलियाबाट ५ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता गुमाउने र विज्ञापनबाट हुने लाखौँको आम्दानी घट्ने अनुमान गरिएको छ । फेसन, गेमिङ र मनोरञ्जनसम्बन्धी ब्रान्डका विज्ञापनको लक्षित वर्गमा टिनएज पुस्ता महत्त्वपूर्ण रहँदै आएका छन् । साथै, एज-भेरिफिकेसन सिस्टम, मनिटरिङ सिस्टम बनाउन कम्पनीहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । यस्ता कडा नियमनले विश्वव्यापी डिजिटल विज्ञापन बजारको स्वरुप नै बदल्ने त होइन भन्ने बहश सुरु भएको छ ।